युनिकोड
२०७९ माघ २३ गते २८ महिने छोरी लिएर गंगा गौतम काठमाडौँको ज्ञानेश्वरस्थित हिमाल अस्पतालमा पुग्छिन्। बाल रोग विशेषज्ञ डा जयदेव यादवले चेकजाँच गर्छन्। तर, बालिकाको स्वास्थ्य सुधार हुनुको साटो झनै बिग्रँदै गएको भन्दै बालिकाको अभिभावकले कान्ति बाल अस्पताल लैजान्छन्।
कान्ति बाल अस्पतालले उपचार नै नगरी आकस्मिक कक्षबाटै फर्काइदिन्छ। गंगा छोरीलाई लिएर मेट्रो अस्पताल पुग्छिन्। फोक्सोमा अत्यधिक पानी जम्न गई माघ २६ गते उपचारका क्रममा मेट्रो अस्पतालमा बालिकाको मृत्यु हुन्छ।
हिमाल अस्पतालका चिकित्सकको बेवास्ताका कारण छोरीको मृत्यु भएको भन्दै गंगाको परिवारले अस्पतालमै लामो समय आन्दोलन गर्छ। उनीहरूले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी दिएको थियो। काउन्सिलले उपचारमा संलग्न चिकित्सकको लापरबाही ठहर्याउँदै चेतावनी दिने निर्णय गरेको थियो।
काउन्सिलले २८ महिनाकी प्रशंसा गौतम नामकी बालिकालाई हिमाल अस्पतालमा चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम नियमित चेकजाँच र उपचार गरेको भए पनि रोगका कारण उत्पन्न जटिलता हुँदासम्म थप कुनै जाँच नगराएको र बिरामीको अवस्था जटिल भई अन्यत्र प्रेषण गर्दा सावधानी र न्यूनतम उपचार विधि नअपनाएको र इन्ट्युबेसन नगरेको देखिएको हुनाले बालरोग विशेषज्ञ डा जयदेव यादवलाई अब आइन्दा स्तरीय उपचार विधि प्रयोग गर्न तथा प्रेषण गर्दा उचित सावधानी अपनाउन चेताएको थियो।
काउन्सिलले चेतावनी मात्रै दिने निर्णय गरेपछि गंगाले क्षतिपूर्ति माग गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। उपभोक्ता अदालत गठन भएपछि गत चैतमा उक्त मुद्दा उपभोक्ता अदालतमा सरेको थियो।
असार १२ गते उपभोक्ता अदालतले उपचारमा लापरबाही गर्ने डा जयदेव यादव र हिमाल अस्पताललाई १ करोड ४५ लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउन आदेश दिएको छ।
अर्को घटनामा उपभोक्ता अदालतले ग्रान्डी सिटी अस्पताल र चिकित्सकलाई पनि क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको छ।
काठमाडौँको धुमबाराहीमा बस्ने २८ वर्षीया वर्षा भण्डारीले उपचारमा लापरबाही भएको भन्दै ३ करोड १७ लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग राख्दै उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन्। अस्ट्रेलियामा बस्ने र मोडलिङ पेसामा रहेका कारण खुट्टाको सुन्दरता बढाउने प्रयोजनले प्लास्टिक सर्जरी गरेर स्लिम बनाउन जाँदा झन् बिग्रिएको भन्दै गत चैत्र ११ गते उनले मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन्।
उनको खुट्टामा रहेको बोसो निकालेर प्लास्टिक सर्जरी गरिएको थियो। वर्षाले दायर गरेको मुद्दा अनुसार चिकित्सकले दुईपटक अप्रेसन गरेका थिए। तर निको हुनुको साटो संक्रमण भएर थप पीडा बढेको भन्दै उनले क्षतिपूर्ति माग गर्दै मुद्दा हालेकी थिइन्। उपभोक्ता अदालतले असार १३ गते अस्पतालले ५७ लाख १९ हजार रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला सुनायो।
त्यसमध्ये ७० प्रतिशत अर्थात् ४० लाख ३ हजार ३०० डा. सञ्जीव त्रिपाठी र ३० प्रतिशत अर्थात् १७ लाख १५ हजार ७०० रूपैयाँ ग्रान्डी अस्पतालले बेहोर्नुपर्ने गरी फैसला गरेको छ।
