युनिकोड
प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका ५ न्यायाधीश भएको संवैधानिक इजलासबाट बहुप्रतीक्षित ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति विवादको निरूपण बुधबार मध्यराति भयो।
गत माघ ३० गतेबाट पूर्ण सुनुवाइ थालिएको यस विवादमा गत जेठ १ गते नै बहस सकिएको थियो। त्यसपछि इजलासले दुवै पक्षसँग लिखित बहस नोट पनि झिकायो।
जेठ २८ र असार १८ गते (बुधबार) दिनभर निर्णय सुनाउने भनेर नै ती पाँचैजना न्यायाधीशबीच छलफल भयो।
बुधबार राति १२ बजे मात्र संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले आदेशबारे संक्षिप्त जानकारी दिए।
उनले नै बताएअनुसार, पाँच न्यायाधीशका तीन थरी राय भए। बहुमत न्यायाधीशले रिट खारेज हुने राय दिए। रिट खारेज हुनुको अर्थ ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति सदर हुनु हो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले ५२ जना पदाधिकारीमध्ये पहिलो चरणका ३२ जनाको नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने राय दिएका थिए। उनीहरूले दोस्रो चरणका २० जनाको नियुक्ति मात्र सदर हुने भनेका थिए।
न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र मनोजकुमार शर्माले भने दुवै नियुक्ति सदर गर्नु पर्ने राय दिए। उक्त रायमा सहमति जनाउँदै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले भने केही फरक मत पनि राखिन्। मल्लले संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने भनी परमादेश दिनुपर्ने रायमा उल्लेख गरेकी छन्। उनको रायमध्ये परमादेशले बहुमत पाएन।
त्यसैले रिट खारेज हुने र सबै पदाधिकारीको नियुक्ति सदर हुने गरी सर्वोच्चको फैसला कायम भयो।
उक्त बहुमतको रायले निरूपण गरेका मुख्य प्रश्न अध्यादेश, संसदीय सुनुवाइ, संवैधानिक परिषद् बैठकमा सदस्यको अनुपस्थिति र विपक्षी दलको नेताको भूमिका छन्।
यो राय न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालले लेखेका हुन्। रिटमा उठाइएका मुख्य प्रश्न र इजलासले निरुपण गरेका विषय यसप्रकार छन्-
१. कार्यकारिणीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्छ वा सक्दैन? अध्यादेश ल्याउँदा संविधानले पूर्वसर्त निर्धारण गरेको छ वा छैन?
संसद नरहेको वा संसदको अधिवेशन नरहेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक भएमा संविधानसँग नबाझिने गरी अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिलाई रहे भएको नै देखिन्छ।
‘कार्यकारिणी अधिकार निहित रहेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले शासन प्रशासन चलाउनको लागि आवश्यकतानुसार संविधान तथा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही विभिन्न काम कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८ अनुसार अध्यादेशबाट कुनै कानुनको संशोधन गर्नुपर्दा पूर्वसर्तको रूपमा व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन वा बैठक चालु नरहेको हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको सन्दर्भमा उक्त धारामा उल्लेख भएको अवस्थाबाहेक अध्यादेश ल्याउँदा अन्य पूर्वसर्त रहेको मानी अध्यादेश बदर हुनुपर्ने भनी निवेदकले गरेको मागलाई संविधानसम्मत् मान्न नमिल्ने’ सिद्धान्त यसै अदालतको विशेष इजलासबाट प्रतिपादन भएको देखिन्छ।
साथै सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासबाट अर्को मुद्दामा कुनै अध्यादेश जारी गर्दा तत्काल त्यसको आवश्यकता थियो वा थिएन भन्ने कुरा न्यायिक पुनरवलोकनको विषय बन्न नसक्ने सिद्धान्त कायम भएको छ।
संविधानका प्रावधान र अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा संघीय संसदको सदन नरहेको वा नचलेको र आवश्यकताको अवस्थामा सरकारको सिफारिसमा निश्चित समयको निमित्त राष्ट्रप्रमुखबाट अध्यादेश जारी हुने कार्यकारिणीलाई प्रदान गरिएको अधिकारको रूपमा रहेको छ। साथै अध्यादेशले भइरहेको कानुन संशोधन हुन सक्ने मान्यता स्थापित रहेको छ।
प्रस्तुत विवादित दुवै अध्यादेश जारी भएको अवस्थामा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन नचलेकोमा विवाद रहेन। यस्तो अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको नै देखियो।
२. अध्यादेशले ल्याएको संशोधन तत्काल कार्यान्वयन हुन्छ वा हुँदैन?
