युनिकोड
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले सरकारलाई ३३ बुँदे सुझाव दिएका छन्।
मंगलबार उनले पत्रकार सम्मेलनमार्फत परराष्ट्र नीति, शिक्षा, कृषि, सुशासन र नागरिक अधिकारका विषयमा पार्टीको स्पष्ट धारणा राखेका हुन्। अध्यक्ष राईले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई सुदृढ गर्दै देशलाई विदेशी हस्तक्षेपबाट जोगाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले एमसीसी, एसपीपी र हाल चर्चामा रहेको ‘बफर स्टेट’ जस्ता सैन्य रणनीतिसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिने सन्धि सम्झौता नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
उनले भने, ‘नेपाल एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो, हामी असल छिमेकी भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ तर हाम्रो देशलाई युद्धको ब्याटल ग्राउन्ड बन्न दिने गरी बफर स्टेटको व्याख्या गरिरहनु पर्दैन।’
अध्यक्ष राईले वर्तमान शिक्षा प्रणालीले उत्पादन र आविष्कार गर्न नसकेको भन्दै हप्ताको तीन दिन मात्र किताब पढाउने र बाँकी चार दिन श्रम, सीप, सिर्जना र आविष्कारमा लगाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
उनले भने, ‘किताब घोकाउने शिक्षाको अन्त्य गरेर व्यवहारिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ। यसका लागि सरकारले शुरुमा पाठ्यभार र पाठ्यक्रम घटाउनु पर्छ।’
सीमा रक्षाका लागि नेपाली सेनालाई सीमावर्ती क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने र छिमेकी मुलुकहरूसँग नियमित छलफल गर्नुपर्ने सुझाव पार्टीले दिएको छ। यस्तै, महाकाली जस्ता क्षेत्रमा भइरहेका अवैध तटबन्धन तथा निर्माण कार्य रोक्न माग गरिएको छ। वैदेशिक ऋण र अनुदानको भर नपरी आफ्नै प्राकृतिक स्रोत, प्रविधि र जनशक्ति परिचालन गरी स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने उनको दाबी छ।
कागजी कृषि क्रान्ति सिंहदरबार र मन्त्रालयमा सिमित भएको टिप्पणी गर्दै राईले सिँचाइ, मल, बिउ र प्रविधिलाई किसानको खेतसम्म पुर्याउनुपर्ने बताएका छन्।
‘एक पालिका एककक उद्योग र एक परिवार एक रोजगार’ को नीति लागू गरी युवालाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे।
सहकारी ठगी प्रकरणमा रहेका दोषीहरूलाई कारबाही गरी पीडितको पैसा राज्यकोषबाट नभई ठगी गर्नेहरूकै जायजेथा लिलाम गरेर फिर्ता गर्नुपर्ने माग राईले गरेका छन्। यस्तै, स्रोत नखुलेको सम्पती जोड्नेहरूको सम्पत्ति सरकारीकरण गर्न र भ्रष्टाचार अन्त्य गरी पारदर्शी सरकार बनाउन उनले जोड दिएका छन्।
काठमाडौंको सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनको प्रसङ्गमा बोल्दै उनले नागरिकको घाँटी निमोठ्ने कार्य लोकतान्त्रिक नभएको बताए।
उनले भने, ‘भात खान पाउनु मान्छेको पहिलो अधिकार हो। उचित विकल्प नदिई बस्ती भत्काउँदा नागरिक पुलमुनि बस्नुपर्ने अवस्था आउनु राज्यको असफलता हो। दमन होइन, उचित पुनर्वास र क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध गर्नुपर्छ।’
अध्यक्ष राईले सुशासनको सुरुवात आफैँबाट गर्नुपर्ने भन्दै आफू र आफ्नो पार्टीका तर्फबाट सांसदका लागि दिइने स्वकीय सचिव र त्यसको बजेट नलिने घोषणा गरेका छन्।
‘कागजी काम कम गरौँ, कामै नहुने ठाउँमा मान्छे राखेर राज्यको स्रोत खर्च गर्नु आवश्यक छैन’ उनले प्रस्ट पारे।
उनले भूपू गोर्खा सैनिकः समान पेन्सनका लागि बेलायत सरकारसँग पहल गर्ने र नागरिकता यथावत राख्ने, विदेशमै रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार ग्यारेन्टी गर्ने, अधुरा रहेका पुल, बाटो र अस्पतालहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने र काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने, सबैभन्दा सस्तो प्रश्ताव भन्दा पनि गुणस्तर र समयको ग्यारेन्टी गर्नेलाई ठेक्का दिने व्यवस्था गर्ने, कर्मचारी प्रशासनः काम नगर्ने र भ्रष्ट कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने तर राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र बढुवा गर्ने, जेन–जी आयोगः युवा पुस्ताको भावना र चाहनाअनुसारका कार्यक्रम बनाउन आयोग गठन गर्ने, अध्यक्ष राईले ३३ बुँदे सुझावका विषयमा सरकारले ध्यान नदिए आन्दोलनमा उत्रन सक्ने सङ्केत समेत गरेका छन्।
प्रतिक्रिया