युनिकोड
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, गृहमन्त्री सुधन गुरूङ र पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल वर्तमान सरकारकै सबैभन्दा प्रभावशाली अनुहारहरू हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहले गत जेठ ३१ को साँझ गुरूङ र लम्साललाई अँगालो हालेको तस्बिर फेसबुकमा राख्दै लेखेका थिए– देश बनाउने टोली। उक्त तस्बिरले गुरूङ र लम्साल प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र हुन् भन्ने बुझाउँछ। त्यसबाहेक, अर्थमन्त्री वाग्लेको हातमा देशकै ढुकुटीको डाडुपन्यु छ भने रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने पार्टी नेतृत्वका हैसियतले उत्तिकै प्रभावशाली छन्।
गत फागुन २१ मा भएको निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को एकल बहुमतको सरकार बनेको छ। यही सरकारले पहिलो बजेट ल्याइसकेको छ। जुन गत जेठ १५ मा अर्थमन्त्री वाग्लेले संसदमा पेस गरेका हुन्। अहिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटको मन्त्रालयगत विनियोजनबारे प्रतिनिधिसभामा छलफल भइरहेको छ।
पूर्वाधार विकासलाई २ खर्ब ८६ अर्ब ८४ करोड
अहिले भएका १८ मध्ये बजेटका हिसाबले ‘पूर्वाधार विकास’ सबैभन्दा ठूलो मन्त्रालय हो। यसअघिको सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयसमेत यसैमा ‘मर्ज’ गरिएका छन्। र, यो मन्त्रालय बालेनका विश्वासपात्र सुनिल लम्सालले हाँकिरहेका छन्। अर्थात् देशको पूर्वाधार विकास हाँक्ने जिम्मेवारीमा लम्साल छन्।
यो मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको लागि दुई खर्ब ८६ अर्ब ८४ करोड बजेट पाएको छ। यो रकम सबै पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाटै परिचालन हुन्छ। यसरी परिचालन हुने रकम रास्वपाका तिनै प्रभावशाली नेताहरूको जिल्लामा कति गयो त? यसबारे नेपालखबरले विश्लेषण गरेको छ।
फागुन २१ को निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह झापा–५, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले तनहुँ–१, गृहमन्त्री सुधन गुरूङ–१, पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्साल रुपन्देही–१, रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने चितवन–२ बाट निर्वाचित भएका हुन्।
झापामा घट्यो
अघिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक दलका नेताहरूले तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयबाट सबैभन्दा बढी रकमको आयोजना आफ्ना जिल्लामा लैजाने गरेका थिए। आगामी आर्थिक वर्षको लागि सडक तथा सहरी पूर्वाधार विकासमा विनियोजन भएकोमध्ये करिब नौ प्रतिशत बजेट रास्वपाको प्रमुख ६ नेताको जिल्लामा गएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री शाहको जिल्ला झापामा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट करिब आधा घटेको छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयबाट झापामा मात्रै १२ अर्ब ४० करोड ३६ लाख ४६ हजार विनियोजन भएको थियो। चालू आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली थिए। २०७९ को चुनावमा ओली झापा–५ वाट निर्वाचित भएका थिए। ओलीमात्रै होइन, झापाबाटै चुनाव जितेका एमालेका नेता देवेन्द्र दाहाल अघिल्लो सरकारमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री थिए।
यस पटक झापा–५ बाट रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले ओलीलाई ठूलो मतान्तरले पराजित गरे। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले बनाएको बजेटमा झापाको बजेट चालू आवको तुलनामा आधा कटौती भएको छ। सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयसमेत मर्ज भएर बनेको पूर्वाधार मन्त्रालयबाट आगामी आव २०८३/८४ का लागि झापामा जम्मा ६ अर्ब ६९ करोड ९७ लाख ५४ हजार रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन भएको छ।
रूपन्देहीका लागि ९ अर्ब ४४ करोड
चालू आर्थिक वर्षमा झापापछि सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको जिल्ला थियो रूपन्देही। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–२ बाट चुनाव जितेका विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री थिए। उनले रूपन्देहीका लागि चालू आर्थिक वर्षमा १० अर्ब ९४ करोड ८७ लाख ९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए।
