टीयू मैदान नपाए ‘तल्लो मूलपानी’

नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)का सचिव पारस खड्काले कीर्तिपु्रस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानको भविष्यबारे सरकार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुल परिषद् (राखेप)ले गर्ने निर्णय स्वीकार गर्ने बताएका छन्।

क्यान र त्रिभुवन विश्वविद्यालय (टीयू) बीच मैदानका लागि भएको सम्झौता आगामी वैशाखमा सकिँदै छ। सम्झौता सकिने मिति नजिकिदै जाँदा विश्वविद्यालय नवीकरणको विपक्षमा देखिएपछि टीयू मैदानको भविष्यबारे चासो बढेको छ। यस्तोमा क्यानले राखेप र सरकारको निर्णय मान्ने सचिव खड्काले बताएका हुन्।

खड्काका अनुसार टीयू मैदानको सम्झौता नवीकरणका लागि क्यानले करिब एक/डेढ वर्षअघि नै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई पत्राचार गरेर युवा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई नै आग्रह गरेको थियो। टीयू मैदानको भविष्य क्यानको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको कुरा रहेको खड्काको भनाइ छ।

‘हामीलाई मूलपानीस्थित तल्लो क्रिकेट मैदान दिन भनेका छौँ’, सचिव खड्काले भने, ‘टीयू मैदान नेपाली क्रिकेटको इतिहास बोकेको ठाउँ हो, एनपीएल हेर्दा महसुस भयो– एउटा मात्र ठाउँ पर्याप्त छैन। त्यसैले तल्लो मूलपानीलाई नेपाल सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राखेपले क्यानलाई हस्तान्तरण गरिदिने हो भने त्यसलाई अझ बढी व्यवस्थित गर्न सक्छौँ। निजी लगानीबाट पनि अझ राम्रो बनाउन सक्छौँ।’

सांकेतिक रुपमा सचिव खड्काले टीयूसँग सम्झौता नवीकरण नभए आफूहरूलाई तल्लो मूलपानी मैदान दिनुपर्ने बताएका हुन्।

‘तल्लो मूलपानी क्रिकेट मैदान क्यानलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि दिने हो भने त्यसलाई अझ परिपक्व बनाउँछौँ’, उनले भने।

टीयूसँग क्रिकेट मैदानको सम्झौता नवीकरणका लागि क्यानले पहिले नै पहल गरिसकेको बताए पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का वर्तमान सदस्य सचिव रामचरित्र मेहताले यसबारे केही जानकारी नभएको बताए।

नेपालखबरसँगको कुराकानीमा सदस्यसचिव मेहताले भने, ‘क्यान र टीयूबीचको सम्झौता सकिएको नसकिएको राखेपलाई केही जानकारी हुँदैन। वैशाखमा सकिँदैछ भन्ने सुनेको हो। यो बारेमा अहिलेसम्म केही छलफल भएको छैन।’

यसअघि निवर्तमान सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङको समयमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, टीयूबीच यसबारे छलफल भएको थियो। तर त्यो समयमा टीयूले छलफल गरेर आउने बताउँदै आलटाल गरेको थियो।

निवर्तमान सदस्यसचिव घिसिङले भने, ‘त्यो समयमा त्रिविका उपकुलपति, रजिष्ट्रारलगायत सिनियर म्यानेजमेन्ट टिमसँग धेरै पटक छलफल भएको थियो। त्यो कुरामा उहाँहरूले छलफल गरेर निर्णय गर्छौँ भन्नुभएको थियो। त्रिवि र राखेप दुवै सरकारी निकाय भएकाले त्रिवि र परिषद्बीच सम्झौता गरेर लिजमा लिने र परिषद्ले क्यानलाई दिएर सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने भनेर बैठकमा समझदारी बनेको थियो। माइन्युट पनि भएको थियो।’

तर त्रिविले यो विषयमा टुंग्याएर ल्याउने भने पनि त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

वर्तमान सदस्यसचिव मेहताले भने पूर्वसदस्यसचिव हुँदा भएका कुराको जानकारी नभएको दाबी गरे। ‘क्यानको तर्फबाट पनि केही जानकारी आएको छैन। अब उहाँहरू समन्वयमा आएपछि कुरा हुन्छ’,उनले भने।

यो पनि–