युनिकोड
दुई महिनाको रिक्ततापछि न्याय परिषद्ले नयाँ सदस्य पाएको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा वरिष्ठ अधिवक्ता दामोदर खड्का न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा र कारबाही गर्ने ठाउँमा पुगेका छन्।
उनी यस्तो समयमा बार प्रतिनिधिका रूपमा न्याय परिषद्मा पुगेका छन्, जतिखेर बार–बेन्च द्वन्द्व उत्कर्षमा छ।
न्याय परिषद् नियमावलीमा गत वर्ष गरेको संशोधनको बार नेतृत्वले विरोध गरिरहेको छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने, न्यायाधीश नियुक्त नहुँदै न्याय सेवाका अधिकृतहरूको अवधि गणना गरी वरीयता तोक्नेजस्ता प्रावधान राखेर गरिएको संशोधनमा जिल्ला अदालतका बहालवाला न्यायाधीशदेखि बार नेतृत्वसम्मको असन्तुष्टि छ।
यही विवादलाई लिएर बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले दिएको अभिव्यक्ति अदालतको अवहेलनासम्बन्धी कारबाहीको विषयसम्म बन्न पुगेको छ। र, उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
न्यायपरिषद् सदस्यमा दामोदर खड्का नियुक्त
कतिसम्म भने तत्कालीन न्याय परिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठले आफ्नो अडानका पक्षमा भूमिका नखेलेको आरोप लगाउँदै बारले खेद प्रस्ताव नै पारित गरेको थियो। बारले ‘स्पष्टीकरण’ शैलीमा छलफलका लागि बोलाउँदा श्रेष्ठले वास्तै गरेका थिएनन्।
बारसँगको विवाद समाधान गर्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले हालका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएका थिए। कार्यदलमा बार प्रतिनिधि पनि थिए। तर, उक्त कार्यदलमा बारको राय अल्पमतमा परेको थियो भने राउतले संशोधित नियमावलीको पक्षमै प्रतिवेदन दिएका थिए।
तिनै राउत अहिले प्रधानन्यायाधीश एवं न्याय परिषद्का अध्यक्ष छन्। अनि बार नेतृत्वले रुचाएका सदस्यका रूपमा खड्का पुगेका छन्। अझ बारकै प्रतिनिधि हुन् उनी।
संयोग के छ भने बारको नेतृत्वदेखि नवनियुक्त सदस्य खड्का नेपाली कांग्रेसनिकट मानिन्छन्। अझ खड्का त कांग्रेसको काठमाडौँ जिल्ला कार्यसमितिको सभापति र काठमाडौँ क्षेत्र नं ५ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवारका आकांक्षी नै थिए। प्रधानन्यायाधीश राउत पनि कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायीहरूको संगठनबाट सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको अध्यक्ष चयन भएका थिए। न्याय परिषद्का पदेन सदस्य एवं कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया पनि कांग्रेसकै नेता हुन्। उनीहरू सबैको शक्तिको स्रोत एउटै हो, बूढानीलकण्ठ।
यस हिसाबले हेर्दा न्याय परिषदमा एउटा खेमाको बहुमत पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा बूढानीलकण्ठको कुनै आकाशवाणीबाट कुरा मिलिहाले आश्चर्य हुने छैन।
यद्यपि, न्याय परिषद् नियमावलीसम्बन्धी विवादमा खड्काको भूमिका के हुन्छ भन्ने नै अहिले मुख्य चासोको विषय बनेको छ।
नेपालखबरले यो जिज्ञासा खड्कासँगै राखेको थियो।
उनी भन्छन्, ‘उचित निष्कर्षमा पुग्नैपर्छ। ‘विन–विन’ (दुवै पक्षको जित) हुने गरी उपाय पहिल्याउनुपर्छ।’
के हो त त्यो ‘विन–विन’ सूत्र?
‘न्यायपालिकालाई फाइदा हुने गरी निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ,’ खड्का भन्छन्, ‘म बारको प्रतिनिधि भएकाले हाम्रो भ्वाइस यो हो भन्छु। नेपाल बारका जति पनि सदस्य छन्, उनीहरूको आवाज मैले उठाउनैपर्छ। आफ्नो हिसाबले उठाइएला पनि। तर, नमिलाई हुँदैन। न्यायपालिकाको हित केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्नुपर्छ।’
यहाँनिर विचारणीय पक्ष के छ भने हिजो राउतले न्याय परिषद् नियमावलीको पक्षमा चट्टानी अडान राखे। बारले नियमावली खारेजीको मुद्दालाई प्रतिष्ठाको विषय बनायो। यी दुवै पक्षका अडानले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठका पालामा न्यायाधीश नियुक्तिको विषय विवादित र जटिल बन्न पुग्यो। सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको रोहमा नियमावली सदर गरिसकेको छ। अब न्याय परिषद्ले प्रशासनिक निर्णय गरेर यो ठिक वा बेठिक भनेर कसरी फैसला गर्छ? ठिक थियो भनेर गएमा बारले अहिलेसम्म गरिरहेको विरोध केवल विरोधका लागि मात्र थियो भन्ने पुष्टि हुनेछ। प्रधानन्यायाधीश राउत नियमावली खारेजीमा सहमत भए हिजो उनैले दिएको प्रतिवेदनको खिलाफमा हुनेछ।
यहीबीचमा बारको चुनाव हुँदै छ। कम्तीमा चुनावसम्म बारका नेताहरूले ‘क्रान्तिकारी’ नारा लगाउने नै छन्। यसले एउटा कुरा निश्चित छ कि न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी तत्काल निर्णय गर्न सक्ने छैन। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको रिक्तता अझै लम्बिनेछ।
सम्बन्धित खबर
प्रतिक्रिया