युनिकोड
जिल्ला अदालत रूपन्देहीले रास्वपा सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा १ करोड रूपैयाँ धरौटी लिएर बाहिरै बसी मुद्दाको प्रतिवाद गर्ने सुविधा दिएको थियो।
गत माघ १३ गते जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले गरेको उक्त आदेशबमोजिम रविले तत्कालै १ करोड धरौटी जम्मा गरेका थिए।
यसैगरी काठमाडौँ र चितवन जिल्ला अदालतले पनि अलग-अलग सहकारीको रकम ठगीसम्बन्धी अभियोगमा उनलाई धरौटीमै रिहा गरेको थियो। काठमाडौँमा उनले ६० लाख र चितवनमा ५४ लाख रूपैयाँ धरौटी बुझाउनुपरेको थियो।
कास्की जिल्ला अदालतले सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा रविसँग ६५ लाख रूपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो।
तर, रूपन्देही जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै उच्च अदालत, तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले रविलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ।
उनी थुनामा गएपछि जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा बुझाएको १ करोड रूपैयाँ धरौटी के हुन्छ त?
नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी भन्छन्, ‘कुनै पनि अभियुक्तलाई तल्लो अदालतले धरौटी लिएर रिहा गरेको छ र माथिल्लो अदालतले थुनामा पठायो भने धरौटी फिर्ता हुन्छ। म थुनामा रहेँ धरौटी फिर्ता पाऊँ भनी निवेदन दिएपछि जग्गा रहेछ भने रोक्का फुकुवा हुन्छ, नगद भए फिर्ता हुन्छ।’
प्रतिक्रिया