२०७७ मंसिर ३० गते दिउँसो नै संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी संशोधन अध्यादेश प्रमाणीकरण भएको तथ्यमा विवाद रहेन। त्यस्तै अर्को अध्यादेश २०७८ वैशाख २१ मा प्रमाणीकरण भएको देखियो। नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(ग) र (च) अनुसार राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि अध्यादेश लागू हुन्छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। यसरी नै केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०६३ को दफा ५ को उपदफा (५) ले अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐनसरह लागू हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। दफा ७ ले प्रमाणीकरण भएको मिति राखी राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्नेसम्म व्यवस्था गरेको छ।
यसबाट प्रमाणीकरण मिति र राजपत्र प्रकाशन मिति फरक भएमा पनि प्रमाणीकरण भएपछि अध्यादेश लागू हुने कुरा कानुनले स्पष्ट गरेको छ। राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभएकै भएता पनि अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि स्वतः क्रियाशील भएको मान्नुपर्दछ।
२०७७ मंसिर ३० मा अध्यादेश प्रमाणीकरण भएर आएको दिन संवैधानिक परिषद्को बैठक ५ बजे बसी सिफारिस गरेकोमा अध्यादेश प्रमाणीकरण भई ऐनसरह जारी भएकोले अध्यादेशअनुसार सिफारिस गर्न सकिनेलाई अन्यथा भन्नुपर्ने देखिएन। त्यस्तै २०७८ वैशाख २१ मा दोस्रो अध्यादेश प्रमाणीकरण भएको देखिन्छ। अत्यावश्यक अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश ल्याउन सक्ने नै देखियो र सोको प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिबाट भएपछि कार्यान्वयन भएकै मान्नुपर्ने देखिन्छ।
३) तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटालाई ४८ घण्टाअगावै सूचना नदिएको आधारमा नियुक्ति बदर हुनुपर्ने हो वा होइन?तत्कालीन सभामुख संवैधानिक परिषद्को मिति २०७७ मंसिर ३० र २०७८ वैशाख २६ का दुवै बैठकमा तथा सोअघिका बैठकहरूमा समेत ४८ घण्टाको सूचना दिँदा पनि अनुपस्थित भएको देखिन्छ।
२०७७ मंसिर ३० मा बिहान बैठकको जानकारी सम्बन्धमा सापकोटाले रिट निवेदनको प्रकरण नं. २ मा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा कार्य व्यस्तताको कारणले उपस्थित हुन नसकेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ। निजले नै सिफारिस भएका पदाधिकारीहरूको सुनुवाइ हुन नसक्ने भन्ने पत्रहरू पठाएपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति भएको देखिन्छ।
२०७७ मंसिर ३० को परिषद्को बैठकबाट नियुक्ति सिफारिस भएकोमा माघ १२ सम्म बैठकमा सहभागी हुन नपाएको प्रश्नसमेत उठाएनन्। बरु संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने भन्ने पत्र माघ १८ मा पठाए। माघ २१ मा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति भएपश्चात् मात्र २०७७ माघ २३ मा रिट निवेदन लिई उपस्थित भएको देखियो।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मुद्दाको अवस्था र प्रस्तुत विवादको अवस्था फरक रहेको छ।
कुनै व्यक्तिले आफ्नो अधिकारको उल्लंघन भएको थाहा पाउँदापाउँदै पनि आपत्ति नजनाई चुप लागेर बस्छ भने त्यो मौनतालाई उसको स्वीकृति मानिन्छ र भविष्यमा सो व्यक्तिले उक्त अधिकारको दाबी गर्ने अवसर गुमाउँछ। अर्थात्, अधिकारको समयमै दाबी नगर्ने पक्षले मौन स्वीकृति दिएको मान्नुपर्ने हुन्छ। यो सिद्धान्त स्वेच्छिक परित्यागको सिद्धान्त र अनुचित विलम्बको सिद्धान्तसँग समेत सम्बन्धित रहेको छ।
४) खारेज वा निष्क्रिय भएको अध्यादेशको संवैधानिकता परीक्षण हुन सक्छ वा सक्दैन?
