युनिकोड
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगकी अध्यक्ष लीलादेवी गड्तौलाले संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको बताएका छन्।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित ‘संक्रमणकालीन न्यायमा पीडित र सरोकारवालाका सवालहरु’ विषयक कार्यशालामा बोल्दै अध्यक्ष गड्तौलाले यस्तो बताएकी हुन्।
उनले सरकारले ऐन निर्माण गरिसेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि आयोगले नियमावली सिफारिस गर्नु अपरिहार्य रहेको बताइन्। उनले अघिल्लो आयोगले ४ सय ५८ जना पीडितको सिफारिस गरे पनि उनीहरूले कुनैपनि राहत र क्षतिपुर्ति पाउन नसकेको उल्लेख गरिन्।
पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ती दिनको लागि आयोगको छुट्टै कोष स्थापना गर्न नियमावली बनाउने काम भइरहेको समेत उल्लेख गरिन्। नियमावली बिना आयोग अगडि नसक्ने उनको भनाइ छ। उनले आयोगको चार वर्षे कार्ययोजना बनाएर अघि बढिरहेको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘नियमावली नबनाइकन अगाडि बढ्न नसक्ने भएका कारण हामीले सकेसम्म छिटो नियमावली बनाउने हो। ४ सय ५८ जनाको विगतको आयोगले सिफरिस गरेको छ। ति ४५८ जनाले केही पनि पाउनु भएको छैन। त्यसका लागि पनि कोष नियमावली बनाएर छिटोभन्दा छिटो दिन सक्छौं कि भनेर हामी त्यसमा लागेका छौँ। अब हामी चार वर्षको कार्ययोजनाअनुसार चार वर्षको कार्ययोजना पनि हामी बनाउँछौँ। त्यसले हामी तपाईहरुलाई आयोगमा पनि बोलाउन सक्छौँ।’
उनले बेपत्ता पारिएकाका परिवारलाई न्याय दिनको लागि आयोगले प्रभावकारी काम गर्ने आश्वासन समेत दिइन्।
प्रतिक्रिया