युनिकोड
आफूसँग ऐनले तोकेभन्दा माथिल्लो शैक्षिक उपाधि रहेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गनर्भर डा. विश्वनाथ पौडेलले ऐनले अनिवार्य गरेको शैक्षिक उपाधि गभर्नरलाई नचाहिने दाबी गरेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले आर्थिक, मौद्रिक, वाणिज्य र बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रको स्नातकोत्तर उपाधि अनिवार्य गरेको भए पनि पौडेलले सो उपाधिभन्दा माथिल्लो उपाधि आफूसँग रहेकोले न्यूनतम उपाधि गभर्नर नियुक्तिमा अनिवार्य नरहेको दाबी गरेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफमा पौडेलले आफूसँग ऐनले अनिवार्य गरेभन्दा माथिल्लो योग्यता रहेकोले सोही नै काफी रहेको भन्दै घुमाउरो पारामा ऐनले अनिवार्य गरेको शैक्षिक योग्यतालाई आफूखुसी व्याख्या गरेका छन् ।
‘शैक्षिक योग्यताका सम्बन्धमा विपक्षी निवेदक स्वयमले निवेदनपत्रमा मैले अर्थशास्त्रमा विद्यावरिधिको उपाधि हासिल गरेको व्यहोरा उल्लेख गर्नुभएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले खोजेको विज्ञता नरहेको भनी लिएको दाबी विरोधाभाषपूर्ण छ’, लिखित जवाफमा उल्लेख छ, ‘प्रचलित कानुनी व्यवस्थाले तोकिदिएको स्नातकोत्तर शैक्षिक उपाधिभन्दा माथिल्लो विद्यावरिधिको उपाधिले अयोग्यता सिर्जना गर्ने होइन।’
गभर्नर पौडेलले नै राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले अनिवार्य गरेको आर्थिक मौद्रिक, बाणिज्य र बैंकिङ क्षेत्रको उपाधि नभएको लिखित जवाफ फकाईसकेकाले अब सर्वोच्च अदालतसामु उनको नियुक्ति झनै पेचिलो बन्न गएको छ । गभर्नरको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा मंगलबार पेसीमा चढेको सर्वोच्च स्रोतले जानकारी दियो ।
जेठ ६ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भएका डा। पौडेल विरुद्ध अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल समेतले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा ऐनले अनिवार्य गरेको शैक्षिक योग्यता नभएकोले पौडेलको नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ। आफू योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएर कार्य गरिसकेको, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनमा काम गरेको तथा अर्थशास्त्रको प्राध्यापक रहेकोले गभर्नरमा आफ्नो नियुक्ति कानुनबमोजिम नै भएको पनि उनले दावी गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले जेठ १४ मा भएको प्रारम्भिक बहसपश्चात् नेपाल सरकारसहितका विपक्षीहरुलाई गभर्नर नियुक्तिको आधार पुष्टि गर्ने प्रमाणसहित उपस्थित हुन आदेश दिइएको थियो ।
नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफमा समेत पौडेलकै भाषालाई सापटी लिएर ठूलो शैक्षिक योग्यता भएपछि सानो शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नहुने जिकिर मन्त्रिपरिषद् र नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका छन्।
अधिवक्तात्रय लुइँटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले गभर्नर पौडेलमा कानुनले तोकिएको योग्यता नभएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा पौडेलको नियुक्तिलाई चुनौती दिएका हुन्।
डा पौडेलको नियुक्ति बदरको माग तत्काल गम्भीर विषयको निर्णय समेत गर्न नपाउने गरी नोटमा हस्ताक्षर गर्न रोक लगाउन समेत अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।
लिखित जवाफमा पौडेलले आफूले राजनीतिक दलको सदस्यता पहिल्यै परित्याग गरिसकेउको पनि दाबी गरेका छन्। गभर्नरमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्ति गरिनु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दाबी पनि रिटमा गरिएको छ।
यस्तो छ पौडेलले दिएको जवाफ
प्रतिक्रिया