युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीका नाममा वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउन नपाउने आदेश गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगाना रहेको संवैधानिक इजलासले माघ ३ गते गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक गरेको पूर्ण पाठमा यस्तो आदेश गरिएको छ।
वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसेका अव्यवस्थित बसोवासीलाई उनीहरूकै नाममा लालपुर्जा दिने कार्य पनि सर्वोच्चले गैरकानुनी घोषणा गरिदिएको छ।
‘वनको जग्गा भन्नाले वनसँग सम्बन्धी निकायले वन क्षेत्रभित्र पर्ने भनी सीमांकन गरेको जग्गा भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अतिक्रमण गरी रूख बिरुवा हटाइएको भन्नेसम्म कारणले वन अतिक्रमणलाई प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा मान्यता दिन मिल्दैन,’ न्यायाधीश डा भट्टराईले तयार पारेको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘यसैगरी अव्यवस्थित बसोवासीको हकमा पनि निजहरूले बसोवास गर्दै आएको जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने भन्ने (भूमि सम्बन्धी ऐनको) दफा ५२ग को व्यवस्थालाई सोही दफाको उपदफा (२) मा रहेको व्यवस्थाले नियन्त्रण गरेकोले ऐनको व्यवस्थाबाट वनजंगलको जग्गा वितरण हुन सक्ने देखिएन।’
सर्वोच्चले वन क्षेत्र भन्नाले केवल रुखबिरुवा भएको क्षेत्र मात्र होइन भनी बृहत व्याख्या गरिदिएको छ।
‘वन क्षेत्रभित्र के पर्दछ भनी सोही ऐनको दफा २ (फ) हेर्दा वन क्षेत्र भन्नाले निजी स्वामित्वको हक भोगको र प्रचलित कानुनले अन्यथा व्यवस्था गरेको बाहेकको वन सिमाना लगाइएको वा नलगाइएको वनले घेरिएको वा वनभित्र रहेको घाँसे मैदान, खर्क, हिउँले ढाकेको वा नढाकेको नाङ्गो पहाड, बाटो, पोखरी, ताल तलैया, सिमसार, नदी, खोलानाला, बगर, पर्ती वा ऐलानी जग्गाले ओगटेको क्षेत्र सम्झनुपर्छ भनी परिभाषा गरेको छ,’आदेशमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, दफा १२ र २ (फ) लाई एकै साथ राखी हेर्दा वनको सीमाभित्र पर्ने, वन क्षेत्र भनी नक्साङ्कन भएको जुनसुकै जग्गा पर्ने देखिन्छ। कुनै क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी घरबास भएको छ वा कुनै कारण वन पातलिएको वा वर्तमानमा वन विनाश भएको छ भन्ने आधारमा कानुनविपरीतको अतिक्रमणलाई मान्यता दिने गरी वन क्षेत्रका जग्गाहरूमा मानव बसोवास वा पुनर्वास गराउन मिल्ने देखिँदैन।’
सरकारले आयोग गठन गरी सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको नाममा जग्गा बाँड्ने काम गरिरहेको छ। भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ख को उपदफा (१) मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भूमिहीन सुकुम्बासीलाई एकपटकका लागि नेपाल सरकारले उपदफा (४) को अधीनमा रही निजहरूले आवाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहराएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने’ उल्लेख छ।
तर ‘सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोवास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा, हाल रूख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा’ वितरण गर्न नपाइने सोही ऐनमा लेखिएको छ। यही व्यवस्थामा टेकेर संवैधानिक इजलासले वन क्षेत्रको जग्गा भूमि आयोगले वितरण गर्न नपाउने व्याख्या गरिदिएको छ।
वन अतिक्रमणलाई कुनै पनि नाममा वैधता दिन नपाउने भनी व्याख्या गरेको अदालतको आदेशको खण्ड यसप्रकार छ–
नेपालमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको नाममा जग्गा वितरणको इतिहास हेर्दा राप्तीदूनको जमिन वितरण नियम, २०१३ जारी भएपश्चात् भूमिहीनको लागि जग्गा वितरण कार्य सुरु भएको पाइन्छ। उक्त नियम अन्तर्गतको कमिसनले भूमिहीन किसानहरूलाई जंगल फँडानी भई खाली गरिएका क्षेत्रको जग्गा वितरण गर्ने कार्य सुरु गरेको थियो।
त्यसपछि पनि विभिन्न आयोग र समितिमार्फत सरकारी र वन क्षेत्रका जग्गा वितरण हुने कार्य भयो। २०४६ सालपश्चात् हालको राष्ट्रिय भूमि आयोगसम्म आइपुग्दा मात्र नै दर्जनौँपटक सुकुम्बासी समस्या समाधानको नाममा विभिन्न आयोग र समिति गठन भएका देखिन्छन्।
२०४६ सालपछिका यी सबै आयोग र समितिहरूले सिद्धान्ततः वनजंगल लगायतका संरक्षित क्षेत्रका जग्गा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको नाममा वितरण नगरिने भनी कानुनी व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा वनजंगल अतिक्रमण भई संरक्षित जग्गा वितरण हुने गरेको भन्ने तथ्य सरकारी निकायबाट भएको अध्ययनबाट नै देखिन्छ।
सामान्यतः सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको बसोवास सरकारी जग्गा, वनजंगल, निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्रमा नै हुने गरेको र उनीहरूको दाबीसमेत आफूहरूले बसोवास गर्दै आएको जग्गा पाउनुपर्ने भन्ने हुन्छ। विगतका आयोगहरूमा वन क्षेत्रका प्रतिनिधि सदस्य रहँदासमेत वन क्षेत्रको जग्गा सुकुम्बासीको नाममा वितरण हुने गरेकोमा यस्ता आयोगमा वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रका प्रतिनिधि नहुने हो भने झन् वनजंगलका जग्गा फेरि पनि वितरण हुन सक्दैनन् भनी ढुक्क हुन सकिँदैन।
निवेदकले चुनौती दिएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०७६ र सो लाई खारेज गर्ने गरी जारी भएको राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश, २०७८ बमोजिम गठन भएको हालको राष्ट्रिय भूमि आयोगमा वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रका पदाधिकारीको प्रतिनिधित्व रहेको देखिँदैन। यसकारण पनि समन्वयको अभाव वा अन्य कुनै कारण वनजंगल, राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र वा सीमावर्ती क्षेत्रका जग्गा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको नाममा वितरण गरिनुबाट रोक्नेतर्फ थप सजग रहनुपर्ने देखिन्छ।
वन नेपालको एक महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा हुनुका साथै जैविक विविधताको ठूलो भण्डार पनि हो। विश्व मानचित्रमा क्षेत्रफलको हिसाबले नेपाल सानो देश भए तापनि भौगोलिक बनावट, उचाइ तथा हावापानीको कारण वनजंगल र जैविक विविधतामा नेपाल अत्यन्त धनी छ।
हाल नेपालको कुल भूभागको ४५.३१ प्रतिशत क्षेत्र वनले ढाकेको छ भने कुल १२ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, एउटा वन्यजन्तु आरक्ष, एउटा शिकार आरक्ष, ६ वटा संरक्षण क्षेत्र, १३ वटा मध्यवर्ती क्षेत्र रहेका छन्।
यी क्षेत्रसहित वन क्षेत्र नेपालमा पाइने २०८ थरीका स्तनधारी, ८६७ चराचुरुंगी, १२३ सरीशृप, ६५१ पुतली लगायतका जैविक विविधताको आश्रयस्थल हो। यही कारण वनजंगल र जैविक विविधताको देश भनी नेपालले विश्वमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएको छ।
वनजंगल तथा जैविक विविधता देशको पहिचान मात्र नभई समृद्धिसँग पनि गाँसिएको विषय हो। देशको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण रहेका कृषि, पर्यटन, जलस्रोत आदिको आधार वनजंगल नै रहेको छ। वन, वनस्पति र सोसम्बन्धी जैविक विविधता हामीलाई पूर्वजहरूले नासोको रूपमा हस्तान्तरण गरेका हुन् र तिनलाई हामीले जुन रूपमा प्राप्त गरेका छौँ, भावी पुस्तालाई पनि सोहीरूपमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने दायित्व हामीमाझ रहेको हुँदा वनजंगलको हर तवरबाट संरक्षण गर्नु राज्यको जिम्मेवारी रहेको छ।
