संवैधानिक इजलासले न्याय परिषद् नियमावली संशोधनविरुद्धको रिट पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्ने आदेश गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले रिटलाई पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्ने आदेश गरेको हो।
यसअघि संवैधानिक इजलासले नै अल्पकालीन आदेश जारी गरी उक्त संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो। आज अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भनेर छलफल भएको थियो। तर, यसबारे केही नबोली पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्ने भनिएको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनले २०८० असोजमा संशोधित नियमावली खारेज गर्न माग राखी विभिन्न चरणमा विरोधका कार्यक्रम गरेको थियो। यही विवादमा यसअघिका बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरले दिएको चर्को अभिव्यक्तिका कारण अदालतको अवहेलना मुद्दा खेपिरहेका छन्।
न्यायाधीश नियुक्ति प्रभावित गर्न न्यायपरिषद् नियमावलीमा संशोधन, कर्मचारीलाई ‘फाइदा’
न्याय परिषद् नियमावलीमा बार–बेन्च द्वन्द्व: नवनियुक्त सदस्य खड्का कुन कित्तामा?
Shares

प्रतिक्रिया