‘जनताको भोट र नोट लिने, रेमिट्यान्स पठाउनेको जीवनमाथि खेलवाड गर्न पाइन्छ?’

राष्ट्रियसभाको दिगो विकास समितिले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

विश्वमहामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमणको जोखिम रहेका बेला महामारी नियन्त्रणका लागि अन्यन्त्र ध्यान नदिन समितिले निर्देशन दिएको हो। अहिलेको समयमा सबै एकजुट भएर काम गर्नुबाहेक अन्य विकल्प नभएको समिति सभापति तारादेवी भट्टले बताइन्।

सरकारको ध्यान कोभिड-१९ मा मात्रै हुनुपर्ने उनले बताइन्। संविधान र जनताको इच्छाविपरित जाने अधिकार कसैलाई पनि नभएको उल्लेख गर्दै समिति सभापति भट्टले सरकारलाई कोरोना नियन्त्रणमा मात्रै ध्यान केन्द्रीत गर्न निर्देशन दिइन्।

उनले भनिन, ‘एकजुट भएर काम गर्ने बेला हो। यसको अरु विकल्प नै छैन। एउटा मात्रै हाम्रो फोकस कोभिड—१९ हो। यस्तो बेलामा गुट, टुटफुटको अवस्था हुनुहुँदैन भन्ने ध्यानाकर्षण गराउँछु। यस्तो बेलामा एकजुट हुनैपर्छ। संविधानको मर्म र जनताको इच्छाविपरित जाने अधिकार कसैलाई पनि छैन भन्ने कुरामा सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराउँछु।’

शुक्रबार बसेको समिति बैठकमा सांसद दिनानाथ शर्माले सीमानामा रहेका नागरिकहरुलाई सुरक्षित रुपमा देश भित्र्याउन माग गरे। जनताको भोट र नोट (रोमिट्यान्स) लिने सरकारले उनीहरुको जीवनमाथि खेलवाड गर्न नहुने बताए। सीमापारी रहेका नागरिकहरुको भोटबाट जितेका स्थनीय तहका प्रतिनिधिहरु नागरिकहरुप्रति गैर जिम्मेवार हुन नपाउने उनले बताए।

‘सीमापारि रहेका नेपालीहरुलाई भित्र्याउनुपर्छ। उनीहरुको भोट र नोट मिठो हुने। ती नागरिकहरुलाई हामीले सुरक्षित रुपमा लिएर उपचार गरी राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। हामी आफ्ना नागरिकप्रति गैह्र जिम्मेवार बन्यौँ।’

सांसद शारदा भट्टले महामारीको समयमा राहत वितरणमा पक्षपात भएको र कुहिएको चामल वितरण भएका खबर आएकाले यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताइन्। अहिलेको समयमा नेपाली दाजुभाइ मिलेर एक अर्कालाई सहयोग गर्ने बेला भएकाले जुटेर कोरोनाका सामना गर्नुपर्ने उनले बताइन्।

सांसद गंगा कुमारी बेल्बासेले विश्वका अरु देशको अवस्था हेर्दा नेपालमा कोरोना नियन्त्रणको अभ्यास र प्रयास राम्रो भएको बताइन्।। विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरुमा भयावह अवस्था हुँदा नेपालमा त्यस्तो अवस्था नभएकाले सबैलाई आत्मबल मिलेको उनले बताइन्।

सांसद विमला राई पौडेलले लक डाउनका कारण अत्यावश्यक काममा हिँडेका सर्वसाधारणलाई समस्या भएको बताइन्। समितिले सुदूरपश्चिमका विकट जिल्लाहरुमा किटको अभाव भएको, स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि अति आवश्यक स्वास्थ्य समग्रीको अभाव भएको बताएको छ। सरकारले सुदूरपश्चिममा ३३ जना चिकित्सकहरु पठाएपनि बाजुरामा एक जना चिकित्सक पनि नपुगेको प्रति समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। यो भन्दा पहिले बाजुराका विकट गाउँपालिकामा नियुक्ति लिएका चिकित्सक पनि त्यहाँ जान नमानेको प्रति समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

स्थानीय तहका अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरुको भौतिक संरचना पर्याप्त नभएको र केही स्थानीय तहहरुले कुहिएको खाद्यान्न वितरण गरेको तथा कम तौल भएका खाद्य पदार्थ वितरण गरेको गुनासोहरु आएको प्रतिपनि समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।