नेपालको 'कुल भूभागमा वन क्षेत्र विगत केही दशकहरूमा २६ प्रतिशतबाट वृद्धि भई ४५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। यो गौरवको विषय हो। तर यति उपलब्धि भयो भन्दैमा वनजंगल तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज एवं संरक्षित क्षेत्र आसपासका जग्गा जथाभावी प्रयोग वा वितरण हुन सक्छन् भन्ने कदापि होइन।
संरक्षण प्रयासका बाबजुद वनजंगल, राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रहरूले अझै पनि महत्त्वपूर्ण चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ। सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको नाममा वनजंगल, राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रमा हुने कानुनविपरीतको मानव बसोवास र अतिक्रमण वनजंगल संरक्षणको लागि एउटा ठूलो चुनौती बनेको छ। यसरी वनजंगलको अतिक्रमणले गर्दा वनजंगलको क्षेत्रफल घट्ने मात्र होइन, यसले समग्र पारिस्थितिकीय प्रणाली (इकोसिस्टम) लाई नै नकारात्मक असर पार्दछ।
वनजंगलको अतिक्रमणले पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई पार्ने प्रभावमध्ये प्राकृतिक जलचक्रमा पर्ने प्रभाव एक हो। वन अतिक्रमणबाट प्राकृतिक रूपमा वनजंगलले पानी सोस्ने र छाड्ने कार्यमा अवरोध पुगी बाढी र खडेरीको जोखिम बढ्छ। त्यसैगरी वनजंगलले वायुको प्राकृतिक फिल्टरको रूपमा काम गर्ने हुँदा वनको विनाशबाट वायु प्रदूषणमा वृद्धि भई मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्छ।
वनजंगलको अतिक्रमणको क्रममा प्राकृतिक वनस्पतिहरू हटाइने, माटोलाई खुला राखिनेजस्ता कार्य हुँदा अन्ततः यसले कृषि उत्पादकत्वमा ह्रास ल्याउन सक्दछ। वन अतिक्रमणबाट यसमा आश्रित जैविक विविधतामा ह्रास त आउँछ नै, जनावरहरूको वासस्थान र उनीहरूको प्राकृतिक आवागमनमा बाधासमेत पुग्ने हुँदा वन विनासको कारण जंगली जनावरहरू मानव बस्तीमा प्रवेश गर्ने र जनधनको क्षति गरिदिने जोखिमसमेत बढेर जान्छ।
वनजंगलको अतिक्रमणबाट हुने बाढीपहिरो, पानीको अभाव, वायु प्रदूषण, माटोको क्षयीकरण, जनावरहरूको आक्रमणजस्ता जोखिमहरूले अन्य समुदायलाई भन्दा पनि सोही अतिक्रमित क्षेत्रमा बसोवास गर्ने समुदायलाई बढी असर गर्ने गर्दछ। तसर्थ, भूमिहीनताको विषयलाई सम्बोधन गर्न तत्कालको लागि वनजंगलमा मानव बसोवास गराउनुको सट्टा मानवीय र वातावरणीय पक्ष दुवैलाई प्राथमिकतामा राखी वातावरणमा असर नपर्ने गरी दीर्घकालीन समाधानको खोजी गर्नु आवश्यक हुन्छ।
सुकुम्बासी समस्या मुलुकमा रहेको धेरै समस्याहरू मध्येको एउटा समस्या हो। यो समस्या समाधान गर्ने उपाय छनौट गर्दा त्यसले निम्त्याउने अन्य थप समस्याहरूतर्फ पनि सजग रहनुपर्दछ।
सुकुम्बासी समस्या समाधानको लागि वनजंगलको जग्गामा भर पर्दा त्यसबाट सिर्जना हुने समस्याहरूलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। जब सरकारको अनुमतिमा वा बिनाअनुमति सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरू वन क्षेत्रमा गैरकानुनी रूपमा बसोवास गर्छन्, उनीहरूबाट हुने आवास, कृषि, पशुधनको चरन लगायतको कार्यबाट वनजंगल फडानी हुन पुग्दछ। यसले माथिका प्रकरणमा उल्लेख भएझैँ पारिस्थितिकीय प्रणालीमा असन्तुलन, जैविक विविधतामा ह्रास, बाढीपहिरो, पानीको अभाव, वायु प्रदूषण, माटोको क्षयीकरणजस्ता दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउँछ। तसर्थ, सुकुम्बासी समस्या समाधानको लागि वन क्षेत्रकै जग्गा दिने विकल्पमा भर पर्नुको साटो अन्य वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ। विकल्पको खोजी नगरी वनजंगलको जमिनमा सुकुम्बासी बसाउने कार्य कदापि उचित मान्न सकिँदैन।
