युनिकोड
सर्लाहीका नन्दकिशोर मिश्रलाई मधुमेह (सुगर) को समस्या छ। उनलाई हिँडडुल गर्न पनि समस्या छ। वैशाखीको सहारामा उनी यताउता गर्छन्।
जसोतसो उनी वीर अस्पताल आएर नियमित जाँच गराइरहेका थिए। पछिल्लोपल्ट मधुमेह उच्च बनेको भन्दै चिकित्सकले रगत परीक्षण गरेर आउन भने। तर, रिपोर्ट लिएर मंगलबार जाँदा चिकित्सक भेट्नै पाएनन्। छोरा र छोरीसहित वीर अस्पताल पुगेका नन्दकिशोर बस्ने ठाउँ नपाएर अस्पतालमै सुत्छन्।
‘अस्पताल कहिले खुल्ने टुंगो छैन। अब घर फर्किनु कि यहीँ बस्नु?’ उनको चिन्ता छ।
नन्दकिशोरजस्ता कयौँ बिरामी अहिले देशका विभिन्न ठाउँबाट आएर काठमाडौँका अस्पतालहरूमा अलपत्र परेका छन्।
सोमबारदेखि आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गरेका चिकित्सक मंगलबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा भेला भएका थिए। ११ बजे नै प्रदर्शनमा उत्रिएका उनीहरूले नयाँ बानेश्वरसम्म जुलुस निकालेका थिए।
लापरबाही मुद्दामा अदालतले धमाधम क्षतिपूर्ति तिराएपछि चिकित्सक र उपभोक्ताबीच बढ्यो द्वन्द्व
चिकित्सकहरूले उपभोक्ता संरक्षण ऐन संशोधन नभएसम्म सेवामा नफर्किने अडान लिएका छन्। उपचार बन्द हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा बिरामी परेका छन्।
चितवन घर भएकी ४९ वर्षीया चन्द्रकलादेवी मुखियालाई चिकित्सकले कानको शल्यक्रिया गर्नुपर्छ भन्दै बोलाएका थिए। लामो समयदेखि वीर अस्पतालमा उपचार गराइरहेकी उनलाई शल्यक्रिया गर्नुपर्छ भनेर सोमबार बोलाएका थिए। उनी छोराका साथ अस्पताल आइन्।
ओपीडीमा देखाउन जाँदा चिकित्सक छैनन् भन्दै फर्काए। सोमबार देखाउन नपाएपछि मंगलबार पनि आइन्। तर, उनले चिकित्सकलाई देखाउनै पाइनन्।
चन्द्रकलाका छोरा सञ्जयमान मुखिया भन्छन्, औषधिले निको नभए शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भनेका थिए। आमाको कान दुख्न थाल्यो। अस्पताल आउँदा त बन्द रैछ। अब कहिलेसम्म हुने हो? थाहा छैन।’
पेटको समस्या लिएर वीर अस्पताल आएकी गायत्रीदेवी यादवले पनि आफ्नो समस्या देखाउनै पाइनन्। शुक्रबार देखाउँदा डाक्टरले पेटको सीटी स्क्यान गर्न भनेका थिए। त्यसको रिपोर्ट लिएर उनी मंगलबार बिहानै अस्पताल पुगिन्। तर, अस्पतालमा चिकित्सक नै छैनन्। उपचार हुँदैन भनेर कर्मचारीहरूले घर फर्काइदिए।
मधुमेहको रिपोर्ट बोकेर आएका मधु पोदारले पनि चिकित्सक भेट्न पाइनन्। वीर अस्पतालमा देखाउँदै आएका मधु ‘अब कहाँ जाऊँ र के गरौँ’को अवस्थामा पुगेकी छन्।
वीर अस्पतालमा दैनिक ४ हजारसम्म बिरामी उपचारलाई आउँछन्। आन्दोलनले काठमाडौँका ठूला सरकारी र निजी अस्पतालका सेवा बन्द भएका छन्। देशभरका करिब ४ लाख व्यक्तिको उपचार सेवा प्रभावित भएको छ।
भिडिओ :
भर्ना भएका बिरामी, शल्यक्रियाको पालोमा भएका, आईसीयू तथा भेन्टिलेटरमा रहेका बिरामीको भने उपचार नरोकिएको अस्पतालहरूले बताएका छन्।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्रवक्ता डा गोपाल सेडाई नयाँ बिरामी मात्र नहेरेको बताउँछन्।
‘ओपीडीमा आउने नयाँ बिरामीको उपचार भएको छैन्, भर्ना भएका र शल्यक्रियाको डेट लिएकाहरूको उपचार भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘माइतीघरमा भेला हुन पनि हामी भर्ना भएका बिरामीलाई हेरेर नै गएका हौँ।’
उपभोक्ता अदालतको अधिकार कटौती गर्न दबाब
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा अनिल कार्की उपभोक्ता संरक्षण ऐन संशोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्।
‘उपचार गर्नै डराउनुपर्ने, बिरामी र चिकित्सकबीच अविश्वास पैदा गर्ने ऐन संशोधन हुने सुनिश्चित नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने ‘ऐन संशोधन नभएसम्म नागरिकमा स्वास्थ्यको पहुँच घट्छ र स्वास्थ्य सेवा पनि महँगो हुन्छ।’
उनकै भनाइमा, हिजो अनुभवका आधारमा उपचारका हुन्थ्यो भने अब परीक्षण नगरी उपचार गराउनुभएन भन्ने नजिर बस्छ।
‘ज्वरो आए पनि, पेट दुखे पनि, टाउको दुखे पनि सबैमा परीक्षण गराउनुपर्छ अब। उपचार झन महँगो हुन्छ। बिरामीको पनि कोटा तोकेर मात्र उपचार गर्नुप¥यो,’ उनले भने।
चिकित्सकहरूले यसलाई अस्तित्वकै लडाइँका रुपमा लिएका छन्। र, ऐन संशोधन गराउन विभिन्न शक्तिकेन्द्रमा पनि दौडधूप गरिरहेका छन्।
