अमेरिकी दूतावास भन्छ : एमसीसी स्वीकार गर्ने/नगर्ने नेपालको रोजाइ, तर कोष सधैँ उपलब्ध नहुन सक्छ

नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) को अनुदान स्वीकार गर्ने विषय नेपालकै रोजाइको कुरा भएको तर यस अन्तर्गतको कोषको उपलब्धता भने सधैँ खुला नरहने बताएको छ।

नेपालको संसदबाट एमसीसी अनुमाेदन भइनसकेको बारेमा अमेरिका जानकार रहेको बताउँदै दूतावासले यो कार्यक्रमको व्यावहारिकता र निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेपालमा ठोस, निकटवर्ती कदम जरुरी हुने जनाएको छ।

‘दुई देशले सेप्टेम्बर २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको र नेपालले सेप्टेम्बर २०१९ भित्र अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको यस ५० करोड डलरको अनुदानलाई अगाडी बढाउन आवश्यक अर्को कदम अनुमोदन हो,’ दूतावासले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘अनुमोदनमा ढिलाइ गर्नुको मतलब झन्डै २ करोड ३० लाख नेपालीलाई थप रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिमा बढोत्तरीका फाइदा दिलाउनमा ढिलाइ गर्नु हो।’

यो सम्झौताका कार्यक्रम विकास गर्न सबै प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधित्व भएका विभिन्न सरकारहरू अन्तर्गत नेपाल सरकार र एमसीसीले सन् २०१२ देखि लगातार सँगै मिलेर काम गर्दै आएको दूतावासले स्मरण गराएको छ।

‘यस सम्झौताले विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारको निर्माण र सडक मर्मतसम्भारका क्रियाकलाप गरेर २ करोड ३० लाख नेपालीलाई प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित गर्नेछ,’ उसले भनेको छ,

‘एमसीसीको सहयोग प्राप्त हुने यी परियोजनाहरू नेपालले नेपाली जनतालाई लाभ हुने गरी तीन वर्षको समयावधिमा पहिचान गरी तयार गरेको हो।’

एमसीसी एक कटिबद्ध साझेदार बताउँदै दूतावासले सो कार्यक्रमले विश्वभरका झन्डै ३० देशसँग कुल १३ अर्ब बराबरको दसौँ करोडका ३७ वटा अनुदान सम्झौतामा सफलतापूर्वक साझेदारी गरिसकेको बताएको छ।

यी अनुदानले लगानी तथा आर्थिक विकासलाई उत्प्रेरित गरी दसौँ लाख मानिसलाई गरिबीबाट माथि उठाउन सहयोग गरेको तथा साझेदार देशका सार्वभौमिकतामा टेवा र्पुयाएको समेत दूतावासको भनाई छ।

दूतावासका अनुसार अनुदानका निम्ति योग्य प्रत्येक देशले दोस्रो अनुदानको लागि आग्रह समेत गरेका छन्।

दूतावासले विकास साझेदारका रूपमा एमसीसीको पारदर्शिता पनि विश्वभर परिचित रहेको र यस वर्ष एससीसीले एकपटक फेरि सहयोग पारदर्शिता सूचकाङ्क (एड ट्रान्सपरेन्सी इन्डेक्स) मा शीर्ष द्विपक्षीय दाताको स्थान हासिल गरेको जानकारी दिएको छ।

‘अमेरिका र नेपालबिचको ७३ वर्ष लामो साझेदारीमा दुवै देशको हित हुने गरी विभिन्न क्षेत्रमा सफल सहकार्य भएका छन्। नेपालीको नेतृत्व रहने एमसीसी सम्झौता अन्तर्गतका परियोजनाले आर्थिक वृद्धिका माध्यमबाट गरिबी न्यूनीकरणमा मद्दत गर्नेछन्,’ दूतावासको भनाई छ।

नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबीच भएको सहमतिअनुसार असार १६ गते (मंगलबार) देखि एमसीसीका परियोजनाहरु कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने हो।

तर नेपालको संसदबाट सो सम्झौता अनुमोदन हुन नसकेका कारण सो कार्यान्वयन मिति पर धकेलिने भएको छ।

एमसीसीबारे सत्तारुढ दलभित्रैको चर्को विवाद भएका कारण संसदबाट अनुमोदन हुन नसकिरहेका बेला नेपालस्थित दूतावासले सोमबार सो वक्तव्य जारी गरेको हो।

याे पनि: एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयन थालनी मितिबारे पुनर्विचार हुँदै