युनिकोड
प्रतिनिधि समा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आज पनि सरकारकी पक्षको बहस हुनेछ।
सोमबार महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सरकारी पक्षको नेतृत्व गर्दै तीन घण्टाभन्दा बढी बहस गरेका थिए। उनले प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानसम्मत भएको तर्क राखेका थिए।
महान्यायाधिवक्ता बडालसहित सरकारी पक्षबाट ११ जनाले बहस गर्दै छन्। अब १० जनाले बहस गर्न बाँकी छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा आज नायब महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेले दुई घण्टा बहस गर्नेछन्।
उनले राष्ट्रपतिले दुवैको दाबी अस्वीकार गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्थाको विश्लेषण गर्नेछन्। साथै नेपालको संविधानको धारा ७६ को सरकार गठनमा ह्विप लाग्ने नलाग्ने र फ्लोर क्रससम्बन्धी अन्य देशको व्यवस्थाकोबारे व्याख्या गर्नेछन्।
त्यसैगरी अर्का नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले राजनीतिक प्रश्न र न्याय निरुपणयोग्य मापदण्डको विषयमा २० मिनेट व्याख्या गर्नेछन्। नायब महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरले पनि २० मिनेट बहस गर्नेछन्। उनले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकार गठनमा राजनीतिक दलको भूमिका र भएको अभ्यासको विश्लेषण गर्नेछन्।
अर्का नायब महान्यायाधविक्ता श्यामकुमार भट्टराईले संविधानले आत्मसात् गरेको मूल्यको दृष्टिले प्रस्तुत विवादको सान्दर्भिकताका विषयमा १० मिनेट व्याख्या गर्नेछन्।
सहन्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले एकपटक विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेपछि पुनः प्रधानमन्त्रीका लागि दावी गर्न मिल्ने नमिल्ने र प्रधानमन्त्रीको दुराशय रहे नरहेको विषयमा १५ मिनेट व्याख्या गर्नेछन्।
सरकारी पक्षबाटै सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवरा रेग्मीले ३० मिनेट बहस गर्नेछन्। उनले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धमा यसभन्दा अगाडि भएका आदेशमा भएको व्याख्या र प्रस्तुत विवादमा त्यसको सान्दर्भिकता प्रस्तुत गर्नेछन्।
अर्का सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले राष्ट्रपतिको दाबीमा विश्वास प्राप्त हुने आधारका बारेमा राष्ट्रपतिले मूल्याङ्कन गर्ने विषयमा १५ मिनेट बहस गर्नेछन्।
त्यस्तै सहन्यायाधिवक्ता खेमराज्ञ ज्ञवालीले राष्ट्रपतिको अधिकारका विषयमा १० मिनेट बहस गर्नेछन्।
अर्का सहन्यायाधविक्ता उदपप्रसाद पुडासैनीले विधिशास्त्रीय दृष्टिले विघटनसम्बन्धी निर्णयको विवेचनाका विषयमा १० मिनेट र उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पङ्गेनीले सरकार गठनका लागि धारा ७६ ले गरेका व्याख्या र भएका अभ्यासका साथै राजनीतिक घटनाक्रमको विश्लेषण गर्नेछन्।
सरकारी पक्षलाई १५ घण्टा समय दिइएको थियो। त्यसमा महान्यायाधविक्ता बडालले ३ घण्टा २० मिनेट लिइसकेका छन्।
यसअघि आइतबार रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदका पक्षका कानुनी व्यवसायीले बहस सकेका थिए।
उनीहरूलाई १२ घण्टा समय दिइएको थियो। रिट निवेदकका तर्फबाट ३६ कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए।
उनीहरूले बहुमत सांसद पक्षमा रहेको जिकिर गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
सरकारी पक्षको बहसपछि सभामुखका कानुन व्यवसायीले एक घण्टा सयम पाउनेछन्। त्यसपछि निवेदक पक्षका अधिवक्ताले जवाफ दिनेछन्। जवाफ सकिएपछि अदालतको सहयोगी (एमीकस क्युरी) को बहस हुनेछ।
उक्त विवादमा ३० वटा रिट निवेदन परेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गत जेठ ७ गते मध्यराति राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध मुद्दा परेको हो। रासस
प्रतिक्रिया