युनिकोड
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र चिकित्सा शिक्षा आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी ठिकसँग पूरा नगर्दा डोम, चमार, मुसहर समुदायका विद्यार्थी दुई वर्षदेखि एमबीबीएसको छात्रवृत्तिबाट वञ्चित भएका छन्।
सरकारले यसपालि एमबीबीएस अध्ययनका लागि छनोट भएका विद्यार्थीमध्ये मुसहर, डोम र चमार समुदायका १४ जनासम्म विद्यार्थीको भर्ना सुनिश्चित गरी छात्रवृत्ति व्यवस्थापन गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै आयोगलाई तीन समुदायका विद्यार्थीको भर्ना सुनिश्चित गर्न भनेको हो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा मुसहर, डोम र चमार समुदायका विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षामा उत्प्रेरणा छात्रवृत्ति प्रदान गरिने जनाएको थियो। जसमा शिक्षा मन्त्रालयले पुस ९ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै छात्रवृत्तिको जिम्मा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दिने निर्णय गर्यो।
यसअघि यो छात्रवृत्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत दिने गरिएको थियो।
‘भर्ना पाउने उक्त समूहका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन गर्न चालु आर्थिक वर्षका हकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका लागि स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत रहेको निःशुल्क अध्ययन गराएबापत शिक्षण संस्थालाई अनुदान (स्नातक) क्रियाकलाप शीर्षकमा विनियोजित बजेटबाट खर्च गर्नुपर्छ,’ शिक्षा मन्त्रालयले आयोगलाई पत्रमा लेखेको छ, ‘अपुग हुन जाने रकम आयोगबाट माग भएका आधारमा थप बजेट व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय समक्ष सहमति माग गर्ने निर्णय भएको छ।’
जसमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट वक्तव्यको बुँदाको विषय कार्यान्वयन प्रयोजनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगका लागि विनियोजित बजेटबाटै खर्च व्यवस्थापन गर्न सहमति दिएको छ।
मन्त्रालयले आयोगबाट स्वीकृत चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्ति तथा अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ मा उल्लेख भएकै परिमाणमा छात्रवृत्ति बापतको रकम सम्बन्धित शिक्षण संस्थालाई निकासा गर्न भनेको छ। र, यस्तो प्रकारको छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको सम्पूर्ण विवरण मन्त्रालयले माग गरेका बखत उपलब्ध गराउने गरी छुट्टै अभिलेख कायम गर्न निर्देशन दिएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त सहमति अनुसारका यी विषयलाई चालु आर्थिक वर्षका हकमा थप कार्यक्रमका रूपमा कार्यान्वयन गर्न भनेको छ।
‘मुसहर, डोम र चमार समुदायका विद्यार्थीका लागि विशेष छात्रवृत्तिसम्बन्धी विषयलगायत विगत देखि नै चिकित्सा शिक्षाका सम्बन्धमा विभिन्न समयमा उठेका विषयलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार नियमावली, कार्यविधिजस्ता विषयमा संशोधनका विषयमा शीघ्र कारबाही अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ,’ शिक्षा मन्त्रालयले आयोगलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
छात्रवृत्ति दिन चिकित्सा शिक्षा आयोगको आनाकानी
सरकारले २०७२ सालदेखि चमार, डोम, मुसहर र बादी समुदायका विद्यार्थीलाई विशेष छात्रवृत्ति दिँदै आएको थियो। समग्र दलित छात्रवृत्तिमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने गरी पछि पारिएका यी चार समुदायका विद्यार्थीलाई विशेष व्यवस्था गरिएको थियो।
सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेर, कार्यविधि बनाएर विशेष छात्रवृत्ति भनी दिने निर्णय गरेको थियो। शिक्षा मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएरै यो छात्रवृत्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत दिने प्रक्रिया निर्धारण गरेको थियो।
अनुदान आयोगले चमार, डोम, मुसहर र बादी समुदायका विद्यार्थीलाई मात्र लक्षित गरेर एमबीबीएस र इन्जिनियरिङ पढ्न विशेष छात्रवृत्ति दिँदै आएको थियो। तर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गएको दुई वर्ष सरकारले पठाएको बजेट नपुगेको भन्दै चार समुदायलाई दिने छात्रवृत्ति रोकेको थियो।