पर्यावरणीय जोखिमको कारण मात्र नभई नेपालको संवैधानिक प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र वनजंगल तथा राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी विद्यमान कानुनले समेत वनजंगल मासी बस्ती बसाउने कुरालाई मान्यता नदिने हुँदा सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोवासीको नाममा वन क्षेत्रको जग्गा वितरण हुन सक्ने देखिँदैन।
यी संवैधानिक व्यवस्थाहरू राख्नको लागि मात्र राखिएको नभई सोहीअनुरूप राज्यका नीतिहरू बनून् र सोही बमोजिमका क्रियाकलाप गरियून् भनेर नै राखिएको हो।
वनजंगलको विनास हुने गरी जथाभावी जग्गा वितरण हुन गई वन क्षेत्रको अतिक्रमण हुन गएमा वन तथा वातावरण संरक्षण र पर्यावरणीय दिगो विकासको संवैधानिक दायित्व पुरा हुन सक्दैन। वन, वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षणमा नेपालको प्रतिवद्धता राष्ट्रिय स्तरमा सीमित छैन। नेपालले प्राकृतिक स्रोत साधन, सांस्कृतिक सम्पदा, संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पति, जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन लगायतका विषयमा गरेका विभिन्न महासन्धिहरूले वनजंगल लगायतका प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण सम्बन्धमा दायित्व सिर्जना गरेको छ।
उदाहरणको लागि, प्राकृतिक र सांस्कृतिक विश्व सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९७२ अन्तर्गतको सम्पदा सूचीमा नेपालको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई राखिएको छ, जहाँ संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको वासस्थानसमेत रहेको छ। संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारविरूद्धको महासन्धि, १९७३ अनुसार दुर्लभ वन्यजन्तु र वनस्पतिको जुनसुकै हालतमा पनि संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व नेपालमा रहेको छ।
यसको लागि त्यस्ता वन्यजन्तु र वनस्पतिको वासस्थानको रूपमा रहेको वनजंगलमा मानव अतिक्रमण रोकी संरक्षण गर्न जरुरी छ। जैविक विविधता महासन्धि, १९९२ ले जैविक विविधताको रक्षा गर्ने कार्यलाई मानव जातिको साझा चासोको विषय मानी जैविक विविधताको संरक्षणको लागि प्राकृतिक वासस्थानको संरक्षण गर्नुपर्ने लगायतका दायित्व सृजना गरेको छ।
यसैगरी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा भएका विभिन्न सन्धिहरूले जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने दायित्व थपेको छ। वनजंगलले हरितगृह ग्यासहरू अवशोषित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुँदा वनजंगलको संरक्षण जलवायु परिवर्तनको महत्वपूर्ण मुद्दा बनेको छ। नेपालले पुरा गर्छु भनी प्रतिबद्धता जनाएका यी दायित्वहरू पुरा गर्नुमा कुनै न कुनै रुपमा वनजंगलको संरक्षणले भूमिका वनजंगलको संरक्षण बिना नेपालले आफ्नो अन्तरराष्ट्रिय दायित्व पुरा गर्न सम्भव देखिँदैन। यस स्थितिमा कुनै पनि बहानामा वनजंगलको जग्गा अतिक्रमण हुन दिने छुट नेपाललाई रहँदैन।
