युनिकोड
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले सुरक्षाकर्मीलाई गरेको कारबाही सिफारिसबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसँग छलफल गरेको छ। केही दिनपहिले नै समितिका तीनै सदस्यसहितको टोली सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डामै पुगेर प्रधानसेनापति सिग्देललगायत सेनाका उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको हो।
जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगले सुरक्षाकर्मीमाथि गरेको कारबाही सिफारिस बारे थप अध्ययन गर्न सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी टेकप्रसाद राई र सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआईजी सुबोध अधिकारी सदस्य छन्।
तीन सदस्यीय टोलीलाई सहयोग गर्न सरकारले आवश्यकता अनुसार कर्मचारी पनि खटाएको छ। समितिले आफ्नो सिफारिस तयार गर्नु पहिले विभिन्न निकाय र व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेको छ।
यसैक्रममा केही दिन पहिले सैनिक मुख्यालय पनि पुगेको हो। त्यहाँ पुगेर प्रधानसेनापति सिग्देलसहितको टोलीसँग समितिले यसअघिको सिफारिस कार्यान्वयन र यसपछि आउन सक्ने सुरक्षा चुनौतीका बारेमा छलफल गरेको एक सदस्यले बताए।
यसअघि जाँचबुझ आयोगलाई नेपाली सेनाले लिखित जवाफ बुझाएको थियो। आयोगले बयानमा बोलाए पनि प्रधानसेनापतिले लिखित जवाफ नै बुझाएका थिए।
प्रहरीका तत्कालीन प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङलाई भने आयोगले आफूलाई असहयोग गरेको भन्दै कारबाही नै गर्ने तयारी गरेको थियो। खापुङले माग गरेको विवरण समयमा नबुझाएको र पछि बुझाए पनि आफूले माग गरे अनुसारका विवरण नदिएको भन्दै समिति असन्तुष्ट बनेको थियो।
तर अहिले त्यही समितिको सिफारिस कार्यान्वयनबारे अध्ययन गरिरहेको समितिले भने सबै सुरक्षा निकायसँग कार्यालयमै पुगेर छलफल गरेको हो।
‘हामीले जेनजी आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीको तर्फबाट जिम्मेवारी पालनमा भएका कमीकमजोरीसँगै भविष्यमा यस्तै घटना आइलागे हुनसक्ने सुरक्षा चुनौती र त्यसको सामनाका लागि कसरी अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर छलफल गरेका हौँ,’ ती सदस्यले भने, ‘हामीले कसैसँग पनि बयान लिएको होइन। हामीलाई सहयोग पुग्ने गरी छलफल गरेका हौँ। हाम्रो कार्यालयमा त्यसका लागि ठाउँ नभएकाले हामी आफैँ उहाँसँग समय लिएर जंगी अड्डामै गयौँ।’
छलफलका क्रममा समितिले जेनजी आन्दोलनमा सेना कसरी परिचालन भएको थियो, जिम्मेवारी के थियो, कारबाही सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरूको भूमिका के थियो, उनीहरूको बयान कस्तो छ, बयान, प्रमाण र सिफारिस मेल खान्छ कि खाँदैन भनेर हेरेको उनले बताए।
गौरीबहादुर नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले नेपाली सेनाका पनि चार जना अधिकारीहरूलाई सैनिक ऐन अनुसार कारबाही सिफारिस गरेको छ। सिंहदरबार, बालुवाटार, राष्ट्रपति निवासमा खटिएका अधिकारीहरूलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ। ती अधिकारीहरूलाई के कस्तो कारबाही गर्न उपयुक्त हुन्छ भनेर सरकारलाई राय दिन पनि समितिलाई कार्यादेश छ।
समितिले सबै अधिकारीहरूको भूमिका अनुसार आफ्नो सिफारिस प्रतिवेदन सरकार समक्ष बुझाउने तयारी गरेको छ।
‘हामीले विभिन्न हिसाबले अध्ययन गरेका छौँ। प्रतिवेदन अध्ययन गरेर आवश्यकता अनुसार बुझ्ने काम गरेका छौँ। हाम्रो पनि आ–आफ्नै धारणा हुनसक्छ। त्यसलाई कसरी एकरूपता दिने भनेर छलफल गरेर टुंग्याउँछौँ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने।
समितिले प्रतिवेदन लेखन सुरु गर्नु पहिले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयमा पनि पुगेर छलफल गरेको छ। नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा समितिले नेपाल प्रहरीका पूर्वआईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङलाई पनि बोलाएर छलफल गरेको थियो।
प्रहरीका एक एआईजीका अनुसार खापुङलाई पनि त्यतिबेला कसरी प्रहरी परिचालन भएको थियो भनेर समितिले छलफल गरेको थियो। यस्तै प्रहरीले यसअघि नै समितिलाई बुझाएका विवरण र प्रमाणहरू पनि समितिले अध्ययन गरेको छ।