छात्रवृत्ति रोकिएपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा मुसहर, डोम र चमार समुदायका विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षा आयोग अन्तर्गत दिने निर्णय गर्यो।
तर, चिकित्सा शिक्षा आयोगले माघ १३ गते शिक्षा मन्त्रालयलाई चमार, डोम, मुसहर समुदायका विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षातर्फ एमबीबीएस कार्यक्रममा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन समस्या भएको भन्दै पत्र पठाएको छ। आयोगको कार्यकारी समितिको बैठकले छात्रवृत्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्यविधि उपलब्ध गराइदिन शिक्षा मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो।
आयोगले मन्त्रालयले तोकेको समुदायका विद्यार्थीलाई एमबीबीएस कार्यक्रममा प्रतिवर्ष छुट्याउन सकिने अधिकतम सिट संख्या र विद्यार्थी छनोट विधि, सशुल्क तर्फका सिटमा म्याचिङ भएका उक्त समुदायका विद्यार्थीलाई प्रदान गर्न सकिने उत्प्रेरणा छात्रवृत्ति बापतको रकम, निर्वाह खर्च, छात्रबास खर्च, स्टेसनरी लगायतका व्यवस्था के कसरी हुने भन्ने स्पष्ट नहुँदा उक्त कार्यक्रममा विद्यार्थी सिफारिस गर्न समस्या भएको जनायो।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य सचिव वसन्तप्रसाद कोइराला अनुदान आयोग अन्तर्गत गएको कार्यक्रम केही दिनअघि मात्र आयोग अन्तर्गत आएको बताउँछन्। उनले अनुदान आयोगले छात्रवृत्ति दिन नसक्ने मनसाय व्यक्त गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयले आयोगलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई जिम्मेवारी दिएको बताए।
‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गत आर्थिक वर्ष चलाउदै आएको कार्यक्रम यो वर्ष पनि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगकै नाममा कार्यक्रम बनेर गएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘अनुदान आयोगले अहिले आएर हामी यो कार्यक्रम चलाउन सक्दैनौँ भन्यो। चिकित्सा शिक्षा आयोग आएपछि यो कार्यक्रम आयोगले नै चलाउनु पर्छ भन्यो। हिजोसम्म एउटा निकायले सञ्चालन गरेको र आर्थिक वर्षको मध्यमा आएपछि हामी सक्दैनौँ भने पछि तत्काल लागू गराउन समस्या हुन्छ।’
आयोगका सदस्य सचिव कोइराला चिकित्सा शिक्षा तर्फ छात्रवृत्ति दिने काम आफ्नो भए पनि कार्यविधिबिना कार्यान्वयन गराउन सम्भव नहुने बताउँछन्।
‘चिकित्सा शिक्षातर्फ छात्रवृत्ति दिने काम हाम्रो हो, तर पहिला जिम्मेवारी दिइएको थिएन। जिम्मेवारी आयो भन्दैमा खुरुखरु छात्रवृत्ति दिने भन्ने हुँदैन। त्यसका लागि कार्यविधि चाहिन्छ। कार्यविधि बनाउन छलफल सुरु गरेका छौँ। कार्यविधि बन्छ स्वीकृत हुन्छ, अनि मात्र लागू गराउन सकिन्छ,’ उनले भने।
उनले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अन्तर्गतको कार्यक्रमका लागि बनाएको कार्यविधि काम नलाग्ने बताए।
‘आयोगले छात्रवृत्ति सञ्चालन गर्ने भएपछि नयाँ कानुन त चाहियो नि। जानकारी प्राप्त भएपछि कार्यविधि बनाउने चरणमा छौँ,’ उनले भने, ‘यो शैक्षिकसत्रमा कार्यान्वयन गराउन सकिँदैन। एमबीबीएसको नयाँ कक्षा सञ्चालन अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले बिनाकानुन छात्रवृत्ति दिन सक्दैन। कार्यविधि बनाइसकेपछि आयोगको पूर्ण बैठकले पास गरेपछि लागू हुन्छ। साउनमा जिम्मेवारी आएको भए कार्यान्वन गरिसक्थ्यौँ।’
कार्यविधि चाहिँदैन, निर्णय कार्यान्वन गर्नू : शिक्षा मन्त्रालय
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले सरकारले निर्णय गरेर कार्यान्वन गर भनेको विषय लागू गर्न कार्यविधि आवश्यक नपर्ने जनाए।
उनले मन्त्रालयले पत्र पठाएको दिनदेखि नै कार्यान्वनमा लैजानु पर्ने बताए। मन्त्रालयले पत्र पठाएको दिनदेखि नै कार्यान्वनमा लैजानु पर्छ। सरकारले कानुन अनुसार रकम दिन्छु भनेर निर्णय गरेको विषयलाई यो शैक्षिक सत्रदेखि नै लागू गर्नु पर्ने बताए।
प्रवक्ता सापकोटाले विश्व विद्यालय अनुदान आयोग अन्तर्गत रहेको कार्यक्रम चिकित्सा शिक्षा आयोग अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेर पत्राचार भएपछि आयोगले तत्काल लागू गर्नुको विकल्प नभएको बताए।
‘सरकारले निर्देशन मानेर कार्यान्वयन गर्नुपर्यो। यही शैक्षिक सत्रदेखि कार्यान्वन हुनुपर्छ,’ उनले थपे, ‘अर्थ मन्त्रालयले अपुग रकम उपलब्ध गराउन सहमति दिइसकेका कारण आयोगले पाएको जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।’
प्रतिक्रिया