युनिकोड
राहदानी छपाईको ठेक्का पाएका दुई जर्मन कम्पनीविरुद्ध भ्रस्टाचार मुद्दा लगाएको विषयले दुई देशबीचको सम्बन्ध चिसिएको छ। विशेष अदालतमा दायर अभियोगपत्रमा कुनै प्रमाण नभएको भन्दै युरोपियन मुलुकले कुटनीतिक विरोध जनाएको हो।
बिहीबार जर्मनीको विदेश मन्त्रालयले बर्लिनस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारी समक्ष अदालती प्रक्रियाबारे असन्तुष्टि जनएको हो। जर्मनीका लागि कार्यवाहक नेपाली राजदूत सागरप्रसाद फुँयाललाई विदेश मन्त्रालयमै बोलाएर ‘प्रोटेष्ट नोट’ हस्तान्तरण गरेको छ।
सरकारी स्वामित्वको भेरोडोसमाथि प्रमाणबिनै मुद्दा चलाएर कम्पनीको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको उसको भनाइ छ। सम्झौता रद्द गरिए प्रतिष्ठा र व्यवसायिक नोक्सानी पुग्ने उसको भनाइ छ।
जर्मन कम्पनीहरूले पासपोर्ट डेलिभरीको काम अघि बढाइरहँदा असार ८ गते अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रस्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
राहदानी विभागमा जर्मन कम्पनीका १ लाख ५० हजार पासपोर्ट आइसकेका छन्।
ठेक्का पाएको कम्पनीले ‘प्रोजेक्ट लाइभ’ गर्न टोली नेपाल पठाउन लागेको भन्दै जर्मन सरकारले उनीहरुको सुरक्षाबारे पनि चासो राखेको छ। कम्पनीका प्रतिनिधि नेपालमा सुरक्षित रहलान् भन्ने उसको सरोकार छ।
राहदानी छपाइको दुईवटा प्याकेजमध्ये १ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का म्युहलबाउर आईडी सर्भिस र ६ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का भेरिडासले पाएका थिए।
पासपोर्ट छपाइको जिम्मा पाएको जर्मन कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि मनिन्द्र मल्ल पक्राउ
प्रतिक्रिया