‘चिकित्सकहरूको अस्तित्वको लडाइँ हो। चिकित्सकले उपचार गरेर निको हुन्छ भन्ने विश्वास लिएर आउने बिरामीलाई अब चिकित्सकले उपचार राम्रो गर्दैन भन्ने अविश्वास हुने भयो। चिकित्सकको ज्ञानमाथि प्रश्न उठ्यो,’ उनी थप्छन् ‘ऐन संशोधन नभए केही भए क्षतिपूर्ति पो तिर्नुपर्छ कि भनेर डराएर उपचार गर्नुपर्ने वातावरण ल्याउँछ।’
उपभोक्ता अदालतको फैसलाको आलोचना गर्न थालेपछि चिकित्सक संघका पदाधिकारीमाथि अदालतको अवहेलनासम्बन्धी कारबाही चलाइएको छ। यसलाई संघका अध्यक्ष कार्की उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको कुण्ठा भनेर टिप्पणी गर्छन्।
‘चिकित्सक माथि लापरवाही गरे जरिवाना तिराउनुपर्छ, हाम्रो धन्दा चल्नुपर्छ भनेर मात्र उहाँहरू बोल्नुहुन्छ। यो कुण्ठालाई हामी चिरेर नै फाल्छौँ। न्यायिक लडाइँ हामी न्यायिक रुपमा नै लड्छौँ।’
उपभोक्ता अदालत गठनको पैरवीदेखि अवहेलना मुद्दा दायर गर्नेसम्मको काम मञ्चले गरेको थियो। त्यसैकारण पनि चिकित्सकहरूको आक्रोशको तारो मञ्च र यसका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँ बनेको देखिन्छ।
‘स्वास्थ्यप्रति चासो हुनेहरूले नेपालमा चिकित्सकको दरबन्दी नखुलेर लामो समयदेखि स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा भएको समस्याका बारेमा कहिल्यै बोलेनन्। २०४८ सालदेखि दरबन्दी नखुल्दा नबोल्ने, उपकरण नपुग्दा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सरकारले दिएन भने नबोल्ने।उपचार गराउँदा लापरबाही भयो भनेर फैसला गराउने कहाँको न्याय हो?’ उनले प्रश्न गरे, ‘सवारी साधनमा दुर्घटना हुँदा ५ लाख क्षतिपूर्ति तिराउने, हामी उपचार गरेर बिरामी बचाउन लाग्दालाग्दै दुर्घटना भयो भने डेढ करोड क्षतिपूर्ति तिर्न लगाइन्छ, यो न्यायपूर्ण भयो त?’
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा कालुसिंह खत्रीले उपभोक्ता अदालतको फैसला स्वीकार गर्ने हो भने भोलिका दिनमा चिकित्सक पलायन हुने क्रम बढ्ने बताउँछन्। भन्छन्, ‘यसरी करोडौँ तिराउँदै जाने हो भने अब अस्पतालमा चिकित्सक भेटिँदैनन्। उपचार गर्न डराउनुपर्ने भएपछि चिकित्सक पयालन हुने क्रम झन् बढ्छ।’
अहिले चिकित्सकहरूको मुख्य गुनासो छ– क्षतिपूर्ति रकम धेरै भयो, चिकित्सक टिक्न नसक्ने गरी क्षतिपूर्ति तिराउन थालियो।
‘४८ हजार पारिश्रमिक खाने चिकित्सकलाई १ करोडको क्षतिपूर्ति तिराइएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘चिकित्सक नेपालमा बस्नै नसक्ने गरी निर्णय आउन भएन।’
काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमा रहेको विषयमा पनि अदालतले हस्तक्षेप गरेको उनको आरोप छ। भन्छन्, ‘क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला भएका सबै केस मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी भएको थियो। हामीले छानविन गरेर निर्णय गरेका थियौँ। एक करोडसम्म क्षतिपूर्ति तिराउनुपर्ने अवस्था थिएन।’
डा खत्रीका अनुसार, ओम अस्पतालको मुद्दामा उपभोक्ता अदालतले विषयविज्ञ माग गरेपछि काउन्सिलले पठाएको पनि थियो। तर, विज्ञको रायभन्दा फरक फैसला भएको भन्दै खत्रीले आपत्ति जनाएका छन्।
हिमाल अस्पतालको घटनामा भने केही त्रुटि भएको काउन्सिलले नै औँल्याए पनि त्यो स्तरको जरिवाना तिर्नुपर्ने नरहेको उनको भनाइ छ।
मानव अधिकार आयोगमा उजुरी
चिकित्सकको हड्ताल अन्त्य गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालय र मानव अधिकार आयोगमा उजुरी परेको छ। चिकित्सकको आन्दोलनले नागरिकका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुने भएकाले अस्पताल बन्द हुन नदिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यालयमा उजुरी परेको छ।
अधिवक्ता डा प्रेमराज सिलवालले व्यक्तिका आधारभूत मानव अधिकारमा पर्ने न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गर्ने कार्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नेपालको संविधान तथा कानुनीविपरीत हुने गरी बन्द र हडताल नगर्न-नगराउन भन्दै उजुरी दिएका हुन्।
नेपालको संविधानको धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक उल्लेख भएको तर चिकित्सक संघको हडताल र बन्दले नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपभोक्ता अधिकारमाथि हस्तक्षेप र अतिक्रमण भएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिक्रिया