युनिकोड
ज्यान मार्ने उद्योगमा मुछिएका दीपक मनाङे उर्फ राजीव गुरुङले २०७४ सालमा मनाङको प्रदेशतर्फको ‘ख’ बाट चुनाव लड्ने घोषणा गरे। घोषणा गर्नु के थियो? उनलाई आफ्नो संगठन कमजोर रहेको एमालेले अनौपचारिक रुपमा सहयोग नै गरिदियो।
एमालेले उम्मेदवार नै उठाएन। मनाङले कांग्रेसका कर्म गुरुङ पराजित गरे। उनी एकाएक माननीय भए। २०७४ को मंसिर १० गते विजयी घोषित मनाङेमाथि २०६१ सालमै गुण्डा नाइके चक्रे मिलनलाई खुकुरी प्रहार गरेको आरोप लागेको थियो।
सोही अभियोगमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उनलाई दुई वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो। पछि त्यो मुद्दालाई पुनरावेदन अदालत, पाटनले उल्ट्याएर ५ वर्ष कैद सजाय सुनायो।
सो फैसलाउपर मनाङे तत्काल सर्वोच्च गएनन्। फरार रहेकै अवस्थामा २०७४ मा मनाङबाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भए। २०७५ वैशाख ६ गते प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उपस्थित गरायो, उच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउन।
लगत्तै उनलाई डिल्लीबजार कारागार चलान गरियो। कारागारमा रहेकै अवस्थामा उनले उच्चको फैसलाविरूद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरे। पुनरावेदन गर्ने म्याद नाघिसकेको भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले उनको निवेदन दरपीठ (दर्ता अस्वीकार) गरिदियो। प्रशासनको निर्णयविरूद्ध उनी इजलासमा गए। इजलासले दर्ता गर्न अनुमति दियो।
निवेदन दर्ता भएपछि ८ महिना कैद बसेर २०७५ पुस ६ गते मनाङे रिहा भए। अर्थात् बाहिरै बसेर मुद्दा लड्ने सुविधा पाए।
त्यसबेला सर्वोच्चले कारागारलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट निज प्रतिवादीलाई २ वर्ष कैद हुने ठहरी मिति २०६३/१०/०७ (२०६२ सालको स.फौ.नं. १५३३) को फैसला उपर वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन परी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६९/०४/२८ मा सुरु फैसला केही उल्टी भइ प्रतिवादी दीपक मनाङे भन्ने राजीव गुरुङलाई ५ वर्ष कैद हुने ठहरी (मु.नं.२०६४–सीएस–१२७७) भएको फैसला उपर निजले मुलुकी ऐन अ.बं. १९४ नं. बमोजिम सुविधा माग गरी कारागार कार्यालय डिल्लीबजार, काठमाडौँमार्फत् दर्ता गराएकोमा धरौट रु.२७,३७५।– लिई निजलाई अ.बं. १९४ को सुविधा दिनू भनी यस अदालतको मिति २०७५/०९/०६ आदेशानुसार माग भएको धरौटी रु.२७,३७५।– र.नं ४३३८ बाट दाखिला गरिसकेकोले निवेदक/पुनरावेदक/ प्रतिवादी दीपक मनाङे भन्ने राजीव गुरुङको पुनरावेदनपत्र दर्ता गरी (२०७५–सीआर–११९६ ) यस अदालतमा तारेखमा राखिएको छ। निज पुनरावेदक/प्रतिवादीलाई अन्य मुद्दा, व्यहोरा वा कारणबाट थुनामा राख्नु नपर्ने भए प्रस्तुत ज्यान मार्ने उद्योगमुद्दाबाट आजैका मितिमा थुनामुक्त गरिदिनुहुन आदेशानुसार अनुरोध गरिन्छ।’
मुलुकी संहितामा भएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार १० वर्षभन्दा कम सजाय भएका व्यक्तिले बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने कानुनी प्रावधानको फाइदा उनले पाएका थिए।
कारागारबाट छुटेपछि उनले २०७५ स ११ गते शपथको लागि निवेदन दिएका थिए। संयोग कस्तो भने जेलमै रहेका रेशम चौधरीलाई प्रहरी सुरक्षामा सिंहदरबार पुर्याएर शपथ खुवाइएपछि मनाङे पनि हौसिएका थिए।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पनि मनाङेको मागमा सकारात्मक बनिदिए। मनाङेले सोही वर्षको माघ १४ गते सांसदको शपथ लिए।
सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीबाट शपथ लिएपछि मनाङे विधिवत् रूपमा माननीय बने।
त्यसपछिको उनले झण्डै फिल्मी शैलीमा प्रदेशका महत्त्वपूर्ण मन्त्री पद नै पड्काए। ६ पटक मन्त्री भएर नयाँ रेकर्ड कायम गरे।
प्रदेश सभाको यात्रा फिल्मी रह्यो। तत्कालीन नेकपा फुटेपछि विवादास्पद छविका उनलाई सबैभन्दा पहिला गण्डकीका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मनाङेलाई मन्त्रीको शपथ २०७८ वैशाख १६ गते युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनाए।
