युनिकोड
बागमती प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पास गराउनकै लागि नेतृत्व फेरिने चर्चा थियो। तर, केन्द्रीय नेतालाई हेटौँडा झिकाएर भए पनि मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले एउटा संकट भने पार गरे।
कांग्रेसकै नेताहरूले बजेटमा बार्गेनिङ गरेपछि संकटमा देखिएका बानियाँले कांग्रेस महामन्त्री गुरुराज घिमिरेको आतिथ्यतामा कांग्रेस संसदीय दलको बैठक राखे।
महामन्त्री घिमिरेले नेतृत्व परिवर्तनको संवाद बजेटपछि मात्रै गर्नु भन्दै बजेट पास गर्न ह्वीप जारी गर्न निर्देशन दिएसँगै बजेट पास भयो।
बजेटकै कारण धरापमा परेको आफ्नो कुर्सी जोगाउन सफल भएका बानियाँको लागि अर्को संकट सुरु भएको छ। सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले अबको बाँकी समय सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने भन्दै दाबी अघि बढाइरहेको छ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामासँग २०/२० महिना नेतृत्व सम्हाल्ने लिखत गरेर कांग्रेसलाई पहिला नेतृत्व प्रदान गरेको एमाले नेताको दाबी छ।
एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले वैशाखबाटै एमालेलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। तर, कांग्रेसका नेताले गरेको लिखतको प्रमाण प्राप्त नभएको मुख्यमन्त्री बानियाँ बताउँछन्।
सोहीकारण सरकार फेरबदल गर्न आवश्यक नरहेको भन्दै बानियाँले यो विषयलाई गम्भीररूपमा लिएका छैनन्।
तर साउन १ गतेदेखि प्रदेश सरकारको हाल कायम रहेका १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटामा सीमित गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा आउने भएको छ।
मन्त्रालय पुनर्संरचनासँगै सरकारभित्र शक्ति सन्तुलनको नयाँ समीकरण बन्ने चर्चा पनि तीव्र बनेको छ। यही अवसरलाई उपयोग गर्दै सत्तारुढ दल एमालेले सरकारको नेतृत्व आफ्नो पक्षमा ल्याउने रणनीतिमा सक्रिय देखिएको छ।
हाल सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित कांग्रेसको नेतृत्वमा ८ वटा मन्त्रालय छन् भने एमालेले ६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको छ।
मन्त्रालयको नयाँ संरचनासँगै सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावनालाई लिएर सत्ता साझेदार दलहरूबीच आन्तरिक कसरतसमेत सुरु भएको छ।
एमाले बागमती संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया अब बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले सम्हाल्ने बताउँछन्। कांग्रेस र एमालेबीच भएको आलोपालो सरकार सञ्चालनसम्बन्धी पूर्वसहमतिअनुसार मधेस प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशमा सरकार फेरबदलको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउँदै उनले बागमतीमा एमालेको पालो आएको दाबी गरेका हुन्।
‘कुन प्रदेशको नेतृत्व कुन दलले गर्ने? भन्ने विषयमा दुवै दलका शीर्ष नेताबीच छलफलपछि निर्णय हुन्छ,’ नेता थपलियाले भने, ‘बागमती प्रदेशमा यसअघि हाम्रो समर्थनमा कांग्रेसले तोकिएभन्दा लामो समय नेतृत्व सम्हालिसकेको छ। अब स्वभाविकरूपमा एमालेले बागमतीको नेतृत्व लिने बेला आएको छ।’
यता मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ पनि कुन प्रदेशको नेतृत्व कसले पाउने? भन्ने विषयमा सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूले टुंगो लगाउने बताउँछन्।
अब केही दिनमा सातै प्रदेशको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने छलफल चलिरहेको बताउँदै बानियाँले राजनीतिक सहमतिका आधारमा बागमतीमा कांग्रेस नेतृत्वले निरन्तरता पाउने कि नपाउने? भन्ने टुंगो लाग्ने बताए।
‘मधेस प्रदेश बाहेक ६ प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने विषयमा सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेबीच छलफल चलिरहेकै छ,’ मुख्यमन्त्री बानियाँले भने, ‘म त कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति पनि हुँ। यस्तो अवस्थामा बागमती कांग्रेसकै हातमा हुनुपर्छ भन्न मिल्दैन। शीर्ष तहले जुन प्रदेशमा जुन दललाई नेतृत्व दिने निर्णय गर्नुहुन्छ। सोहीअनुसार हामीले लिने र छोड्ने गर्नुको विकल्प रहँदैन।’
सत्तारुढ दलका नेताद्वय बानियाँ र थपलियाले भनेजस्तो केही दिनमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन नभए पनि बागमतीमा साउन १ गतेदेखि मन्त्रिपरिषद्को नयाँ संरचना लागू गर्ने निर्णय भइसकेको छ।
एमाले हाल रहेका मन्त्रालय मर्ज गरेर मन्त्री कटौती गर्दा सबै मन्त्रीहरू हटाएर सिंगो सेट नयाँ बनाउने दाउमा छ। यता कांग्रेस भने मुख्यमन्त्रीसहित केही मन्त्रीहरू हालकै अवस्था राख्ने तयारीमा लागिपरेको छ।
साउन १ गते नजिकिँदै गर्दा मुख्यमन्त्री बानियाँसामु अब मुख्य चुनौती सत्ता साझेदार दल एमालेको दाबी व्यवस्थापन गर्नु बनेको छ।
बजेट संकट पार गरेका बानियाँले नेतृत्व परिवर्तनको नयाँ दबाब कसरी सामना गर्छन्? भन्ने विषयले बागमती प्रदेशको आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया