युनिकोड
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत बिजुलीमा भ्याट लगाउने निर्णय गरेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी कुनै व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन्।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने उपभोक्तालाई भ्याट लगाउने घोषणा गरेपछि मन्त्री श्रेष्ठले उपभोक्तालाई बिलमा अतिरिक्त भार नपर्ने गरी अरु कुनै विकल्प अपनाउन सुझाव दिएका हुन्। बिजुलीमा भ्याट लगाउने निर्णयले मन्त्रालयलाई भने सहयोग पुगेको श्रेष्ठले ठानेका छन्।
शुक्रबार पत्रकारहरुसँगको अनौपचारिक भेटघाटमा मन्त्री श्रेष्ठले उपभोक्तालाई थप भार पर्न नहुनेमा जोड दिए।
‘बिजुलीमा भ्याट लगाउने विषयले वित्तीय सुशासनमा मद्दत गर्ने भयो। अहिलेसम्म विद्युत प्राधिकरणको आयव्ययको हिसाबलाई भ्याट लगाउँदा एउटा दायरामा ल्याएको छ। मैले पहिला प्रदेश सांसद हुँदा, अर्थ समितिमा काम गर्दा के पाएँ भने राज्यको प्रकृति भनेको करको दायरा अलिकति बढाउने र त्यसभित्र ल्याउने नै हुन्छ। त्यो मेरो मात्रै होइन, यो सरकारको मात्रै होइन, जोकोही आउँदा पनि यही सिद्धान्त पालना हुन्छ। भ्याट नहुँदा पारदर्शीता नभएको हो कि भन्ने पनि छ’, मन्त्रीले श्रेष्ठले भने।
जलविद्युत निर्माणको लागत विभिन्न कारणले महंगिँदै गए पनि नेपालमा बिजुलीको महशुल रिजनेबल रेटमा नै पर्ने उनले बताए।
‘अनि हाम्रो विद्युतीय संरचना तथा पूर्वाधार कहिले बढाउने त? कुन पैसाले बढाउने त? बत्ती गयो भनेर विभिन्न टिकाटिप्पणी हुन्छ। त्यसो नहुनलाई त पूर्वाधार चुक्त हुनुपर्यो नि’, श्रेष्ठले भने।
विद्युतमा भ्याट लगाउने भएपछि विद्युत प्राधिकरणका १६ लाख ग्राहकलाई छुने ऊर्जा मन्त्रालयको विश्लेषण छ।
‘म त हावाहुरी आयो कि झसङ्ग हुन्छु’
अचेल हावाहुरी चल्यो कि आफू झसङ्ग हुने गरेको मन्त्रीले सुनाए।
‘हावाहुरी आएपछि कहाँको विद्युत पोल ढल्यो भन्ने हुन्छ। विद्युत प्राधिकरणले पोल ढलेको भन्दै लोकेसनसहित भिडियो पनि पठाउँछ। अब त्यो होइन भनेर पनि कसरी भन्नु। रुख ढलेर पोल वा तार ढालेको हुन्छ। त्यसैले हामीले विद्युतीय पूर्वाधारको स्तरोन्नती पनि गर्नैपर्ने छ। राजस्वको स्रोत घट्दै गएको अवस्थामा हामीले बजेट माग्ने त फेरि उसैलाई हो’, मन्त्री श्रेष्ठले भने।
ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युतीय पूर्वाधारको स्तरोन्न्तीका लागि प्राथमिकता साथ काम गर्ने र त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग हुँदै आएको उनले बताए।
प्रतिक्रिया