तर, मुख्यमन्त्री गुरुङले बहुमत जुटाउन सकेनन्। तीन सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चामा ठूलो विग्रह आउँदा र त्यसका सांसद कृष्ण थापा कारबाहीमा पर्ने घटनाक्रमसम्म आइपुग्दा पृथ्वीसुब्बा हट्ने निश्चित भयो। तर, पृथ्वीसुब्बा सदनको ठूलो दलको हैसियतले पुन : २०७९ को वैशाख २९ गते मुख्यमन्त्री बने। मनाङे मन्त्रीमा दोहोरिए।
विश्वासको मत लिने बेलासम्म भने बाठा मनाङेले मन फेरिसकेका थिए। उनी एकाएक कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पक्षमा उभिए। एक महिनापछि अर्थात् जेठ २९ गते बिनाविभागीय मन्त्री बने। कृष्णचन्द्र पदमा रहुन्जेल उनी युवा तथा खेलकुद मन्त्री रहे।
२०७९ को चुनाव त उनको लागि झन् सजिलो बनिदियो। मनाङ ‘ख’लाई कांग्रेस र एमालेले ठाउँ नै खाली छाडिदिए। सांसद जितेर आएका मनाङे तत्काल एमाले नेता खगराज अधिकारीको मन्त्रिपरिषद्मा अटाए। त्यो गठबन्धन भत्किएपछि चाहिँ मनाङे केही समय मन्त्रिपरिषद्मा अटाएन्।
तर, माओवादीले साथ छाडेपछि अर्को गठबन्धनको बहुमत पुग्न नदिन मुख्यमन्त्री पाण्डेले २०८० सालको चैत ५ गते उनलाई प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीपछि सबैभन्दा प्रभावशाली मानिने भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बनाए।
उनै मनाङेले जेठ २८ गतेचाहिँ एमाले नेता खगराज अधिकारीलाई विश्वासको मत दिए। सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाकै कारण मनाङे खगराजतिर लागेको चर्चा चल्यो।
स्रोतका अनुसार आफ्ना विश्वासपात्र खगराजको सत्ता जोगाउन मध्यपहाडी राजमार्गको यात्राको क्रममा पोखरा आइपुगेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै मनाङेलाई मनाउने प्रयत्न गरे।
‘ओलीले मनाङेलाई सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा सम्झाए। त्यसैले मनाङेले कित्ता फेरे,’ स्रोतले भन्यो।
त्यसबीचमा सत्ता राजनीतिमा ठूलै खटपट भयो।
६० सदस्यीय संसदमा बहुमत पुर्याउने ‘तुरुप’ बनेका मनाङेले साथ दिएको सरकारविरुद्ध कांग्रेस नेता सुरेन्द्र पाण्डेले सर्वोच्च गुहारे।
सर्वोच्चको परमादेशले पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि मनाङे पनि उनीसँगै उभिए। फेरि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नै बने। तत्कालीन परिस्थिति कस्तो थियो भने मनाङेले खगराजलाई साथ दिँदा पनि सत्ता जोगिने अवस्था थिएन। किनकि, माओवादीबाट चुनाव जितेर आएका नेपाल समाजवादीका फणीन्द्र देवकोटाले कांग्रेस गठबन्धनलाई सघाउने घोषणा गरिसकेका थिए।
दुई सांसद भएको राप्रपा एमालेसँग नरहेपछि त्यहाँ मनाङे रहँदा पनि बहुमत जुट्दैनथ्यो। एमालेको २२, सभामुखबाहेक माओवादीको ७ मा एक थपिँदा ३० मात्र हुन्थ्यो। त्यस्तोमा मनाङेले भन्ने ठाउँ पाए। उनी सुरेन्द्रको साथमा रहँदा एमाले खासै चिढिएन, जति फणिन्द्रसँग रूष्ट बन्यो।
पछिल्लो समय कांग्रेस– एमाले गठबन्धन बने पनि मनाङे मन्त्री नै थिए। दुःखमा साथ दिएका मनाङेलाई मुख्यमन्त्रीले कांग्रेसकै कोटामा मन्त्री कायम राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
तर, २०८१ भदौ १८ गते पाण्डेले उनको भौतिक मन्त्रालय खोसेर वन मन्त्रालय जिम्मा लगाउन खोजे। आफूविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेका मनाङेले वनमन्त्री छाडे। ‘वनमा बजेट छैन, यो त केन्द्रले हेर्ने हो। हामीले हेर्ने भनेको तितेपातीको झ्याङ हो, झण्डा हल्लाएर हिँडेर काम छैन,’ भनिदिए।
मन्त्री पद छाड्दा उनले अल्छी लागेको र केही समय आराम गर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए। मन्त्री छाडे पनि उनी खेलकुदका केही कार्यक्रममा भने प्रमुख अतिथिकै रूपमा उपस्थित भइरहेका थिए।
दसैँ र तिहारको बीचमा भने मानीय मनाङे साह्रै सक्रिय थिएनन्। सायद आरामकै मुडमा भएर होला! सर्वोच्चले उच्च अदालत, पाटनको फैसला सदर गरिदिएपछि भने उनीसँगै सांसद पद नै अप्ठेरोमा परेको छ।
उनले यसअघि नै करिब ३ वर्ष कैद सजाय भोगिसकेका छन्। पाँच वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्दा उनको सांसदको हैसियत रहने छैन।
जेल मनाङेको लागि नौलो हैन। आरामको ‘मुड’मा रहेका मनाङे जेलमा पनि आरामै गर्नेछन्। तर, २०८४ को चुनाव आउन धेरै बाँकी छ। त्यतिन्जेल सजाय कटाएर बाहिर आउन सक्नेछन्।
प्रतिक्रिया