युनिकोड
साइप्रस सरकारको गृह मन्त्रालय (इमिग्रेसन विभाग) को आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२५ डिसेम्बरसम्म १५ हजार ६०७ जना नेपालीसँग वैध बसोबास तथा श्रम अनुमति थियो। भिजिट भिसा, विद्यार्थी र कागजी प्रक्रियामा रहेकाहरू समेत गर्दा हाल करिब २० हजार पुग्ने अनुमान छ। अधिकांश होटल, रेस्टुरेन्ट, निर्माण, घरेलु, कृषि तथा अन्य क्षेत्रमा कार्यरत छन्। महिला श्रमिकमध्ये करिब ८० प्रतिशत घरेलु काममा छन्।
साइप्रसवासी नेपालीहरूले आफ्नो श्रमबाट परिवारको दैनिकी मात्रै धानिरहेका छैनन्, रेमिट्यान्स पठाएर नेपाल राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई पनि सहयोग गरिरहेका छन्।
विडम्बना के छ भने यति ठूलो नेपाली समुदाय रहेको साइप्रसमा नेपालको स्थायी कूटनीतिक निकाय छैन। साइप्रससम्बन्धी जिम्मेवारी हाल इजरायलस्थित नेपाली दूतावासले हेर्दै आएको छ। यसअघि साइप्रसको निकोसियामा मानार्थ वाणिज्यदूतमार्फत केही सेवा उपलब्ध थियो। तर, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख २५ गतेको निर्णयअनुसार अवैतनिक वाणिज्यदूतलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको छ। पूर्व अवैतनिक नेपाली वाणिज्यदूतबाट राहदानी नवीकरण, बिदाको अनुमति पत्र, श्रमिकको सुरक्षा, आपतकालीन सेवा पनि प्रदान गरिँदै आएको थियो। तर चर्को मूल्य लिएको सेवाग्राहीको गुनासो थियो।
मेरा एक सहकर्मी गत हिउँदमा नेपाल जान लाग्दा अनिवार्य बिदाको अनुमति पत्र बनाउनुपर्ने दाबी रेस्टुरेन्टका प्रबन्धकले गरे। हुन पनि हो, करिब १० लाख खर्चेर साइप्रस आएका थिए। बिदाको अनुमति पत्रबिना विमानस्थलमा रोक्यो भने त के गर्ने? तत्कालै अनुमति पत्र बनाउन सम्भव हुँदैन। हात जोडेर कर्मचारीले स्वीकृति दिँदैनन्। आफ्नो एउटा सानो त्रुटिले जागिरबाट हात धुने डर उनलाई लाग्यो। स्वाभाविक पनि हो, फेरि नयाँ प्रक्रिया थाल्दा त अर्को १० लाख बगाउनुपर्छ। एजेन्टले पूर्व अवैतनिक वाणिज्यदूत निकोसियाबाट बिदाको अनुमति पत्र ल्याइदिए। तर रकम तिर्नुपर्यो ४० युरो।
मैले साथीहरूलाई सो रकमबारे जानकारी गराएँ। बिदाको अनुमति पत्र बनाउन २०–२५ युरो मात्रै लाग्छ भनेर एक जनाले बताए। बाँकी रकम प्रबन्धकले लिए कि एजेन्टले, थाहा पाइएन। तर सत प्रतिशत नियमविपरीत काम चाहिँ भएकै थियो।
जब ती सहकर्मी नेपालबाट साइप्रस आए, झन् आश्चार्यलाग्दो कुरा सुनाए। बिदाको अनुमति पत्रबारे न नेपालको विमानस्थलमा सोधपुछ गर्यो, न त साइप्रसमै। भनेपछि जब पत्र नै चाहिँदैनथ्यो भने किन ४० युरो तिराएर बनाउन लगाइयो? अर्का सहकर्मीले २४० युरो तिरेर पूर्व अवैतनिक वाणिज्यदूत निकोसियाबाट राहदानी नवीकरण गराएका थिए। तर, जुनको १ तारिखमा इजरायलबाट घुम्ती शिविर आउँदा १०० डलरमै राहदानी नवीकरण भएको सेवाग्राहीले बताएका छन्।
यसरी अनुमान लगाउन सकिन्छ कि पूर्व अवैतनिक वाणिज्यदूतले सेवा त दिइरहेको थियो। तर त्यसको चर्को मूल्य असुल्थ्यो। जसकारण नयाँ सरकारले साइप्रसको मात्रै होइन, अन्य देशमा पनि खारेज गरिदियो।
अहिले बिदाको अनुमति पत्र नचाहिने निर्णय नयाँ सरकारले गरेको छ, तर कतै त्रुटि पनि भेटिन्छ। श्रम स्वीकृति नवीकरणका लागि अनलाइन आवेदन दिँदा बिदाको अनुमति पत्र अवश्य चाहिने भएको छ। यो त म कुटेजस्तो गर्छु, तिमी रोएजस्तो गर भन्ने उखानजस्तै भयो। जताबाट पनि श्रमिक मारमा। यदि बिदाको अनुमति पत्र नै खारेज गरेको हो भने फेरि श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्दा किन चाहिएको छ त? पुरानै सरकारजस्तो आधा–अधुरो नीतिले गर्दा जनताले नै सास्ती खेप्नुपरेको छ। तत्कालै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। श्रम नवीकरण नहुँदा बिदामा गएका श्रमिकहरू अलपत्र परेका छन्।
