युनिकोड
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०८० माघ ३ गते भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीका नाममा वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउन नपाउने आदेश गरेको थियो।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहितको पाँच सदस्यीय इजलासले वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसेका अव्यवस्थित बसोवासीलाई उनीहरूकै नाममा लालपुर्जा दिने कार्य पनि गैरकानुनी ठहर गर्यो।
सर्वोच्चका अनुसार वन क्षेत्र भन्नाले वन सिमाना लगाइएको वा नलगाइएको वनले घेरिएको वा वनभित्र रहेको घाँसे मैदान, खर्क, हिउँले ढाकेको वा नढाकेको नाङ्गो पहाड, बाटो, पोखरी, ताल तलैया, सिमसार, नदी, खोलानाला, बगर, पर्ती वा ऐलानी जग्गाले ओगटेको क्षेत्र सम्झनुपर्छ भनी परिभाषा गरेको छ।
सर्वाेच्चको यो आदेश अनुसार वनजंगल फँडानी गरेर बसेकाहरूले वैधता पाउने स्थिति छैन।
तर, सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, वन ऐन, २०७५ र राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी ऐन, २०२९ लाई संशोधन गर्नेगरी पुस २६ गते अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो।
तर, अध्यादेशमा निकुञ्ज र वन क्षेत्रको जग्गासमेत व्यक्तिलाई दिने प्रावधान राखिएको, घरजग्गाको कारोबारदेखि अपार्टमेन्ट, हाउजिङलगायत समेटिएको पाइएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सो अध्यादेश रोकिदिएका छन्।
यसबारे थप अध्ययन गर्न राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास कानुनी परामर्शमा जुटेको छ।
विवाद आउनसक्ने भन्दै राष्ट्रपति पौडेल अदालतका आदेश हेरेर अध्ययन, विश्लेषण गरेर मात्र निर्णयमा पुग्ने योजनामा छन्।
जबकि, अध्यादेश ल्याउनुअघि सरकारले राष्ट्रपति पौडेललाई शीतलनिवासमै ब्रिफिङ गरेको थियो।
यस्तै, यो विषयमा सरकारको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न बनाएको कांग्रेस–एमाले सम्मिलित ८ सदस्यीय कार्यदलमा पनि पटकपटक छलफल भएको नेताहरू बताउँछन्।
सरकारी कामलाई सहज, व्यवस्थित गराउन बनाइएको विभिन्न संयन्त्रले अध्ययन गर्दै समस्या परेका विषयको पहिचान गरेर सुझाव र राय दिएको छ। सोही अनुसार सरकारले पाँचवटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
तर, शीतलनिवासले अन्य चारवटा प्रमाणीकरण गरेर पठाए पनि भूमि, वन र निकुञ्जसम्बन्धी अध्यादेश रोकिदिएको छ। सो अध्यादेशमा राखिएका कतिपय विषय अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण नगरेका हुन्।
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा लामो समयका लागि व्यापारीलाई लिजमा दिनेदेखि हदबन्दीबाहिरको जग्गालाई सट्टापट्टा तथा बिक्री गर्न दिने प्रावधान अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐनमा राख्न खोजिएकोमा शीतलनिवास बढी सशंकित छ।
‘यो प्रावधान जटिल छ। त्यो भएको हुनाले अध्ययन भइरहेको हो। यती, गिरीबन्धु टी स्टेट लगायतलाई फाइदा पुर्याउन खोजिएको हुनसक्ने आशंका देखियो,’ राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘यदि असल नियत थियो भने संसद् बोलाएर ल्याएको भए भइहाल्थ्यो, अध्यादेश ल्याउन के जरुरी थियो? उहाँहरूले केहीलाई फाइदा पुर्याउन खोजेको हुनसक्छ।’
यद्यपि, अध्यादेश ल्याउनुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र कानुनसचिव उदयराज सापकोटासहितको टोली नै शीतलनिवास पुगेको थियो। यद्यपि, उनीहरूले यसबारे विस्तृत जानकारी नदिएको शीतलनिवास स्रोतको भनाइ छ।
‘सरसर्ती जरुरी छ, राम्रो कानुन ल्याउन खोजेको हो मात्र भन्नुभयो,’ छलफल सुनेका ती अधिकारीले थपे, तर, अध्यादेश ल्याउँदा जग्गा वितरणलगायत केही प्रोभिजन राख्नुभएको छ, जसमा आशंका गर्ने ठाउँ देखियो।’
मन्त्रीको स्वीकारोक्ति : कतिपयमा लचक भयौँ
तर, शीतलनिवासको शंकालाई अस्वीकार गर्दै भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले अति आवश्यक देखिएका समस्या समाधान गर्नको निम्ति वन ऐनभित्र परेका केही, भूमि ऐनभित्र परेका केही र निकुञ्ज ऐनले पारेका अप्ठयारा फुकाउन खोजेको मात्र दाबी गरे।
