रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनले प्रस्ट्याएका ६ राजनीतिक कार्यदिशा

चितवनमा जारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो महाधिवेशनमा सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन्। पार्टीको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक नीति र मान्यताहरूलाई उनले प्रतिवेदनमार्फत स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका छन्।

रास्वपाको राजनीतिक सिद्धान्त र नीतिका विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको थियो। रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनले सामाजिक लोकतन्त्रलाई पार्टीको मुल राजनीतिक सिद्धान्त मान्ने नीति लिएको छ।

यस्ता छन् रवि लामिछानेले महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनले रास्वपाको ६ वटा राजनीतिक कार्यदिशालाई प्रस्ट्याएको छ।

मूल राजनीतिक सिद्धान्त- सामाजिक लोकतन्त्र
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ‘सामाजिक लोकतन्त्र’लाई आफ्नो मूल राजनीतिक सिद्धान्तको रुपमा अंगीकार गर्ने भएको छ।

चितवनको भरतपुरमा जारी पहिलो महाधिवेशनको बन्दसत्रमा सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन्।

राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘महाधिवेशन उप्रान्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मूल राजनीतिक सिद्धान्त सामाजिक लोकतन्त्र (सोसिएल डेमोक्रेसी) हुनेछ।’

अब पार्टीका सम्पूर्ण दस्ताबेजहरूमा मूल राजनीतिक सिद्धान्त उल्लेख हुने लामिछानेले महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई जानकारी गराएका छन्।

संविधानलाई स्वीकार गरे पनि त्यसलाई ‘वाद’ वा सिद्धान्तका रुपमा लिन नहुने लामिछानको जिकिर छ। उनले भनेका छन्, ‘राजनीतिक रुपमा हालसम्म प्राप्त उपलब्धीको स्थायित्व र सुदृढीकरण, नेपालको वर्तमान आर्थिक सामाजिक परिस्थिति र नागरिकले आश गरेको राज्यको आधारभूत चरित्रको विश्लेषणका आधारमा हामीले सामाजिक लोकतन्त्रलाई पार्टीको मूल राजनीतिक सिद्धान्तका रुपमा अंगीकार गर्ने निष्कर्ष निकालेका छौँ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षधरता
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीकै पक्षमा रहेको बताएका छन्।

रास्वपा महाधिवेशनको बन्दसत्रमा मंगलबार राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै उनले स्थिर नेतृत्व र स्पष्ट जिम्मेवारीसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा रहेको बताएका हुन्।

उनले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, ‘संविधानमाथि हाम्रा केही फरक धारणा छन् जुन हामीले पार्टी स्थापनादेखि नै राख्दै आएका छौं। हामी स्थिर नेतृत्व र स्पष्ट जिम्मेवारीसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा छौं।’

पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको वकालत
रास्वपाको महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा रहेको उल्लेख छ।

‘हामी अहिलेको अत्यन्त महंगो निर्वाचन प्रणालीको सट्टा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका पक्षमा छौं जसले सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरोस्,’ महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई दिइएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

गैरदलीय राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा पुनर्संरचना
रास्वपाले आगामी दिनमा संसदको माथिल्लो सदनलाई गैर–दलीय बनाउन चाहेको बताएको छ। पार्टीको पहिलो महाधिवेशनमा सभापतिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हामी अहिलेको राष्ट्रिय सभालाई गैर–दलीय विशेषज्ञ सभा बनाउन र उपराष्ट्रपतिलाई सभाअध्यक्ष बनाउने पक्षमा छौं। त्यसै गरी हामी प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको पनि पुनर्संरचनाका पक्षमा छौं।’

प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्र
रास्वपाले प्रतिष्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्रको नीति अघि सारेको छ। जारी महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्रले बजारको गतिशीलता र समाजको समानताको लक्ष्यलाई एकैसाथ अघि बढाउने प्रयास गर्छ।’

प्रतिवेदनमा थप भनिएको छ, ‘रास्वपा यस्तो अर्थतन्त्र निर्माण गर्न चाहन्छ जहाँ राज्यले निष्पक्ष नियम बनाओस्, प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गरोस् र अवसरको ढोका खोलोस्, तर व्यापार र उत्पादन नागरिक तथा निजी क्षेत्रले गरोस्। हामी उद्यमशीलतालाई सम्मान, लगानीलाई सुरक्षा, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन र श्रमलाई प्रतिष्ठा दिने आर्थिक व्यवस्था निर्माण गर्न चाहन्छौं।’

आर्थिक स्वतन्त्रता केवल व्यापारको विषय नभएर नागरिक स्वतन्त्रताको पनि महत्वपूर्ण आयाम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘गरिबीको वितरणबाट होइन, समृद्धिको सिर्जनाबाट मात्र राष्ट्र धनी बन्छ। आर्थिक विकासको प्रमुख स्रोत राज्य होइन, नागरिकको सिर्जनशीलता, श्रम, पुँजी, ज्ञान र उद्यमशीलता हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

संविधान समीक्षा र परिमार्जनको पक्ष
२०७२ सालमा जारी भएको संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा र परिमार्जन गर्ने बेला भएको लामिछानेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

संविधान जारी हुँदा नै एक दशकमा कार्यान्वयनको समीक्षा र परिमार्जनको ढोका खोलिएको अहिले रास्वपाको सरकारले त्यसलाई आत्मसाथ गरेको उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।

‘२०७२ सालमा हाम्रो संविधान लेखिँदा नै एक दशकपछि यसको कार्यान्वयनको समीक्षा र परिमार्जनको ढोका खोलिएको हो,’ उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्, ‘आज हामी त्यही स्वाभाविक पुनरावलोकनको चरणमा आइपुगेका छौँ। रास्वपा यस अवधिमा संविधानका उपलब्धि र कमजोरी अनि नागरिकले चाहेका सुधारबारे खुला, इमानदार र जिम्मेवार बहसको पक्षमा छ।’