संवैधानिक परिषद् ऐनमा संशोधन गरी संवैधानिक निकायको नियुक्ति सिफारिसको निमित्त ल्याइएका अध्यादेशहरू हाल खारेज र निष्क्रिय भइसकेका छन्। अधिवक्ता तेजबहादुर कटुवाल विरुद्ध राष्ट्रपति कार्यालयसमेतको मुद्दामा संवैधानिक इजलासबाट ‘हाल अस्तित्वमा नै नरहेको कानुनको संवैधानिकता परीक्षण गर्न औचित्य नहुने’ भन्ने व्याख्या भएको छ।
त्यस्तै अधिवक्ता सोमकान्त मैनाली विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेश समेत मुद्दामा (ने.का.प. २०६३, अंक ७, नि.नं. ७७२५) मा ‘संवैधानिकताको परीक्षण गर्ने बखत त्यस्तो चुनौती दिइएको कानुन अस्तित्वमा रहिरहेको हुनु वाञ्छनीय हुन्छ। संविधानबमोजिम कुनै कानुन अमान्य र बदर गर्ने कुरा क्रियाशील रहेको कानुनको हकमा लागू हुने हो’ भनी व्याख्या भएको छ।
त्यस्तै प्रवीणता पोखरेलसमेत विरूद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालय भएको मुद्दामा समेत विशेष इजलासले ‘विवादित अध्यादेशउपर न्यायिक पुनरवलोकन गर्न नेपालको अन्तरिम संविधानले अवलम्बन गरेको कानुनको शासनको सिद्धान्त, संविधानवादको सिद्धान्त र संविधानको न्यायिक परीक्षणसम्बन्धी सिद्धान्तअनुसार प्रथम दृष्टिमा नै दाबी लिइएको विवादित अध्यादेश क्रियाशील अवस्थामा रहेको हुनुपर्ने’ भनी व्याख्या भएको पाइन्छ।
यस मुद्दाभन्दा हाल क्रियाशील नरहेको, सञ्चालनमा नरहेको, निष्क्रिय वा खारेज भएको अध्यादेशलाई निवेदकको मागबमोजिम बदर वा अमान्य घोषणा गर्नुपर्ने देखिएन।
(५) संसदीय सुनुवाइ नगरी भएको नियुक्ति बदर हुन्छ?
संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति नियमावली, २०७५ को नियम २६ को सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था संवैधानिक कानुन नै हो। संघीय सदनको दुवै सदनबाट पारित भएको उक्त नियमावली संघीय कानुन नै मान्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित नियमावलीको व्यवस्थालाई २०८० सालमा पारित नियमावलीले खारेज गरी अर्को नियमावली बनेको परिप्रेक्ष्यमा समेत अन्यथा भन्नुपर्ने र गर्नुपर्ने देखिएन।
अर्थात्, रिट खारेज गरी ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति सदर हुनुपर्ने मुख्य आधार र कारण यसप्रकार छन्–
- संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा नेपालको संविधानको धारा ११४ बमोजिम तत्काल केही गर्न आवश्यक भएमा मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने कार्यपालिकीय बुद्धिमत्ता संविधानतः रहे भएको देखिएको,
- संवैधानिक निकायहरूमा ठूलो संख्यामा प्रमुखलगायत पदाधिकारीहरूको रिक्तता रहेकोले सोको पूर्ति गरी राज्य संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने अवस्थाको विधमानता प्रकट रूपमा रहेको,
- जारी भएका अध्यादेशहरू संविधानकै प्रावधानबमोजिम नै निश्चित अवधि वा सर्तका सीमाभित्र रही जारी भएका र हाल निष्क्रिय एवं खारेज भएकाले सो बारेमा थप संवैधानिक परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको,
- अध्यादेशहरू नेपालको संविधानको धारा २८४ को उपधारा (४) बमोजिमको संवैधानिक परिषद्को बैठकको सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियाका सम्बन्धमा सम्म भएको, सो अध्यादेश ऐनसरह तत्काल लागू भएको,
- संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सदस्यहरूलाई वञ्चित नगरेको,
- संवैधानिक परिषद्का सदस्य प्रतिनिधि सभाका तत्कालीन विपक्षी दलका नेताको कुनै विरोध उजुरबाजुर नभएको,
- सवैधानिक परिषद्का सदस्य प्रतिनिधि सभाका तत्कालीन सभामुखलाई २०७७ मंसिर ३० गते बिहान ९:०० बजे बैठकको जानकारी भएको निजकै रिट निवेदनबाट देखिएको, बेलुका ५:०० बजे भएको बैठक सोही बिहानको बैठकको निरन्तरता भएको देखिएको र यस्तो अभ्यास पनि रहेको, संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी गरीपाँऊ भन्ने निवेदन मागदाबी नभई "अब आइन्दा त्यस्तो नगर्नू" भन्नेसम्मको परमादेशको आदेश माग गरेको, सापकोटा हाल संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहेको नभई परिस्थितिमा परिवर्तन भएको।
प्रतिक्रिया