युनिकोड
सुकुम्वासीमाथि भइरहेको ज्यादतिको विषयलाई लिएर सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले सुकुम्वासीको बाँच्न पाउने हकको रक्षा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद हरिनादेवी कामीले होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेको सुकुम्वासीलाई हटाउने अमानवीय अल्टिमेटम तत्काल फिर्ता लिन माग गरिन्। सांसद कामीले सरकारले सुकुम्वासीको समस्या समाधानका लागि तत्काल कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताइन्।
‘पाँच दिनभित्र आश्रय खाली गर्न दिइएको अल्टिमेटम फिर्ता लिईयोस्। लगतबाट छुटेका वास्तविक सुकुम्वासीको निष्पक्ष पहिचान गरी उनीहरूलाई पनि सम्मानसहित राहतको व्यवस्था गरियोस,’ उनले भनिन्, ‘अस्थायी रुपमा नगद बाँडेर जिम्मेवारीबाट पन्छिने होइन, उनीहरूलाई सुरक्षित आवास र दिर्घकालीन समाधानको कार्ययोजना तत्काल सार्वजनिक गरियोस्।’
सरकारले सुकुम्वासीको समस्या नगद बाँडेर अस्थायी रुपमा समाधान गर्न खोज्न नहुने उनको भनाइ थियो। उनीहरुलाई सुरक्षित आवाससहितको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्नेमा सांसद कामीले जोड दिइन्।
त्यस्तै, नेकपा (एमाले) सांसद यशुदाकुमारी बरालले सरकारले सुकुम्वासीमाथि अमानवीय व्यवहार गरेको भन्दै आपत्ति जनाइन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै बरालले सुकुम्वासीलाई सडकमा धकेल्दा उनीहरूको मानव अधिकार हनन हुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रश्न गरिन्।
‘सुकुम्वासी जनता हुन कि होइनन्? उहाँहरूले बाँच्न पाउने कि नपाउने? उहाँहरूलाई २५ हजार पैषा हातमा थमाएर सडकमा धकेलिदिँदा मानव अधिकार हनन हुन्छ कि हुँदैन?’, सांसद बरालले प्रश्न गरिन्, ‘उहाँहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउनु हुन्छ कि हुन्न?’
सांसद बरालले सुकुम्वासीको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराइन्। ‘गरिबका आँशु धेरै महंगा हुनेछन्। यस विषयमा सरकार र सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उनले भनिन्।
सांसद बरालले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसदलाई अपमान गरेर गैरजिम्मेवार व्यवहार प्रर्दशन गरिरहेको आरोप समेत लगाइन्।
प्रतिक्रिया