युनिकोड
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको असहमति रहँदा पनि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामति विधेयक पारित गरेको छ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सभापति शशी श्रेष्ठले संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गरिन्। सभापति श्रेष्ठले असहमत सांसदहरुलाई फरक मत लेख्न सक्ने बताइन्।
उनले भनिन्, ‘माननीय सदस्यहरुलाई भनेँ, सरकारको संलग्नता वहाँ नै सचिव, वहाँ नै मन्त्री हुनु भएन, वहाँहरु नै सहसचिव हुनु भएन तर सरकार भनेको त निरन्तरता हो नि त। बाँकी कुरा मिलाउने कुरा भयो। यो पारित भयो।’
विधेयकमा प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत हुने र प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय सरकारको निजामति सेवा अन्तर्गत रहने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश निजामती सेवा तयार नहुँदासम्म प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमार्फत पठाउने छ।
त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा मन्त्रालयका सचिव संयोजक, सम्बन्धित पुनरावलोकन कर्ता सदस्य र सम्बन्धित सुपरीवेक्षक सदस्य रहने व्यवस्था सहित विधेयकको प्रतिवेदन तयार भएको सभापति श्रेष्ठले बताइन्।
विधेयकमा मन्त्री त्रिपाठीले समायोजनमा पठाइएका कर्मचारीलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा तान्नुपर्ने, अवकाशको व्यवस्था, समावेशिता र प्रदेश सचिवको विषयमा विधेयकको प्रतिवेदनमा गरिएको व्यवस्थामा आफ्नो असहमति रहेको बताएका थिए। उनले यि विषयमा फेरि छलफल नभए मन्त्रालयले फरक मत राख्ने स्पस्ट पारे।
सभापति श्रेष्ठले भने एकपटक सहमति भएका विषयमा विधेयकमाथिको छलफल लम्बिदै जाँदा असहमति देखिन थालेको भन्दै आजै पारित गर्नुपर्ने भन्दै असहमत हुनेले नोट अफ डिसेन्ट लेख्न सक्ने बताइन्।
बैठकमा सत्तारुढ दलका केही सांसदहरु झपट रावल, विजय सुब्बा लगायतका सांसदहरुले असहमति राखेका छन्। उनीहरुले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने जानकारी गराए।
त्यस्तै विधेकको प्रतिवेदनमा गरिएका केही व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजपा, नेमकिपा लगायतका दलका सांसदहरुले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने बताए।
प्रतिक्रिया