यस पटक रूपन्देही–१ बाट चुनाव जितेका सुनिल लम्साल पूर्वाधार विकासमन्त्री छन्। पूर्वाधार विकासको सबैभन्दा ठूलो बजेट यही मन्त्रालयले चलाउँछ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट थोरै घटेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा रूपन्देहीका लागि ९ अर्ब ४४ करोड १६ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा एक अर्ब ५० करोड ७० लाख २० हजार रुपैयाँ कम हो।
तनहुँले पायो ३ अर्ब ७१ करोड
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला हो तनहुँ। त्यति मात्रै होइन, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको गृहजिल्ला पनि हो यो। अघिल्लो सरकारको पालामा राष्ट्रपतिकै पहलमा चालू आर्थिक वर्षको लागि ३ अर्ब ६२ करोड ४९ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बजेट हालिएको थियो। यस पटक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले अर्थमन्त्रीको जिल्लाका लागि बजेट बढाएको छ। आगामी आव ०८३/८४ का लागि तनहुँलाई ३ अर्ब ७१ करोड ५३ लाख ४५ हजार रकम विनियोजन भएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा तनहुँमा ९ करोड तीन लाख ७९ हजार रुपैयाँ बढी बजेट विनियोजन भएको हो।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने चितवन–२ बाट निर्वाचित भएका हुन्। त्यसैगरी, चितवन–३ बाट निर्वाचित भएकी रास्वपा नेतृ सोविता गौतम वर्तमान सरकारमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री छिन्।
चितवनको लागि ४ अर्ब १८ करोड
अघिल्लो पटक नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चितवनबाटै निर्वाचन लड्ने तयारी गरेका थिए। उनकी छोरी रेणु दाहाल भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरको जिम्मेवारीमा थिइन्। चालू आर्थिक वर्षको बजेट तयार हुँदा नेकपामा अध्यक्ष दाहाल संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता थिए। चालू आर्थिक वर्षको लागि विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटमा चितवनको लागि ४ अर्ब १८ करोड ५२ लाख ९१ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो।
तर, आगामी आर्थिक वर्षको लागि भने चितवनमा पूर्वाधार मन्त्रालयको एक अर्ब ५५ करोड ८० लाख ८६ हजार रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा चितवनलाई छुट्याइएको बजेट २ अर्ब ६२ करोड ७२ लाख रूपैयाँले कम हो।
गोरखाको बजेट घट्यो
तुलनात्मक रूपमा धेरै बजेट पर्ने जिल्लामध्येमै थियो गोरखा। २०७९ को चुनावमा गोरखा–२ बाट निर्वाचित भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए। चालू आर्थिक वर्षमा गोरखाको लागि २ अर्ब ३३ करोड ३८ लाख २० हजार रूपैयाँ बजेट परेको थियो।
यसपटक प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले ‘देश बनाउने टिम’का सदस्य भनेका सुधन गुरूङ गोरखा–१ बाट चुनाव जितेर गृहमन्त्री बनेका छन्। गत भदौमा जेन–जी आन्दोलनबाट राजनीतिमा आएका गुरूङको गृहजिल्लामा आगामी आवका पूर्वाधार मन्त्रालयबाट १ अर्ब ९५ करोड ११ लाख ९० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। यो बजेट चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा ३८ करोड २६ लाख ३० हजार रुपैयाँले कम हो।
अघिल्लो वर्षका तुलनामा यस पटक प्रभावशाली नेताको जिल्लामा बजेट घटेको छ। तर, अन्य जिल्लाको बजेटसँग तुलना गर्दा प्रभावशाली नेताको जिल्लामा गएको बजेट अझै पनि बढी छ। यद्यपि, अर्थमन्त्री वाग्लेले पुराना आयोजना सम्पन्न गर्न ध्यान दिएर बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन्। अघिल्ला वर्षमा बजेट विनियोजन भएर काम सुरु भएको तर, सम्पन्न हुन बाँकी रहेका आयोजनामा बजेट हाल्नुपरेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ।
संसदमा बजेट पेस गरेपछि जेठ १७ गते अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका थिए, ‘कतिपय काम सुरु भएको आयोजना आधा भएका छन्। ती आयोजना सुरु गरेका मान्छे हामीलाई मन नपरे पनि त्यहाँ राज्यको स्रोत लगानी भइसकेको छ। यत्तिकै अलपत्र छाड्नु पनि भएन। त्यसैले आयोजना सम्पन्न गर्नेतिर ध्यान दिएका छौँ।’
देशभर विकासको समानुपातिक वितरणबाट प्राप्त सुविधाको उपभोग गर्न पाउनु सबै नागरिकको बराबर अधिकार हो। नेतृत्वमा रहेर राज्य ढुकुटीको चाबी लिएका व्यक्तिहरूले बजेट वितरणमा हालीमुहाली गर्दा नागरिक भने विकासबाट सिर्जित सुविधा प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्।
प्रतिक्रिया