‘त्यही भएर ड्राफ्ट बनाउँदै वन, कानुन, भूमि र अर्थ मन्त्रालयसँग पटक–पटक छलफल र प्रक्रियागत रूपमा गर्नुपर्ने सबै काम गरेको हो,’ मन्त्री अधिकारीले भने, ‘हामीले सरोकारवाला निकायबीच संयुक्त, एकल रूपमा व्यापक छलफल गरेका छौँ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि छलफल भयो। संयन्त्र र कार्यदलमा पनि छलफल भएको छ।’
अध्यादेश राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नेमा उनी आशावादी छन्। किनकि, जनस्तरका नागरिकले खेप्नुपरेका समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको उनी दाबी गर्छन्।
‘सयौँ वर्षदेखि बसेको छ, तर नक्सामा वन जनिएको छ। धरान बजार, भालुवाङ बजारलाई के भन्ने? यसका नक्सामा सबै वन लेखिएका छन्,’ मन्त्री अधिकारीले थपे, ‘बस्ती विकास भएका, बस्ती उठाउन सक्ने अवस्था नभएको, अनि सरकारको राजस्व पनि गुमिराखेको ठाउँलाई दिनेगरी व्यवस्था गर्न खोजेका हौँ।’
‘गिरिबन्धु भन्ने प्रसङ्ग छैन। अर्काे कुरा त्यो उसले पाएको अधिकारभित्र प्रयोग गर्न जहिले पनि पाउने भयो। नपाएको कसैले चिच्याएर पनि पाउँदैन,’ उनले थपे।
तर, शीतल निवासमा अध्यादेश रोकिएपछि सत्तारुढ दलहरूमा खैलाबैला भने मच्चिएको छ। कतिपयले चलखेल भएको हुनसक्ने आशंका पनि गरेका छन्।
तर, मन्त्री अधिकारी त्यसलाई मान्न तयार छैनन्। बाहिर अनेक खालका हल्ला मच्चाएको उनको आरोप छ।
‘चिट गरेको छैन। प्रधानमन्त्रीले बरु सबै कुरा हेर्न भ्याउनुभएको छैन होला कहाँबाट चिटिङ गर्नु?’ उनले भने।
मन्त्री अधिकारीले ऐनमा रहेका कतिपय बाधा व्यवधान फुकाउन लचक भएको स्वीकार गरे।
वन र निकुञ्जको जग्गा व्यक्तिलाई दिन नलागेको बरु जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी नयाँ प्रावधान राखेको उनको भनाइ छ।
‘हाउजिङका लागि किन्न जग्गा दिने, बनाउन स्वीकृति दिने अनि बेच्न रोकेर हुन्छ? जग्गा किन्दै रोक्नुपर्यो नि। त्यसकारण अहिले हामीले जग्गाको हद तोकेका छौँ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘यहीँ काठमाडौँमा पहिला सय रोपनी, दुई सय रोपनी तीन सय रोपनी किनेर हाउजिङ चलाइराखेका थिए। उनीहरूलाई किन्न अनुमति दियो, बनाउन पनि अनुमति दियो, बेच्न दिएन। हामीले अहिले निश्चित मापदण्ड गरेर त्यो अनुसार बनाउन पनि पाउने, बेच्न पनि पाउने गराइदिएका छौँ।’
उनले राष्ट्रिय निकुञ्जबाहिरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई समेट्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको बताए।
‘त्यो भित्र पनि ऐलानी पर्ती जग्गा छ। त्यस्ता जग्गामा त्यहीँ घर जोडिएको एउटाले लालपुर्जा पाएको छ, अर्काेले पाएको छैन। एउटै मुलुकमा विभेद हुनु त भएन नि! कसैले स्वामित्व ग्रहण गरेर बस्ने, कसैले स्वामित्वको निम्ति लडाइँ लडेको लड्यै गर्नुपर्ने यो विभेदलाई हटाऔँ र त्यस्ता बस्तीभित्र भएका ऐलानी पर्ती जग्गालाई पनि लालपुर्जा दिने भनेर हामीले प्रस्ताव गरेको हो,’ उनले भने, ‘झापाको महारानी झोडामा १८ सालमा बसेको मानिसले आफ्नो स्वामित्व ग्रहण गर्न पाएको छैन। यस्तो समस्या नफुकाउने हो भने एउटा जनताले कसरी सोच्छ? ४५ सय घरपरिवार छन्। उनीहरूले राजस्व पनि तिरेका छैनन्। देशभरि कस्तो हालत होला। सधैँ आन्दोलन भनेको छ, स्वामित्वको निम्ति लडेको छ। यो व्यवस्थापन गर्ने हो भने अहिले उठेको राजस्वको दोब्बर उठ्छ। अहिले राष्ट्रमा मन्दी लागेको बेलामा त्यसले फाइदै गर्छ होला नि।’
यद्यपि, अधिकारीको भनाइ अनुसार पनि सरकारको यो कदम सर्वाेच्चको आदेश विपरीत देखिन्छ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोकेर अध्ययन गरे पनि केही दिनमा प्रमाणीकरण हुने बताए।
‘राष्ट्रपतिले कागजपत्र हेर्दा अध्ययन गर्छु भन्नुभयो, यो त उहाँको हक पनि हो, अधिकार पनि हो। त्यस्तो अनौठो कुरा केही छैन। आउँछ,’ मन्त्री चौरसियाले नेपालखबरसँग भने, ‘भूमिसम्बन्धि अध्यादेश थप अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको बताउनुभएको छ। अध्यादेश ल्याउने कुराबारे ब्रिफिङ भएको थियो। उहाँले केही समय रोकेर अध्ययन गर्दा ठीकै हो। त्यसमा अनौठो कुरा केही होइन, २/४ दिनमा प्रमाणीकरण गरिहाल्नुहुन्छ।’
प्रतिक्रिया