युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको नियुक्तिविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलले मंगलबारको सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश जारी नहुने भनेको हो। तर, रिटमा अग्राधिकार दिएर पेस गर्न इजलासले भनेको छ।
जेठ ६ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भएका डा. पौडेलविरुद्ध अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल समेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा ऐनले अनिवार्य गरेको शैक्षिक योग्यता नभएकोले पौडेलको नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएकामा गभर्नर पौडेलले आफू योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएर कार्य गरिसकेको, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनमा काम गरेको तथा अर्थशास्त्रको प्राध्यापक रहेकोले गभर्नरमा आफ्नो नियुक्ति कानुनबमोजिम नै भएको जवाफ सर्वोच्चमा बुझाएका थिए। उनका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, सुशील पन्त, ललित बस्नेतलगायतले बहस गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले जेठ १४ मा भएको प्रारम्भिक बहसपश्चात् नेपाल सरकारसहितका विपक्षीहरुलाई गभर्नर नियुक्तिको आधार पुष्टि गर्ने प्रमाणसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चलाई गभर्नर पौडेलको जवाफ– ऐनले भनेभन्दा माथिल्लो योग्यता छ, सानो उपाधि अनिवार्य हुँदैन
नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफमा समेत पौडेलकै भाषालाई सापटी लिएर पौडेलले ठूलो शैक्षिक योग्यता भएपछि सानो शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नहुने जिकिर मन्त्रिपरिषद् र नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका छन्।
अधिवक्तात्रय लुइँटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले गभर्नर पौडेलमा कानुनले तोकिएको योग्यता नभएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा पौडेलको नियुक्तिलाई चुनौती दिएका हुन्।
डा पौडेलको नियुक्ति बदरको माग तत्काल गम्भीर विषयको निर्णय समेत गर्न नपाउने गरी नोटमा हस्ताक्षर गर्न रोक लगाउन समेत अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो।
लिखित जवाफमा पौडेलले आफूले राजनीतिक दलको सदस्यता पहिल्यै परित्याग गरिसकेको पनि दाबी गरेका छन्। गभर्नरमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्ति गरिनु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दाबी पनि रिटमा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया