युनिकोड
सर्वोच्च अदालतबाट ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर भएका गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री एवं सांसद दीपक मनाङेले फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि आफू अदालतमा उपस्थित हुने बताएका छन्।
शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मनाङेले कानुन व्यवसायीलाई फैसलाको नक्कल सार्न पठाएको तर अदालतबाट फैसलाको पाठ तयार नभइसकेको जानकारी आफूले पाएको बताएका छन्।
‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट फैसलाको पूर्णपाठ लिखित रूपमा प्राप्त भएपछि अदालतमा म स्वयं उपस्थित हुने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु,’ मनाङेले भनेका छन्।
अदालतबाट आफू दोषी ठहर भएको फैसला आएपछि केही सञ्चारमाध्यमबाट तारन्तार फोन आएकाले मोबाइल बन्द गरेको उनले बताएका छन्। साथै, केही सञ्चारमाध्यममा आफूविरुद्ध भ्रामक समाचार आएको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्।
गत मंगलबार (कात्तिक २०) उनको पुनरावेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पाटनकै फैसला सदर गरेको थियो।
पाटन अदालतले गुरुङलाई ५ वर्ष कैदको सजाय सुनाएको थियो। त्यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौँले २०६३ माघ ७ गते उनलाई २ वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो। जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध सरकारले पुनरावेदन गरेको थियो।
ओलीले सम्झाएपछि मनाङेले कित्ता नै फेरे, मन्त्री छाडे पनि त्यो मुद्दाले छाडेन
सरकारको पुनरावेदनमा पाटन अदालतले २०६९ साउन २८ गते फैसला गर्यो। जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्टी गर्दै तीन वर्ष कैद थप गरेर पुर्नरावेदन अदालतले ५ वर्ष कैद तोकेको थियो।
पुनरावेदन अदालतको फैसलापछि पनि उनी भने फरार रहँदै आएका थिए। सरकारले पनि उनलाई पक्राउ गर्न चासो दिएको थिएन। २०७५ वैशाख ६ गते उनलाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरेर भोलिपल्ट अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो।
अदालतले उनलाई डिल्लीबजार कारागार चलान गर्न आदेश दिएको थियो। पुनरावेदन अदालतको फैसलापछि पनि ६ वर्ष पुनरावेदन नगरेका मनाङ्गेले पक्राउ परेपछि मात्रै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए।
सुरुमा पुनरावेदनको हद म्याद नाघेको भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो। त्यसविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिएका मनाङ्गेको पुनरावेदन निवेदन दर्ता गर्न र उनलाई २७ हजार ३७५ रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश भएको थियो।
सर्वोच्चले थुनाबाहिरै रहेर सुनुवाई अगाडी बढाउन आदेश दिएपछि दुई पटक सांसदमा निर्वाचित भइसकेका मनाङे पटक पटक मन्त्री पनि बने।
उनी मनाङबाट प्रदेश सभामा चुनिएका थिए। उनको क्षेत्रमा अरु उम्मेदवारी नै परेको थिएन।
सांसद चुनिएपछि माधव नेपाल नेतृत्वका नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका उनी पछिल्लो समय स्वतन्त्र सांसदकै हैसियतमा फर्किन खोजिरहेका थिए।
उनले आफू आबद्ध पार्टीको निर्णयविपरित प्रदेश सभामा विश्वासको मत दिँदा पनि कुनै कारबाही भएको थिएन।
६ वर्ष अघि डिल्लीबजार कारागारबाट सर्वोच्चले नै रिहा गर्न आदेश दिएका मनाङेलाई अहिले सर्वोच्चले उच्चकै फैसला सदर गरेसँगै पुनः जेल फर्किनु पर्ने निश्चित भएको हो। सर्वोच्चको फैसलापछि उनी टेलिफोन बन्द गरेर बसेका छन्।
प्रतिक्रिया