अब वनजंगल, राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्रको जग्गाको उपभोग र सो क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोगको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको दृष्टिकोणतर्फ हेर्दा अधिवक्ता रामचन्द्र सिम्खडासमेत विरुद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको रिट निवेदनमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र निर्माण गर्न खोजिएको सडक नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्तावेजहरूमा जनाएको प्रतिबद्धता, नेपालको संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधानविपरीत रहेको भनी व्याख्या भएको पाइन्छ।
सोही आदेशमा ‘सरकार सार्वजनिक सम्पत्तिको मालिक नभएर न्यासी मात्र रहेको, प्राकृतिक स्रोत वा सम्पदाको न्यास नेपालका सम्पूर्ण जनता, वर्तमान एवम् भावी पुस्ताको हितको लागि राखिएको हुँदा स्रोतको परिचालनको विषयमा देशका समस्त जनताको हित नहेरी सीमित व्यक्ति वा समुदायको लाभको लागि उसले जे पनि गर्छु भन्न मिल्दैन। प्राकृतिक स्रोतहरू राष्ट्रका समस्त जनता, वर्तमान र भावी पुस्ता वा सन्ततिसमेतका सम्पत्ति हुन् भन्ने कुरालाई सरकारले बुझ्नु र मनन गर्नुपर्छ’ भनी विस्तृत व्याख्या भएको छ।
त्यसैगरी शैलेन्द्र प्रसाद अम्बेडकरको चुरे क्षेत्रबाट गिटी बालुवा उत्खननविरुद्धको रिट निवेदनमा पर्यावरणीय दिगो विकासको सिद्धान्तलाई राज्य नीतिका सिद्धान्तहरूमध्ये सबैभन्दा आधारभूत सिद्धान्तको रूपमा स्वीकारिनु अनिवार्य देखिने भन्ने व्याख्या भएको पाइन्छ। त्यसैगरी नन्द केशर राईसमेतको रिटमा वन क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने गरी फैसला भएको पाइन्छ। यसअनुसार पनि वन तथा संरक्षित क्षेत्रहरूमा जथाभावी बाटो बनाउन, उत्खनन् गर्न र सुकुम्बासीको नाममा दिन नमिल्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतको दृष्टिकोण रहेको पाइयो।
माथि उल्लिखित संवैधानिक प्रावधान र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको अतिरिक्त वन ऐन, २०७६ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ का व्यवस्थाहरू हेर्दा पनि ती व्यवस्थाहरूले वनजंगल र तिनको संरक्षण सम्बन्धमा थप दायित्व सृजना गरेको अवस्था छ। वन ऐन, २०७६ को दफा ७ मा राष्ट्रिय वनभित्रको जग्गा कसैले पनि दर्ता गर्न वा गराउन नहुने र दर्ता गराएमा स्वतः बदर हुने उल्लेख छ। सोही ऐनको दफा १२ ले स्पष्टरुपमा वन क्षेत्रभित्र बसोवास वा पुनर्वास नगरिने भन्ने व्यवस्था गरेको छ।
वन क्षेत्रभित्र के पर्दछ भनी सोही ऐनको दफा २ (फ) हेर्दा वन क्षेत्र भन्नाले निजी स्वामित्वको हक भोगको र प्रचलित कानुनले अन्यथा व्यवस्था गरेको बाहेकको वन सिमाना लगाइएको वा नलगाइएको वनले घेरिएको वा वनभित्र रहेको घाँसे मैदान, खर्क, हिउँले ढाकेको वा नढाकेको नाङ्गो पहाड, बाटो, पोखरी, ताल तलैया, सिमसार, नदी, खोलानाला, बगर, पर्ती वा ऐलानी जग्गाले ओगटेको क्षेत्र सम्झनुपर्छ भनी परिभाषा गरेको छ।
तसर्थ, दफा १२ र २ (फ) लाई एकै साथ राखी हेर्दा वनको सीमाभित्र पर्ने, वन क्षेत्र भनी नक्साङ्कन भएको जुनसुकै जग्गा पर्ने देखिन्छ। कुनै क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी घरबास भएको छ वा कुनै कारण वन पातलिएको वा वर्तमानमा वन विनाश भएको छ भन्ने आधारमा कानुनविपरीतको अतिक्रमणलाई मान्यता दिने गरी वन क्षेत्रका जग्गाहरूमा मानव बसोवास वा पुनर्वास गराउन मिल्ने देखिँदैन।
त्यसैगरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को व्यवस्था हेर्दा उक्त ऐनले विभिन्न संरक्षण क्षेत्र तोक्नुको साथै ऐनको दफा ५ (ख) ले अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट लिखि अनुमति नलिई कुनै पनि व्यक्तिले राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षभित्र जुनसुकै प्रकारको घर, छाप्रो, आश्रय वा अरु आकार बनाउन वा भोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
