वरिष्ठ १८ सचिवलाई पन्छाएर बालेनले रोजेका गोविन्दको खरिदारदेखि मुख्यसचिवको ३५ वर्षे यात्रा

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले १८ जना वरिष्ठ सचिवलाई पन्छाएर गोविन्दबहादुर कार्कीलाई ३०औँ मुख्यसचिव नियुक्त गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको सुशासन क्षेत्रका सचिव कार्कीलाई मुख्यसचिव नियुक्त गरेको हो। 

मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल ५८ वर्षे उमेरहदका कारण असार २६ गते अवकासमा जाने भएपछि नयाँ मुख्यसचिवमा बालेन सरकारको रोजाइमा कार्की परेका छन्। सरकारले २०७८ सालमै सचिव भएका १० जना, त्यसपछि २०७९, २०८० र २०८१ सालमै कार्कीभन्दा अघि सचिव बढुवा भएका १८ जना सचिवलाई पन्छाएर उनलाई ल्याएको छ। 

२०८१ भदौ २० गते सचिवमा बढुवा भएका कार्की २२ महिनामै मुख्यसचिव बन्न सफल भएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा कार्की बालेन सरकारको मुख्य सारथीका रुपमा देखिन्थे। सरकारको सय बुँदे कार्ययोजनाको ‘प्रशासनिक सुधार, पुनर्संरचना र मितव्ययिता’ नीतिमा उनी ‘फ्रन्टलाइन’मा थिए।

नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग तथा मातहतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तत्कालीन सचिव कार्कीको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय बनेको थियो। त्यही सचिवालयमार्फत उनी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर कर्मचारी प्रशासन र सुशासनका क्षेत्रमा बालेन सरकारलाई सहयोग गरिरहेका थिए। 

सचिवको वरिष्ठताको पहिलो नम्बरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै कार्यरत सचिव किरणराज शर्मा र दोस्रो नम्बरमा पनि सोही कार्यालयका (अतिरिक्त समूह) मा रहेका सचिव हरिप्रसाद मैनाली थिए। त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका डिल्लीराम शर्मा, वन मन्त्रालयका गोविन्दप्रसाद शर्मा, गृह मन्त्रालयका राजकुमार श्रेष्ठ, पूर्वाधर विकास मन्त्रालयका गोपाल सिग्देल र राष्ट्रिय योजना आयोगका रविलाल पन्थ थिए। 

त्यस्तै, उद्योग मन्त्रालयका कृष्णबहादुर राउत, लोकसेवा आयोगका रामेश्वर दंगाल र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका मुकुन्दप्रसाद निरौला मुख्यसचिवको लाइनमा थिए। जेष्ठताका आधारमा त्यसपछिको दौडमा रविलाल पन्थ, कृष्णबहादुर राउत, रामेश्वर दंगाल र मुकुन्दप्रसाद निरौला थिए।

मुख्यसचिव दाबेदार १० जना सचिवपछि दोस्रो तहमा श्रम मन्त्रालयका सचिव दीपक काफ्ले, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, अर्थ मन्त्रालयका घनश्याम उपाध्याय र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका दिनेश घिमिरे थिए।

यस्तै, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका राधिका अर्याल, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका विश्वबाबु पुडासैनी, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका चुडामणि पौडेल र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयका केदारनाथ शर्माललाई पन्छाउन कार्की सफल भए।

नवनियुक्त मुख्यसचिव कार्की उमेर हदका कारण २०८५ पुस २५ गते अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। अहिले कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा मुख्यसचिव र मुख्य रजिस्ट्रारको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको पदावधि पाँच वर्ष रहेको छ। 

कार्कीभन्दा तीन महिनाअघि २०८१ वैशाख ६ मा सचिवमा बढुवा भएका केदारनाथ शर्मा १७औँ नम्बरमा थिए। उनीभन्दा माथिका सबै सचिव दुई वर्षभन्दा बढी सिनियर देखिन्छन्। निजामती सेवा ऐनमा भएको व्यवस्था कायम रहे कार्की पूरा कार्यकाल जिम्मेवारीमा रहने छैनन्। 