अवैतनिक वाणिज्यदूत नरहेपछि साइप्रसवासी नेपाली श्रमिकले अहिले राजदूतावास स्थापनाका लागि आवाज उठाइरहेका छन्। नागरिक बोलीको पहलमा चलिरहेको सो अभियानमा हालसम्म दुई हजार जनाले प्रत्यक्ष हस्ताक्षर गरिसकेको अभियानी राजाराम बस्नेतले जानकारी दिए। ज–जसले हस्ताक्षर गरेका छन्, उनीहरूले आफ्नो फोटो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका छन्। अरूलाई पनि यो अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गरेका छन्।
विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकको संरक्षण गर्ने राज्यको जिम्मेवारी हो। जब कुनै श्रमिकले रोजगारदाताबाट मानसिक तथा शारीरिक यातना पाउँछ, कुनै दुर्घटना हुन्छ, कानुनी समस्या पर्छ, वा आकस्मिक अवस्थाको सहयोग चाहिन्छ, त्यतिबेला राजदूतावासको आवश्यक हुन्छ।
साइप्रसमा रहेका धेरै नेपाली श्रमिकहरू सामान्य आर्थिक पृष्ठभूमिबाट आएका छन्। उनीहरूलाई कानुनी प्रक्रिया, श्रम अधिकार र स्थानीय नियमबारे पयाप्त जानकारी नहुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा दूतावासले सूचना, परामर्श र समन्यको रूपमा काम गर्न सक्छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा केही नेपाली महिलाले आत्महत्याजस्तो दुःखद बाटो रोजेका घटनाले सम्पूर्ण नेपाली समुदायलाई स्तब्ध बनाएको थियो। प्रत्येक घटनाको कारण फरक हुन सक्छ। आधिकारिक अनुसन्धानबाट पुष्टि नभएसम्म कुनै एक पक्षलाई दोष दिन मिल्दैन। तर यस्ता घटनाले गम्भीर प्रश्न भने उठाएका छन्। विदेशमा मानसिक तनाव। श्रम मूल्यको विवाद। घरेलु हिंसा। भाषाको समस्या। कार्यस्थलको दुव्र्यवहार वा कुनै सङ्कट परेमा तुरुन्तै कसलाई गुहार्ने भन्ने चिन्ता। यदि साइप्रसमै नेपालको सशक्त कूटनीतिक उपस्थिति भएको भए सङ्कट व्यवस्थापन अझ प्रभावकारी हुन सक्थ्यो भन्ने अपेक्षा स्वाभाविक हो।
नयाँ राजदूतावास स्थापना गर्दा राज्यको खर्च बढ्न सक्छ। तर विदेशमा रहेका हजारौँ नेपाली नागरिकको सुरक्षा, सेवा र अधिकारलाई राज्यको ढुकुटी रित्तिने दृष्टिले मात्र हेर्न मिल्दैन। नागरिकको हितमा गरिएको कूटनीतिक लगानी दीर्घकालीन रूपमा राज्यकै हितमा हुन्छ। आज संसारभरका देशहरूले आफ्ना नागरिकको हित संरक्षणलाई कूटनीतिको प्रमुख आधार बनाएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या झन् धेरै छ। उनीहरूलाई सुरक्षित, सम्मानित र व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारीको वातावरण बनाइदिन राज्यको भूमिका अझ बलियो हुनुपर्छ। जहाँ नेपाली समुदाय उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको छ, त्यहाँ कूटनीतिक उपस्थिति पनि विस्तार गर्न अति आवश्यक छ।
नयाँ सरकारबाट साइप्रसवासीले निकै आशा राखेका छन्। यदि तत्काल पूर्ण क्षमताको आवासीय राजदूतावास स्थापना सम्भव छैन भने नयाँ सरकारले चरणबद्ध विकल्पहरू पनि अघि बढाउन जरुरी छ। स्थायी कन्सुलर सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने। नियमित रूपमा कूटनीतिक टोली पठाउने। तर दीर्घकालीन लक्ष्य भने नेपाली समुदायको आवश्यकता दूतावास नै हो।
यो एउटा राजदूतावास खोल्ने वा नखोल्ने विषय होइन। यो त राज्यले आफ्ना २० हजार नागरिकलाई कति महत्व दिन्छ भन्ने सवाल पनि हो। श्रमिक थपिने क्रम जारी नै छ। समय बदलिएको छ। नयाँ सरकार बनेको छ। अब नेपालको कूटनीतिक सोच पनि त्यहीअनुसार परिवर्तन हुन आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया