युनिकोड
सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नगर्दा त्यसको प्रभाव आवासीय चिकित्सकहरूमा परेको छ। पदाधिकारी नियुक्ति नभएकै कारण तीन आवासीय (रेजिडेन्ट) चिकित्सकहरूले अन्तिम परीक्षा दिन नपाएका हुन्।
परीक्षा दिन नपाउनेमा आयोग अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको ‘नेसनल बोर्ड अफ स्पेसियालिटी’ (एनबीएमएस) को ‘स्पेसियालिटी’ कार्यक्रममा अध्ययनरत चिकित्सकहरू छन्।
आयोगले गत जेठ १२ गतेदेखि उक्त कार्यक्रमको अन्तिम परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको थियो। यसका लागि गत वैशाख ४ गते नै सूचना जारी गर्दै ७ गतेदेखि २५ गतेसम्म परीक्षाको फारम भर्न आह्वान गरिएको थियो। तर सरकारले वैशाख १९ गते अध्यादेशमार्फत आयोगका उपाध्यक्ष, सदस्यलगायतका पदाधिकारी पदमुक्त गरेपछि परीक्षा नै सञ्चालन हुन सकेन।
आयोगकै पूर्वउपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरीलाई निमित्त उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिए पनि आयोगका अन्य पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन्।
पदाधिकारी नभएपछि जेठ १२ गते सञ्चालन हुने परीक्षा अनिश्चित समयका लागि रोकिएको छ। परीक्षाको तयारी गरेर बसेका ग्रान्डी अस्पतालका १, बीएण्डबी अस्पतालका २ जना हाडजोर्नी विषय अध्ययन गरेका ३ जना आवासीय चिकित्सकहरू परीक्षाबाट वञ्चित भएका छन्। तर उनीहरूसँगै विश्वविद्यालय अन्तर्गतका मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठानमा अध्ययन गरेका आवासीय चिकित्सकहरूले भने परीक्षा दिइसकेका छन्।
आयोगका निमित्त उपाध्यक्ष डा गिरी पदाधिकारी नभएका कारण परीक्षा रोकिएको स्वीकार गर्छन्।
‘अध्यादेशमार्फत आयोगका सबै पदाधिकारी हटेका र नयाँ नियुक्ति नभएका कारण परीक्षा तोकिएको समयमा हुन नपाएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘अब नयाँ पदाधिकारी आउनु भएपछि मात्र परीक्षा हुन्छ।’
डा गिरीले निमित्त उपाध्यक्ष आफूलाई तोके पनि परीक्षा सञ्चालन गराउने अधिकार नभएको बताए।
‘नेसनल बोर्ड अफ स्पेसियालिटी अन्तर्गतका कार्यक्रम सञ्चालन गराउन छुट्टै पदाधिकारी तोकिएको छ। परीक्षा सञ्चालन गर्नेदेखि नतिजा निकाल्ने काम बोर्डले गर्छ,’ उनले भने, ‘मलाई निमित्त मात्र तोकिएको छ, यो निर्णय मैले लिन मिल्दैन।’
परीक्षा नभएपछि ६ महिना पछि परे चिकित्सक
विश्वविद्यालय अन्तर्गतका मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठानमा तीन वर्षे एमडी, एमएस अध्ययन गरेका आवासीय चिकित्सकले जेठको पहिलो सातामै अन्तिम परीक्षा दिइसकेका छन्। मेडिकल कलेजहरूले नतिजा सार्वजनिक गर्ने चरणमा पुगेका छन्।
चिकित्सा शिक्षामा स्नातकोत्तर एमडी, एमएस अध्ययन सकेपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिने लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्छ। काउन्सिलले एक वर्षमा दुई पटक (६–६ महिना) लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ।
असार २५ गते मेडिकल लाइसेन्सको परीक्षा सञ्चालन गर्न काउन्सिलले सूचना निकालिसकेको छ। स्पेसियालिटी कार्यक्रमको अन्तिम परीक्षा सञ्चालन अनिश्चित हुँदा तीन आवासीय चिकित्सक असारमा हुने लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी हुन पाउँदैनन्। लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण नगरी चिकित्सकीय अभ्यास गर्न पाइँदैन।
लाइसेन्स परीक्षा दिन नपाएपछि उनीहरूको चिकित्सकीय अभ्यास ६ महिना पछाडि धकेलिने भएको छ।
‘हामीसँगै भर्ना भएका विश्वविद्यालय अन्तर्गतका मेडिकल कलेजमा पढेकाहरू सबैको परीक्षा भइसकेको छ। नतिजा आउने समयमा हाम्रो परीक्षा कहिले हुने टुङ्गो लागेको छैन,’ एक आवासीय चिकित्सक गुनासो गर्दै भन्छन्, ‘सरकारको गैरजिम्मेवारीपनका कारण हाम्रो ६ महिना समय खेर जाने भयो।’
पदाधिकारी नियुक्त भएर परीक्षा सञ्चालन भई नतिजा आउँदा असारमा हुने लाइसेन्स परीक्षामा सामेल नहुने भन्दै उनले सरकार गैरजिम्मेवार बन्दा आफूहरूको ६ महिना समय खेर जाने बताए।
‘लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण नगरी चिकित्सा शिक्षा अभ्यास गर्न पाइँदैन, अबको ६ महिना के गर्ने भन्ने तनाव भएको छ,’ उनले सुनाए, ‘समयमै परीक्षा नभएपछि सबैमा हामी पछाडि पर्यौँ, काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षा ६ महिनापछि मात्र सञ्चालन हुन्छ, निकै तनाव भएको छ।’
अर्का चिकित्सकले तीन वर्ष पढाएर अन्य मेडिकल कलेजले झैँ समयमै परीक्षा सञ्चालन गराउन आयोग जिम्मेवार नरहेको बताए।
‘परीक्षा हुने भनेर समय तोक्ने, पदाधिकारी छैनन् भने परीक्षा नलिने- यो जस्तो गैरजिम्मेवारीपन के हुन सक्छ,’ उनी आक्रोशित हुन्छन्, ‘अरूलाई हेर्दा परीक्षा नभएको त हो नि, पदाधिकारी आएपछि भइहाल्छ जस्तो हुन्छ। तर परीक्षा नभएपछि हाम्रो सबै काम पछाडि धकेलियो, त्यसको हिसाब–किताब कहाँ हुन्छ?’
जेठमा परीक्षा हुन्छ भनेर अस्पतालसँगको सम्झौता पनि सकिएको भन्दै उनले ६ महिना बेरोजगार भएर बस्नुपरेको बताए।
‘अन्य मेडिकल कलेजमा पढेकाहरू लाइसेन्स उत्तीर्ण गरेर काम गर्न थालेका छन्, समयमै परीक्षा नभएपछि हामी बेरोजगार भएर बस्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘नयाँ सरकारको यो कस्तो न्याय हो!’
विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन गर्ने कार्यक्रम
चिकित्सा शिक्षा आयोगले २०७७ सालदेखि विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन गर्न ‘स्पेसियालिटी’ र ‘सब–स्पेसियालिटी’ अन्तर्गतका विषय पढाउन निजी अस्पताललाई सिट प्रदान गर्दै आएको छ।
विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन गर्न चाहने निजी अस्पतालले बिरामीको संख्या, शय्या, विशेषज्ञ चिकित्सकको संख्यालगायतका विवरण आयोगमा बुझाउनुपर्छ। विवरणको आधारमा आयोगले निजी अस्पताललाई चिकित्सक उत्पादन गर्न स्वीकृति दिने गरेको छ।
परीक्षा सञ्चालन गर्ने, नतिजा निकाल्ने र शैक्षिक मान्यता दिने जिम्मा आयोगलाई तोकिएको छ।
आयोगले लिने एकीकृत प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेका तर सरकारी वा निजी मेडिकल कलेजमा मेरिट सूची अनुसार पढ्न नपाएका विद्यार्थीले आफूले पढ्न चाहने विषय अनुसार अस्पताल छनोट गरेर पढ्न पाउँछन्।
काठमाडौँका ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल, मेडिसिटी, ह्याम्स, न्युरो अस्पताल बाँसबारी, मोडल, कीर्तिपुर बर्न अस्पताल, चितवनस्थित बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल, लमही आँखा अस्पताललगायतका अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन गर्न आयोगले सिट दिएको छ। एक अस्पतालले एकदेखि तीन सिट पाउने गरेका छन्।
अर्थोपेडिक्स, रेडियोलोजिस्ट, प्याथोलोजिस्ट, अप्थाल्मोलोजीलगायतका विषयमा निःशुल्क अध्ययन गर्न पाउँछन् भने अस्पतालहरूले सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिने गरेका छन्।
आयोगले कार्यविधि नै बनाएर लागू गरेको शैक्षिक कार्यक्रममा यस वर्ष स्पेसियालिटीमा १६ सिट र सब–स्पेसियालिटीमा २६ सिट तोकेको छ।
प्रतिक्रिया