त्यस्तै, उपचारमा लापरबाही गरेको भन्दै उपभोक्ता अदालतले ओम अस्पताल र त्यहाँ कार्यरत दुई चिकित्सकलाई ५६ लाख ८१ हजार रूपैयाँ क्षतिपुर्ति भराउने आदेश दिएको छ। जेठ २९ गते उपभोक्ता अदालतले ओम अस्पताललाई ५० लाख ७० हजार रूपैयाँ दुई चिकित्सकलाई ३ लाख ५ हजारका दरले क्षतिपूर्ति दिन भनेको हो।
आफना बुवा हरिहरप्रसाद गौतमको उपचारमा लापरबाही भएको भन्दै बसन्त गौतमले ५ करोड क्षतिपूर्तिको दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेका थिए।
उपभोक्ता अदालतले उपचारमा संलग्न चिकित्सक र अस्पताललाई धमाधम क्षतिपूर्ति तिराउने गरी फैसला गर्न थालेपछि उपभोक्ता हक संरक्षण भएको भन्दै कतिपयले खुसी व्यक्त गरेका छन् भने चिकित्सकहरू आक्रोशित भएका छन्।
नेपाल चिकित्सक संघले उपभोक्ता अदालतको फैसलाको विरोधमा देशभरका स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई ७२ घण्टासम्म कालो पट्टी बाँधेर सेवा प्रदान गर्न आह्वान गर्दै विज्ञप्ति निकालेको थियो।
चिकित्सकहरूको विरोधपछि उपभोक्ता हित संरक्षक मञ्चले पाटन उच्च अदालतमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी रिट दायर गरेको थियो।
चिकित्सक संघका महासचिव सञ्जीव तिवारीलाई विपक्षी बनाइएको निवेदनमा न्यायाधीश श्यामकुमार भट्टराई र हेमन्त रावलले ७ दिनभित्र अदालतमा लिखित जवाफसहित अदालतमा उपस्थित हुन भनेको छ।
उपभोक्ता अदालतले अस्पताल र चिकित्सकको लापरबाहीमा गरेको सजायसम्बन्धी फैसलापछि डा तिवारीले दिएका अभिव्यक्ति र नेपाल चिकित्सक संघको लेटरहेडमा महासचिव डा तिवारीका नाममा जारी भएका विज्ञप्तिका आधारमा मञ्चले अवहेलना मुद्दा दायर गरेको थियो।
न्यायाधीशद्वय श्यामकुमार भट्टराई र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले दायर गरेको निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। डा तिवारीलाई ७ दिनभित्र अदालतमा आफैँ उपस्थित भई अवहेलनाको कसुरमा सजाय किन गर्नु नपर्ने हो भन्ने कारण र प्रमाणहरू पेस गर्न आदेश जारी गरेको छ।
डाक्टर भन्छन् : अब उपचार गर्नै डराउनुपर्ने भयो
चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा अनिल कार्कीले मेडिकल क्षेत्रलाई तहसनहस पार्ने गरी फैसला गरिएको बताए।
‘अदालतले भनेको नमान्ने होइन, तर काउन्सिल र विज्ञको टिम बनाएर निर्णय नहुँदा उपचार सेवा नै नदिई हिँड्नु पर्ने अवस्था आउने भयो। दिनहुँ डरत्रासमा काम गर्नु पर्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हिजो हुलदंगा र भीडबाट हराउनु पर्थ्यो, अब कानुनी रूपमा नै डराउनु पर्यो। अदालतले यो लापरबाही हुन सक्ने कि थियो कि थिएन भनेर व्याख्या गर्नुपर्छ, होइन भने अस्पताल शय्या भएन भनेर रिफर गर्यो भने पनि मुद्दा लाग्ने जोखिम बढ्छ।’
अदालतले उल्टै अन्याय गरेको उनको भनाइ छ।
‘उपचार सकिएको लामो समयपछि ९८ वर्षको वृद्ध व्यक्तिको मृत्यु हुँदा पनि अस्पताललाई क्षतिपूर्ति तिराइएको छ। सौन्दर्य प्रसाधन वा ऐच्छिक उपचारपछि (जुन ज्यान बचाउन आवश्यक नहुन सक्छ) दाग वा असन्तुष्टिको आधारमा पनि चिकित्सकलाई दण्डित गरिएको छ। उपचार गर्न नसकी बिरामीलाई अन्यत्र रिफर गरिएको अवस्थामा पनि जरिवाना लगाइएको छ यो न्यायपूर्ण हो?’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘उपचार सुरु गर्नुअघि नै अदालतबाट तमसुक (कानुनी सम्झौता) बनाउनुपर्ने बाध्यता आउने भयो। हामी फैसलानमा पूर्ण पाठ पर्खिरहेका छौँ, पुनरावेदनमा जान्छौँ।’
उनले प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटेर यो विषयमा जानकारी गराएको पनि बताए।
‘यो विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेटेर जानकारी गराएका छौँ। विदेश भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्रीले आएपछि कुरा गरौँला भन्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँ फर्किएपछि छलफल गरेर आन्दोलनको थप कार्यक्रम गछौँ।’
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका पूर्वडिन प्रा डा जगदीश अग्रवाल अदालतले चिकित्सकको मनोबल गिराउने गरी फैसला गर्न नहुने तर्क गर्छन्।
‘उपचारको समयमा कुन अवस्थामा कस्तो लापरबाही हुन्छ? लापरबाही भएको हो कि होइन? उपचारको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भन्ने जानकारीबिना नै मुद्दा दर्ता भएर फैसला हुनु गलत हो,’ प्रा डा अग्रवाल भन्छन्, ‘चिकित्सा क्षेत्रका विज्ञको सल्लाह नलिई लापरबाही भयो भन्दै क्षतिपूर्ति तिराउने गरी निर्णय गर्न हुँदैन।’
त्यसो भएमा चिकित्सकले उपचारमा कुनै जोखिम मोल्न नै डराउने उनको भनाइ छ।
‘सजिलै पत्ता लगाउने रोगमा पनि परीक्षण गराउने भए। सीटीस्क्यान, एमआरआई, भिडियो एक्सरे गराउने भए। उपचार गर्न डर भयो,’ उनी भन्छन्, ‘चिकित्सकले गल्ती नै गर्दैन भन्ने हुँदैन, तर कुन अवस्थामा कस्तो गल्ती हुन्छ भन्ने प्रक्रिया त बुझ्न पर्छ। सम्पूर्ण प्रक्रियामा मेडिकल काउन्सिल सँगै हुनुपर्थ्यो। यसले त नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै हानि गर्छ।’
‘चिकित्सकीय जिम्मेवारी पूरा नगरेपछि क्षतिपूर्तिको फैसला’
वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु तिमिल्सिना मौलिक हक अन्तर्गत उपभोक्ता लागि स्थापना भएको अदालतले गरेको फैसला मान्दिनँ भन्न नपाइने बताउँछन्। चिकित्सकले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेपछि अदालतले क्षतिपूर्ति भराएको उनको तर्क छ।
‘बिरामी गइसकेपछि चिकित्सकीय जिम्मेवारी नपुर्याएको देखियो। त्यसैले क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला भएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘चिकित्सकहरू मेडिकल काउन्सिलले गर्छ कारबाही भन्नुहुन्छ, तीन वर्षअघि भएको घटनामा पनि मेडिकल काउन्सिलले कुनै कारबाही गरेको छैन, २८ महिने बालिकाको उपचारमा भएको लापरबाही भएको भन्ने काउन्सिलले आफैले गरेको निर्णय पनि कार्यान्वयन गरेको छैन। काउन्सिलबाट कार्यान्वयन नभएपछि नै पीडित अदालत जानु भयो। के विश्वासले पीडित काउन्सिल जान्छन्।’
न्यायपालिका जानै पाइँदैन भनेर उपभोक्तालाई परेको मारमा चिकित्सक बाधक बन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।
‘उहाँहरू त झन् खुसी हुनुपर्छ। यस्ता घटनामा उजुरी जति धेरै बाहिर आयो, उपचार सेवा त्यति राम्रो हुन्छ। राम्रा चिकित्सकले मात्र सेवा दिन सक्छन्। अब अदालतले गरेको निर्णयमा बाधक बनेर मौलिक हकले नै दिएको प्रावधान रोक्न पाइँदैन,’ तिमिल्सिना भन्छन्, ‘उपभोक्ताको न्यायमा पहुँच हुनुपर्छ। यो सबैको अदालत हो। चिकित्सकको सामान्य आचारसंहिता पनि पालना नगर्ने चिकित्सकले क्षतिपूर्ति तिनुपर्छ।’
प्रतिक्रिया