प्रहरीसँगको छलफलमा प्रहरी कसरी परिचालन भएको थियो? केके कमजोरी भयो? के कुराले धेरै क्षति हुन गयो? सरकारले के गर्नुपथ्र्यो र आगामी दिनमा यस्ता घटना हुन नदिन र भइहालेमा रोक्न के गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर पनि छलफल गरेको छ।
सशस्त्र प्रहरीको मुख्यालय हलचोकमा पनि समिति पुगेको थियो। त्यहाँ पनि उच्च अधिकारीहरूसँग यस्तै विषयमा छलफल गर्दै समितिले विवरणहरू लिएको छ। ती विवरणका आधारमा कुन प्रहरी अधिकारीको भूमिका कस्तो थियो भन्ने अध्ययन गरेको छ।
समितिलाई यसअघिको जाँचबुझ आयोगले गरेको कारबाही सिफारिस कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने सिफारिस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ। तर समितिले नयाँ व्यक्तिलाई थपेर कारबाही सिफारिस गर्न पाउने छैन भने सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरूको हकमा कसलाई कस्तो कारबाही गर्ने, कसलाई नगर्ने भन्नेसम्म राय दिने छ।
यसअघि सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेरै फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो। तर हाल उनीहरू पनि थुनामुक्त भइसकेका छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशमा थुनामुक्त भएका उनीहरूको हकमा तीन महिना हुन लाग्दा समेत सरकारले अभियोजन गरेको छैन। सुरक्षाकर्मीहरू अनुसन्धानकै क्रममा रहेको बताइरहेका छन्। यो मुद्दा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले हेरिरहेको छ।
तर प्रहरीका अधिकारीहरूको हकमा भएको सिफारिस भने कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा सरकारले यो समितिलाई जिम्मा दिएको हो। यसअघि तत्काल कार्यान्वयन गर्न अप्ठेरो परेपछि सरकारले थप अध्ययन आवश्यक भएको बताएको थियो।
सरकारले दिएको म्याद सकिन लागेपछि समितिले प्रतिवेदन लेखनको कामलाई तीव्रता दिएको छ। समितिका अध्यक्ष कार्कीले सरकारले दिएकै मितिमा प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गरिरहेको बताए।
अध्ययन समितिले आगामी दिनमा यस्ता आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मी परिचालनको कार्यविधि बनाउन पनि सिफारिस गर्ने भएको छ। सरकारले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसविरुद्ध परेको रिट र सर्वोच्च अदालतबाट निर्णयमा भएको ढिलाइबारे पनि समितिले अध्ययन गरेको छ। जुन रिट सर्वोच्चबाट निरूपण हुन सकेको छैन। सुरुमा सर्वोच्चले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको उक्त रिट भदौ २४ गते दर्ता गर्ने आदेश भएको थियो। तर त्यसैदिन सर्वोच्च अदालतमा पनि आन्दोलनरत पक्षले आगजनी गर्दा सबै कागजात दजेका थिए।
त्यसपछि सो रिटका निवेदक अर्को निवेदन लिएर गएनन्। एक जना गए पनि अंग नपुगेको भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गरेर अगाडि बढाएन।
यसअघि जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, नेपाल प्रहरीका तत्कालीन प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा, काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालमाथि पनि फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।
कारबाही सिफारिस भएकामध्ये अहिले छवि रिजाल मात्रै कार्यरत छन्। गृहसचिव दवाडी र तीन वटै सुरक्षा निकायका प्रमुख अवकाश भइसकेका छन्।
नेपाल प्रहरीका तत्कालीन एआईजी (हाल आईजीपी) दानबहादुर कार्की, एआईजी सिद्धिविक्रम शाह, डीआईजी ओमबहादुर राना, तत्कालीन जिल्ला परिसर काठमाडौँका प्रमुख (हाल डीआईजी) विश्व अधिकारी, एसएसपी दीपशमशेर जबरा र एसपी ऋषिराम कँडेललाई विभागीय कारबाही सिफारिस गरेको छ।
सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन एआईजी (हालका आईजीपी) नारायणदत्त पौडेल, डीआईजी सुरेशकुमार श्रेष्ठ, एसपी जीवन केसीलाई पनि विभागीय कारबाही सिफारिस भएको थियो।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहनिर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल र सहअनुसन्धान निर्देशक रिबेनकुमार गच्छदारलाई विभागीय कारबाही र नेपाली सेनाका राष्ट्रपति भवन शीतल निवासको सुरक्षामा खटिएका सहायक रथी मनोज बैदवार, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको सुरक्षामा खटिएका प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का, सिंहदरबार सचिवालयको सुरक्षामा खटिएका प्रमुख सेनानी गणेश खड्का, संसद् भवनको सुरक्षामा खटिएका सेनानी सन्तोष ढुंगेललाई पनि सैनिक ऐनअनुसार कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको थियो।
विभिन्न देशका अभ्यास अध्ययन
समितिले प्रतिवेदन लेखनको चरणमा पुग्नुपहिले विभिन्न देशमा भएका आन्दोलनमा बल प्रयोग गरेपछि सुरक्षाकर्मीमाथि भएका कारबाही बारे पनि अध्ययन गरेको छ।
समितिका एक सदस्यले दिएको जानकारी अनुसार श्रीलंका, इन्डोनेसिया, केन्या, फ्रान्स, चिली, हङकङ र ट्युनिसियामा विभिन्न समयमा भएका आन्दोलन र त्यसपछि सुरक्षाकर्मीमाथि गरिएको कारबाहीबारे पनि उदाहरणका रूपमा पेस गर्ने भएको छ।
समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा श्रीलंका, इन्डोनेसिया र केन्यामा गरिएको अभ्यास उल्लेख गर्ने तयारी गरेको छ।
इन्डोनेसियामा २०२५ अगस्टमा जकार्ता लगायत प्रमुखसशहरहरूमा सांसदहरूको मासिक भत्ता र विशेष सुविधाविरुद्ध सुरु भएको प्रदर्शनले केही दिनमै हिंसात्मक रूप लियो। आन्दोलनकारीले संसद भवन, प्रहरी चौकी, सार्वजनिक बस र निजी सम्पत्तिमा तोडफोड तथा आगजनी गरेका थिए।
यसक्रममा कम्तीमा सात जनाको मृत्यु भएको थियो। सयौँ घाइते भएका थिए। करिब हजार प्रदर्शनकारी पक्राउ पनि परे। सरकारी तथा निजी भवनहरू क्षतिग्रस्त भए। सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनीले ठूलो आर्थिक नोक्सानी भयो।
सुरक्षा निकायले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको भन्दै आलोचना भयो। तर आन्दोलनपछि केही सुरक्षा अधिकारी निलम्बन र सरुवा भए पनि अदालतसम्म पुग्ने कारबाही गरिएको थिएन।
आन्दोलनको सबैभन्दा चर्चित घटना हो २१ वर्षीय अफान कुर्नियावानको मृत्यु। उनी प्रहरीको गाडीले किचेर मारिएका थिए। यो घटनामा संलग्न प्रहरीहरूलाई पनि त्यहाँ आन्तरिक कारबाही मात्रै गरिएको छ। अरु मुद्दा अदालतसम्म पुगेको छैन।
प्रहरीको आचारसंहिता समितिले गाडी चालक र कमान्डिङ अफिसरलाई जागिरबाट निष्कासनसम्मको सजाय दिए पनि हत्याको फौजदारी मुद्दा अझै अघि बढेको छैन।
यो उदाहरण पनि समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने सम्भावना छ।
त्यहाँ बढ्दो जनआक्रोशपछि राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियान्तोले प्रहरी सुधार आयोग गठन गरेका छन्।
नोभेम्बर २०२५ मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश जिम्ली आशिद्दिकीको नेतृत्वमा गठित यो आयोगले तीन महिना लगाएर आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
यसमा ३२ वटा प्रहरी नियमावली संशोधन गर्ने, प्रहरी ऐन संशोधन गरेर राष्ट्रिय प्रहरी आयोगलाई बलियो बनाउने र प्रहरीको भर्तीदेखि पदस्थापनसम्मको आन्तरिक प्रणाली सुधार गर्ने सुझाव दिएको छ।
तर त्यहाँको सरकार प्रहरीले गरेको अत्यधिक बल प्रयोगको गम्भीर अनुसन्धान गर्न चुकेको आरोप लागेको छ।
केन्यामा पनि दुई वर्षपहिले जेनजी आन्दोलन भएको थियो। प्रहरी कारबाहीमा कम्तीमा ३९ जना (विवरण फरक फरक छ) आन्दोलनकारी मारिएका थिए। तर त्यहाँ सम्पूर्ण घटनाका लागि प्रहरी महानिरीक्षक जिम्मेवार हुने अदालतले नै फैसला गर्यो।
बल प्रयोगमा संलग्न अन्य प्रहरी अधिकारीहरूलाई दोषी ठहर गरिएन र आफू मातहत भएका सम्पूर्ण कारबाहीको जिम्मेवारी प्रमुखले लिनु पर्ने अदालतले ठहर गर्यो। प्रहरीहरूलाई हत्याको आरोपमा त्यहाँ मुद्दा चलाइएन।
समितिले यी देशका आन्दोलनमा प्रहरीले गरेका कारबाही र त्यसपछि प्रहरीमाथि भएका कारबाहीबारे पनि अध्ययन गरेको छ। यी विषय उल्लेख गर्दै नेपालमा सुरक्षाकर्मीलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने सिफारिस गर्ने छ। यस्तै आगामी दिनमा गर्नु पर्ने सुधारका विषय पनि समितिले औँल्याउने तयारी गरेको छ।
प्रतिक्रिया