प्रधानमन्त्री शाहले विश्वास गरेका कार्कीलाई मुख्यसचिव बनेपछि वरिष्ठ १८ जना सचिवलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्ने चुनौती छ। साथै सरकारको भय र त्रासमा निजामति प्रशासनमा देखिएको अनुशासनलाई उत्प्रेणामा बदल्नुपर्ने चुनौती छ। 

नयाँ सरकारले भय र त्रासबाट सिर्जना गरेको अनुशासन दिगो नहुने कर्मचारीहरू बताउँछन्। कर्मचारी उत्प्रेरणा दिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। 

‘भय र त्रासको अनुशासन दिगो हुँदैन। भय र त्रास हट्नासाथ पुरानै ठाउँमा आउँछ,’ पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला भन्छन्, ‘कर्मचारीलाई दिगो रूपमा परिचालन गर्ने सूत्र भनेको उत्प्रेणा नै हो। नयाँ सरकारमा त्यो देखिएन।’ 

कार्कीलाई निजामती कर्मचारी र राजनीतिक कार्यकारी एक अर्काप्रति आश्वस्त हुने वातावरण बनाउने मुख्य जिम्मेवारी भएको कर्मचारीहरू बताउँछन्। प्रधानमन्त्री शाहसँग ‘ट्विनिङ’ मिलेका कार्कीले राजनीतिक कार्यकारी र कर्मचारीमा देखिएको अविश्वास हटाउने पर्ने चुनौती छ। 

यस्तो छ कार्कीको यात्रा

२०२७ सालमा भोजपुर नगरपालिका–६, भंगेरीमा जन्मिएका कार्कीले आफ्नो निजामती सेवाको करियर २०४६ सालमा खरिदार पदवाट सुरु गरेका थिए। २०५३ सालमा प्रशासन सेवाको शाखा अधिकृत, २०६२ सालमा प्रशासन सेवाको उपसचिव र २०७० सालमा सहसचिव बनेका थिए।

२०८० वैशाखमा बागमती प्रदेशको कायममुकाय प्रमुख सचिव भएका कार्की २०८१ भदौ २० मा सचिव पदमा बढुवा भएका थिए। २०८१ असोजदेखि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सचिव (वाणिज्य तथा आपूर्ति) भएका कार्कीले २०८२ जेठदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सचिवको रूपमा कार्यरत थिए।

राष्ट्रिय योजना आयोगमा योजना अधिकृतको रूपमा करियरको सुरुवा गरेका उनले लमजुङ, भोजपुर र काभ्रेपलाञ्चोकमा स्थानीय विकास अधिकारीको रूपमा सेवा गरेका थिए। स्थानीय विकास मन्त्रालयमा उपसचिवको पदमा कार्य गरेका कार्कीले सहसचिवमा डोटी र कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा काम गरेका थिए। 

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौँमा प्रमुख अध्यागमन अधिकृतको रूपमा कार्य गरेका उनी पर्यटन विभागको महानिर्देशक पनि बनेका थिए। उनले चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, ल्हासामा नेपाल सरकारको महावाणिज्यदूतको रूपमा सन् २०१६ देखि २०२० सम्म कूटनीतिक जिम्मेवारी समेत सम्हालेका थिए। कोशी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा प्रदेश सचिवको रूपमा काम गरेका उनले संघमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सह–सचिवको जिम्मेवारीमा समेत काम गरेका थिए।

आफ्नो करियरको दौरानमा थुप्रै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तालिम, गोष्ठी, कार्यशाला, सम्मेलन, बैठक, मेला र मञ्चमा सहभागिता जनाएका छन्। २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछिको संक्रमणकालीन व्यवस्थापनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवका रुपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। 

उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपालबाट व्यवस्थापन र सार्वजनिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेका छन्। यस्तै कार्कीले जापानको टोकियोस्थित नेशनल ग्र्याजुएट इन्स्टिच्युट फर पोलिसी स्टडिजबाट सन् २००३ मा अन्तर्राष्ट्रिय विकास अध्ययनमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेका थिए।