प्रदेशका मन्त्री भन्छन्: ६ करोड बोकेर सांसद गाउँ पस्नु भएन

तीनै तहका सरकारले बजेट बनाउने तयारी गरिरहेका बेला प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरुले संघीय सरकारको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) को विरोध गरेका छन्।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई स्रोतको अभाव भइरहेको बेला संघीय सांसदहरु करोडौँ रुपैयाँ बोकेर स्थानीय तहमा पस्न नहुने उनीहरुको भनाइ छ।

बजेटको प्राथमिकताका विषयमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको भिडियो कन्फ्रेन्समा बोल्दै ती मन्त्रीहरुले विकासको नाममा व्यक्तिगत रुपमा बजेट बाँड्ने काम उचित नभएको बताए।

प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सांसद विकास कोषको औचित्य नभएको बताए।

‘पहिला स्थानीय तह नहुँदाको अवस्थामा त्यो ठिकै थियो होला, अब यसको औचित्य छैन,’ उनले भने, ‘यस्ता कार्यक्रम हटाएर जुन क्षेत्रका कार्यक्रम हुन्, तिनैलाई दिनुपर्छ।’

संघीय सांसदको सिफारिसमा निर्वाचन क्षेत्रपिच्छे खर्च गरिने ६ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहलाई दिनु पर्ने उनको तर्क छ।

‘प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई बजेटको अभाव हुने, तर त्यहीँको संघीय सांसद भने ६ करोड बोकेर आउने राम्रो भएन,’ उनले भने।

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले पनि पैसा नै अनुदान दिने व्यवस्था राम्रो नभएको बताए। जसलाई आवश्यक परेको त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘रकम अनुदानभन्दा पनि किसानलाई नै सफ्ट लोन दिनुपर्छ,’ उनले भने।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहेराले प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत मात्र ऋण लिन पाउने व्यवस्था भएको र संघीय सरकारबाट फजुल खर्च धेरै भइरहेकोमा गुनासो गरे।

‘संघीय सरकारले सहुलियत दरमा ऋण दिने व्यवस्था भए प्रदेश सरकारले रोजगारी दिने कार्यक्रम ल्याउन सक्छ,’ बोहोराले भने।

झन्डै एक महिनापछि आउने बजेटमा कृषि, स्वाथ्य, उद्योग र पर्यटनलाई उद्धार गर्ने कार्यक्रम प्राथमिकता दिने उनले बताए।

त्यस्तै, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जुले सांसदलाई दिइने बजेटबारे प्रश्न गरे।

‘संघीय सांसदलाई त्यतिधेरै बजेट किन चाहियो?’ ब्याञ्जुले भने, ‘त्यसलाई रोक्नुपर्छ।’

व्यक्तिगत रुपमा पैसा दिदाँ त्यसले नराम्रो सन्देश गएको भन्दै व्यक्तिगत माध्यमबाट विकास गर्ने प्रवृत्ति हुँदासम्म लोकतन्त्र बलियो नहुने उनको तर्क छ।

‘स्थानीय तहले भोलि मेयर, उपमेयरलाई पनि पैसा बाँड्न थाले भने के होला?’ उनको प्रश्न छ।

कोरोनापछिको चुनौती तीन तहका सरकार मिलेर मात्र समाधान गर्न सक्ने मन्त्री बोहेराले बताए। सुदूरपश्चिम सरकारले आफ्नो प्रदेशमा कोरानो संकट पारेको असरबारे अध्ययन गरिरहेको र त्यो अध्ययनका आधारमा बजेट ल्याउने उनले जानकारी गराए।

फजुल खर्च कटौती गर्न सार्वजनिक खर्च कटौतीको बारेमा डिल्लीराज खनालको दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने बेला आएको मन्त्री आङवोले बताए।

‘फजुल र अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौती गरेमा स्रोतको अभावलाई परिपूर्ति गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।

कृषिको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने र साना तथा मझौला उद्योगलाई राहत हुनेगरी तीनै तहका सरकारले बजेट तयार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेटलाई महामारी रोक्नमा केन्द्रित गर्नुपन कर्णालीका मन्त्री ज्वालाले बताए।

‘कर्णाली प्रदेशले पनि स्वास्थ्य केन्द्रित बजेट बनाउँछ र बनाइरहेको छ,’ ज्वालाले भने।

उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयात्मक रुपमा कार्यान्वय गरी रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्ने मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ। कर्णालीले खाद्यान्नबाट आत्मनिर्भर नहुने हुनाले बरु पशुपालनमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए।

‘रैथाने उत्पादन, अर्गानिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ,’ ज्वालाले भने, ‘कर्णाली प्रदेशमा धेरै मात्रमा आलु उत्पादन हुन्छ।’

राजश्व बाँडफाँटमा जनसंख्यालाई आधार बनाउन नहुने उनको तर्क छ। त्यसो गर्दा कर्णाली जहिले पनि पछि पर्ने उनले गुनासो गरे। संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई वैदेशिक सहयोग लिन पनि रोक्नु नहुने बताए।

‘हामीलाई धेरै सहयोग गर्ने आएका छन्,’ ज्वालाले भने, ‘तर, संघीय सरकारले वैदेशिक सहयोगमा सिन्डिकेट लगायो।’

स्थानीय तहमा काम धेरै, बजेट थोरै भयो
स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले काम अनुसारको बजेट नभएको बताए।

अहिलेको तीन वर्षमा स्थानीय तहमा धेरै काम तोकिएको छ तर बजेट त्यसअनुसार नभएको गाउँपालिका संघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले बताए। संघमा राजश्व पुगेन भने स्थानीय तह र स्थानीय तहलाई पुगेन भने संघले हेर्ने दृष्टिकोण विकास हुनुपर्ने उनको मत छ।

‘अहिले कृषिको चर्चा छ तर कृषि मात्र सबै होइन र रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादनमूलक कृषि हुनुपर्छ। कृषि र औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्ने खालको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘ठाउँअनुसार प्राथमिकता तोकिनु पर्छ।’

स्थानीय तहले पनि उद्योग विकास गर्न ऋण लिन पाउने अधिकार हुनुपर्ने उनले बताए।

संघीय सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरेको नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष ब्याञ्जुको गुनासो छ। संघ र प्रदेश सरकारले तल्लो तहमा गएर काम गर्न खोजेको र यसले गर्दा खर्च झन् बढिरहेको उनले बताए।

‘दुई तीन करोडको काम स्थानीय तहले नै गर्न सक्छ,’ ब्याञ्जुले भने, ‘किन प्रदेश सरकार र संघ जानु पर्‍यो?’

स्थानीय सरकारलाई सबै जिम्मा दिने र विश्वास गर्ने हो भने अहिलेको आम्दानीको दोब्बर उत्पादन गर्न सक्ने उनले गरे। त्यसपछि स्थानीय तह पनि बलियो हुनसक्ने उनको भनाइ छ।