नेपाल-भारत उद्योग वाणिज्य संघले गर्‍यो मौद्रिक नीतिको स्वागत

नेपाल-भारत उद्योग वाणिज्य संघले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिको स्वागत गरेको छ।

बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले मौद्रिक नीतिलाई मूल्य स्थायित्व कायम राख्दै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यसहित अवलम्बन गरिएको सतर्कतापूर्वक लचिलो सकारात्मक कदम भनेको छ।

‘विश्व अर्थतन्त्रमा विद्यमान भू-राजनीतिक तनाव, ऊर्जा मूल्यमा उतारचढाव तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनिश्चितताबीच नेपालको अर्थतन्त्र क्रमश: सुधारको दिशामा अघि बढिरहेको अवस्थामा सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीति तथा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित म्याक्रोइकोनोमिक रिपोर्ट-जुलाई २०२६ ले नेपालको बाह्य क्षेत्र, बैंकिङ प्रणालीको तरलता, विदेशी विनिमय सञ्चिति तथा लगानी वातावरणमा उल्लेखनीय सुधार भएको संकेत गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने अनुकूल आधार तयार भएको देखिन्छ।’

संघले मुद्रास्फीति करिब ५ दशमलव ५ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम राख्दै सरकारले निर्धारण गरेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न आवश्यक मौद्रिक सहजीकरण प्रदान गर्ने लक्ष्यसहित नीति, दरहरू यथावत् राख्ने, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता कायम गर्ने, ब्याजदर करिडोरलाई निरन्तरता दिने तथा नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय व्यवस्थालाई कायम राख्ने निर्णयले निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि हुने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्ने जनाएको छ।

साथै, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढ गर्ने, बैंकिङ नियमनलाई थप सरल बनाउने, डिजिटल वित्तीय सेवा प्रवर्द्धन गर्ने, व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीको विकास गर्ने, निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन सुधार गर्ने तथा विदेशी विनिमय व्यवस्थापनलाई थप सहज बनाउने मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरूलाई पनि संघले सकारात्मकरूपमा लिएको छ।

यद्यपि संघले हाल बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता, ऐतिहासिकरूपमा न्यून ब्याजदर तथा कर्जा प्रवाहका लागि पर्याप्त क्षमता हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार अपेक्षितरूपमा हुन नसकेको अवस्था देखिएको जनाएको छ।

‘यसले अब चुनौती वित्तीय स्रोतको अभाव वा ब्याजदरमा नभई लगानीकर्ताको आत्मविश्वास, नीतिगत स्थिरता, परियोजना कार्यान्वयन, प्रशासनिक प्रक्रियाको जटिलता तथा समग्र लगानी वातावरणमा रहेको स्पष्ट संकेत गर्दछ,’ संघले भनेको छ।

संघले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न मौद्रिक नीति मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले यसलाई प्रभावकारी वित्तीय नीति, तीव्र पुँजीगत खर्च, नीतिगत स्थायित्व तथा निजी क्षेत्रमैत्री संरचनात्मक सुधारहरूसँग समन्वय गरेर कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको जनाएको छ।

संघले उत्पादनमूलक उद्योग, जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा निर्यातमुखी उद्योगहरूमा लगानी विस्तार गर्ने वातावरण सुदृढ गरिनु पर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी, विशेष गरी भारतीय लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत स्थायित्व, नियामकीय स्पष्टता तथा लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गरिनु पर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय तथा सम्बन्धित नियामक निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय गरी लगानी स्वीकृति, विदेशी लगानी, रोयल्टी, प्राविधिक सेवा शुल्क, विदेशी मुद्रा सटही तथा लगानी फिर्ता सम्बन्धी प्रक्रियालाई थप सरल र पूर्वानुमानयोग्य बनाइनु पर्नेलगायतमा जोड दिएको छ।