वन ऐन, २०७६ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ सो विषयसँग सम्बन्धित विशिष्ट प्रकारका ऐनहरू हुन्। जब दुईटा विशेष ऐनका व्यवस्था एकआपसमा बाझ्दछन्, कुन ऐन के विषयमा बनेको हो भन्ने हेरी विषयसँग सम्बन्धित ऐनको व्यवस्थालाई प्राथमिकता वा प्राधान्य दिई व्याख्या गरिनुपर्छ।
यस दृष्टिबाट समेत वन ऐन, २०७६ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा गरिएका व्यवस्थाहरूले वन वा निकुञ्ज क्षेत्रमा बसोवास वा पुनर्वास गराउन निषेध गरेको हुँदा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ख वा दफा ५२ग को व्यवस्था भनी सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको नाममा वन क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा र राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रको जग्गा वितरण गर्न मिल्ने तथा बसोवास गराउन सकिने देखिँदैन।
सो क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना बनाउनुपर्ने वा कुनै क्रियाकलाप गर्नुपर्ने भएमा सर्वप्रथम वन ऐन र राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनको प्रावधानविपरीत नहुने गरी भएको भन्ने यकिन हुनु आवश्यक हुन्छ। सोको लागि वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनले तोकेको प्रक्रियाबमोजिम सम्बन्धित अधिकारप्राप्त अधिकारीको अनुमति अनिवार्य रूपमा लिएको हुनुपर्ने देखिन्छ।
तसर्थ माथिका प्रकरणहरूमा विवेचना भएअनुसार सुकुम्बासी समस्याको समाधानको लागि वनजंगलमा बसोवास गर्न दिने कार्य वातावरण संरक्षण र पारिस्थितिकी सन्तुलन कायम गर्ने संवैधानिक दायित्व, विद्यमान कानुनी व्यवस्था, अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता विपरीत हुने हुँदा कुनै पनि तवरबाट वन र संरक्षित क्षेत्र बसोवासको लागि प्रदान गर्न मिल्दैन।
विशेष रूपमा वन ऐन, २०७६ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ ले स्पष्ट रूपमा वन क्षेत्र, निकुञ्ज क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रमा बसोवासलाई निषेध गरेको हुँदा ती ऐनले गरेको व्यवस्थालाई नाघेर ती ऐनले तोकेका पदाधिकारीका धारणा नबुझी उनीहरूको लिखित सहमति नलिई वन वा निकुञ्ज क्षेत्रमा भइरहेको अतिक्रमणबारे अध्ययन नगरी अतिक्रमणको विषयमा कुनै उजुरी छ वा मुद्दा चलेको आदि अवस्था नहेरी कुनै जग्गामा हाल वन नरहेको भन्नेसम्म आधारमा वन र निकुञ्जकों जग्गा वितरण गर्न मिल्दैन।
तसर्थ, वन ऐन, २०७६ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुनी प्रक्रियाको अनुसरण नगरी उक्त ऐनद्वारा स्थापित निकायहरूको आधिकारिक र औपचारिक निर्णयबेगर, वन र निकुञ्जमार्फत गरिएका संरक्षणका प्रयासहरू प्रभावित वा निस्तेज हुने र वनजंगल लगायतका संरक्षित क्षेत्रको अतिक्रमणले वैधता पाउने गरी सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोवासीको नाममा जग्गा वितरण गर्ने गराउने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ।
प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपिसहित नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सो अन्तर्गतका सम्पूर्ण विभाग र कार्यालयहरूलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लेखी पठाइदिनू र यो आदेशको पालना भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्नू भनी फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई आदेश सहितको जानकारी दिनू।
आदेशको पूर्ण पाठ पीडीएफमा हेर्नुहोस्-
प्रतिक्रिया