युनिकोड
न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड प्रभावित पार्नेगरी आफ्नो नियमावली संशोधन गरेको छ। न्यायपरिषद्ले पारित गरेको नियमावली नेपाल राजपत्रमा पनि प्रकाशित भइसकेको छ।
संशोधित व्यवस्थाले न्याय सेवाका कर्मचारीलाई न्यायाधीश नियुक्तिमा प्राथमिकता र सुविधा हुने भएको छ।
न्यायपरिषद् पहिलो संशोधन नियमावली, २०८० अनुसार अब मुख्य रजिस्ट्रार उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा बहालवाला मुख्य न्यायाधीशभन्दा मुनिको वरीयतामा हुनेछन्।
तर, बहालवाला न्यायाधीशहरूभन्दा मुख्य रजिस्ट्रारबाट न्यायाधीश बन्ने व्यक्ति अघिल्लो वरीयतामा रहनेछन्।
‘घाँटी रेटियो’
जिल्लाबाट आएका र उच्चमा बहाल रहेका न्यायाधीशभन्दा कर्मचारीबाट लगिएका व्यक्ति अघिल्लो वरीयतामा राखेपछि कतिपय न्यायाधीशले यसलाई ‘करिअर जज’को गला रेट्ने काम भनेका छन्।
नेपालखरबसँगको कुराकानीमा एकजना उच्च अदालतका न्यायाधीशले भने, ‘प्रशासकको सुविधालाई मात्रै हेरी गरिएको यस व्यवस्थाले दशकभन्दा बढी समयदेखि जिल्लामा न्याय सम्पादनको काम गरेर आएका न्यायाधीशको गला रेट्छ। मनोबल गिराउँछ।’
यस्तै रजिस्ट्रार, नायब महान्यायाधिवक्ता र नेपाल सरकारका सचिव (कानुन) लगायत विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीबाट न्यायाधीश हुने व्यक्तिका हकमा पनि उनीहरूको वरीयता कायम गर्दा सोही पदमा पाएको नियुक्तिकै दिनबाट गणना गरिने भएको छ।
कर्मचारी न्यायाधीश भएर आउँदा उनीहरूको अवधि पहिलाको पदबाटै गणना हुने तर न्यायाधीशले जति काम गर्दा पनि पछि पारिने व्यवस्था पक्षपातपूर्ण रहेको बहालवाला न्यायाधीशहरूको टिप्पणी छ।
एकजना न्यायाधीशले अर्थ्याएअनुसार, यो नियमावली भूतप्रभावी पनि छ। किनभने, यसअघि न्याय सेवाका कर्मचारीबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश भएकाहरूका हकमा उनीहरूले प्रशासकका रूपमा काम गरेको अवधि पनि गणना गरिनेछ। यसो गर्दा जिल्ला न्यायाधीशबाट उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुने व्यक्ति स्वतः पछि पर्नेछन्।
यसअघि नै कर्मचारी पृष्ठभूमिबाट नियुक्त भइसकेका न्यायाधीशका हकमा पनि यो नियम लागू हुने भएकाले भूतप्रभावी हुने भनिएको हो।\
संशोधित नियमावली:
बारको विरोध
संशोधित नियमावलीलाई लिएर आपत्ति जनाउँदै नेपाल बार एसोसिएसनले विज्ञप्ति जारी गरेको छ। यस विषयमा प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर पनि ध्यानाकर्षण गराइसकिएको बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बताए।
बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे भन्छन्, ‘यो संविधान विपरीत छ र यसले न्यायिक विचलन र वैमनुष्यता ल्याउँछ।’
अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार, संविधानको धारा १४१ (३) मा कुनै पनि न्यायाधीशको सेवा, सर्त र मर्यादा घटाउने गरी काम गर्न नपाइने व्यवस्थाको विपरीत नियम संशोधन गरिएको छ। यस नियमले काम गरिरहेका न्यायाधीशको मर्यादा र मनोबल घटाउने काम गरेको छ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशमा सिफारिस हुनेहरुको हकमा अप्रत्याशित निर्णय भएको भन्दै बारले आपत्ति जनाएको हो।
एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनालद्वारा संयुक्त रुपमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा संशोधन स्वीकार्य नहुने भन्दै पुरानै नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याउन माग समेत गरिएको छ।
रेगुलेट मात्र गरेका हौँ : प्रधानन्यायाधीश
प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायपरिषदका अध्यक्ष विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले भने कसैको मनोबल गिराउने वा कसैलाई विशेष सुविधा दिनेभन्दा पनि ‘रेगुलेट मात्र गर्न खोजेको’ प्रतिक्रिया दिएको बारले बताएको छ।
बारले यही विषयमा आज दिउँसो प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका बार अध्यक्ष घिमिरे भन्छन्, ‘हामीले प्रधानन्यायाधीशसँग यस विषयमा छलफल ग¥यौँ। उहाँले रेगुलेट मात्र गर्न खोजेको बताउनुभयो। तर त्यसमा हाम्रो स्पष्ट विरोध छ। यो मान्य हुँदैन।’
मध्यमार्गी नियम!
न्यायपरिषद्का अधिकारीहरूले भने मुख्य न्यायाधीश पदलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि भ¥याङ बनाउने प्रवृत्ति बढेपछि मध्यमार्गी उपायका रूपमा यो नियम ल्याइएको बताएका छन्। यसअघि नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौला सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारबाट एकैपटक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भएका थिए।
सुवेदी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहने गरी सर्वोच्चमा पुगिसकेका छन् भने निरौला हाल दीपायल उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश छन्। त्यसपछि सर्वोच्चकै मुख्य रजिस्ट्रार राजन भट्टराईले उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति पाएका थिए भने हालका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवर न्यायाधीश पदमा नियुक्ति पाएर पनि सो पदमा जान अस्वीकार गरेका थिए।
संशोधित नियमअनुसार अब उनी उच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश त हुनेछन् तर सोझै मुख्य न्यायाधीश भने हुने छैनन्।
सोझै मुख्य न्यायाधीश बनाउन नमिल्ने र वरीयतामा पछाडि पनि नपर्ने गरी यो मध्यमार्गी उपाय आएको छलफलमा सहभागी स्रोतले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया