युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय सभामा नियुक्त नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई थप अधिकार नदिई उनको नियुक्तिलाई यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश गरेको छ।
‘विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवम् संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयमा टुंगो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिँदा विपक्षी नं। ५ को हकमा थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने, लिने कार्य नगर्नू, नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (ख) बमोजिम विपक्षीहरुका नाउँमा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
उनको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा परेको रिटमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलाशले सो आदेश दिइएको हो।
गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गरिएको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ताहरु दिनेश त्रिपाठी र बद्रीराज भट्टले सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा बुधबार सुनुवाइ भएको थियो।
राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न गौतमको योग्यता पुग्ने नपुग्नेबारे संवैधानिक इजलाशले निक्र्यौल गर्ने छ। त्यसका लागि असोज १४ गते सुनुवाइ तोकिएको छ भने सर्वोच्चले सरकारसँग उनलाई नियुक्ति गर्नाको कारण माग गरेको छ।
निर्वाचनमा हारेका व्यक्तिलाई सरकारको सिफारिशमा उपल्लो सदनमा नियुक्ति गरिएपछि त्यसबिरुद्ध रिट दायर गरिएको हो।
२०७४ सालमा भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा गौतमलाई बर्दिया १ बाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार सञ्जय गौतमले हराएका थिए।
याे पनि:
राष्ट्रिय सभामा वामदेव गौतमको नियुक्तिबिरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
प्रतिक्रिया