युनिकोड
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको एउटा यस्तो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ, जसको सम्भावित परिणति आकलन गर्दा मात्रै पनि आङ सिरिंग हुन्छ।
खासमा त्यो प्रस्ताव राष्ट्रिय भूमि आयोगले आफ्नो विभागीय मन्त्रालयमार्फत अर्थमा पठाएको हो। यदि यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा देशभरिमा अतिक्रमित सार्वजनिक तथा पर्ती जग्गाले वैधानिकता पाउनेछ। अनि तिनै अतिक्रमणकारीले राजस्वमा ६० प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन्। सम्भावित छुट अंक मात्र जोड्दा झण्डै १ खर्ब रुपैयाँबराबर हुन्छ।
भूमि आयोगले सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा वितरणको काम गरिरहेको छ। सुकुम्वासी र भूमिहीन दलितले निःशुल्क जग्गा पाउँछन्। किनभने, उनीहरूको नाममा अर्को ठाउँमा कतै पनि जग्गा छैन भन्ने मानिन्छ।
अव्यवस्थित बसोवासीबाट सरकारी मूल्यांकनका आधारमा राजस्व लिएर जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिने कानुनी व्यवस्थासहित २०७८ सालमा यो आयोग गठन गरिएको थियो।
सरकारी तथा पर्ती जग्गा अतिक्रमण गरिरहेकाहरूलाई उनीहरू बसेकै ठाउँमा जग्गा दिने आयोगको तयारी छ। यसै आधारमा आयोगले देशभरबाट स्थानीय सरकारको सहयोगमा लगत संकलन पनि गरेको छ।
अव्यवस्थित बसोवासी भनेर जग्गा पाउनेको सूचीमा १२ लाख परिवार छन्। ती सबैले पाउने जग्गाको सरकारी मूल्यांकन १ खर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुने हिसाब छ। तर, सरकारी मूल्यांकन पनि महँगो भएको र बसोवासीहरूले तिर्न नसक्ने भन्दै आयोगले ६० प्रतिशतसम्म छुट दिने प्रस्ताव अघि बढाएको हो। यस हिसाबले झण्डै १ खर्ब अर्थात् ९० अर्ब राजस्व छुट दिनुपर्ने हुन्छ।
‘एक त सरकारी मूल्यांकन नै निकै थोरै हुन्छ। त्यसमा पनि ६० प्रतिशतसम्म छुट दिने हो भने त्यो सित्तैमा बाँडेसरह हो,’ आयोगका गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेका एक उच्च सरकारी अधिकारी भन्छन्, ‘लाभग्राहीबाट उठाउँदा पूरै उठाउने, सरकारको खातामा मात्र ४० प्रतिशत जम्मा गर्ने प्रपञ्च हो यो। यसभित्र ठूलो खेल छ।’
ती अधिकारीले टोखाको एउटा उदाहरण दिए। त्यहाँ करिब १ रोपनी जग्गा अतिक्रमित छ। त्यहाँ न्यूनतम प्रतिआना ४० लाख रुपैयाँका दरले जग्गा कारोबार भइरहेको छ। यस हिसाबले त्यो जग्गा ६ करोड ४० लाख रुपैयाँबराबरको हुन्छ। तर, सरकारी मूल्यांकनमा पूरै रोपनीको ७० लाख छ। ६० प्रतिशत छुट पाउँदा सरकारको खातामा २८ लाख मात्र जम्मा हुनेछ।
छुटै नपाउँदाको अवस्थामा पनि ५ करोड ७० लाख रुपैयाँबराबरको चलखेल त्यही एक रोपनी जग्गामा हुनेछ। ती अधिकारी भन्छन्, ‘एक त यसरी जग्गा अतिक्रमणलाई वैधता दिँदै जाने हो भने भोलि सिंहदरबार वा टुँडीखेलको जग्गा पनि सरकारसँग नरहन सक्नेछ। अर्कोतिर आयोगका नाममा ठूलो आर्थिक चलखेल हुँदै छ, यो रोक्न सकिएन भने इतिहासकै ठूलो रकमको घोटाला हुनेछ।’
‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशन थियो’
मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय भूमि आयोगको निवर्तमान समिति विघटन गरेको छ। सोही समितिका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता नहेन्द्र खड्का प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चाहना र निर्देशनमा राजस्व कम हुने गरी मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको बताउँछन्।
‘हामीलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलाएर निर्देशन दिनुभएको हो,’ नेपालखबरसँग उनले भने, ‘सरकारी मूल्यांकनअनुसार हिसाब गर्दा पनि महँगो पर्ने भयो। सबैले त्यो पैसा तिर्न सक्दैनन्। अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या ज्युँका त्युँ रहन्छ। त्यसैले कसरी कम हुन्छ, मापदण्ड सच्याएर चाँडो काम गर्नू भन्नुभएकाले हामीले प्रस्ताव पठाएका हौँ।’
सबैलाई ६० प्रतिशत छुट नहुने पनि उनको प्रस्टीकरण छ। ‘कतिपय ठाउँमा सरकारी मूल्यांकन नै महँगो र अव्यावहारिक छ,’ खड्का भन्छन्, ‘सबैले त्यो रकम तिर्न नसक्ने भएकाले मापदण्ड खुकुलो पारेका हौँ।’
खड्का माओवादी कोटाबाट आयोगमा उपाध्यक्ष नियुक्त भएका हुन्।
प्रधानमन्त्रीको शंकास्पद परिपत्र
गत माघ १८ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयले एउटा पत्राचार गर्यो, जुन नेपालको सरकारी प्रणालीको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न कोशेढुंगा बन्न सक्ने भनेर समेत कतिपयले टिप्पणी गरेका थिए।
तर, त्यस निर्णयको अन्तर्य भने अर्कै थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार, उक्त निर्णय अव्यवस्थित बसोवासीले अतिक्रमण गरेको जग्गालाई कौडीको भाउमा उनीहरूलाई नै जिम्मा लगाउन अर्थ मन्त्रालयको सहमतिका लागि पठाइएको प्रस्तावलाई नै लक्षित थियो।
अर्थ मन्त्रालयले लामो समयसम्म सहमति नदिएपछि पुस २४ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गरेर माघ १८ मा परिपत्र गरिएको थियो। जसमा लेखिएको छ, ‘कुनै पनि मन्त्रालयमा राय–परामर्शका लागि पठाइएको फाइल १५ दिनभित्र फिर्ता नआए स्वतः सहमति भएको मानिनेछ।’
यस परिपत्रअनुसार, अब अर्थ मन्त्रालयले कहिले राय दिन्छ र के दिन्छ भन्ने पनि अर्थहीन भइसकेको छ। भलै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अझै अर्थको प्रतिक्रियाबेगर मापदण्ड संशोधनलाई अन्तिम रूप दिइसकेको छैन। तर, प्रधानमन्त्रीकै ‘चासो र निर्देशन’को जुन वेग देखिन्छ, त्यसले जुनकुनै बेला यस योजनाले पूर्णता पाउने निश्चित छ।
को हुन् अव्यवस्थित बसोवासी?
अव्यवस्थित बसोवासी भूमिहीन होइनन्। सुकुम्वासी पनि होइनन्। उनीहरूको अन्यत्र पनि कहीँ न कहीँ घरजग्गा छ। अन्यत्र घरजग्गा हुँदाहुँदै जानीजानी सरकारी, सार्वजनिक तथा पर्ती जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका हुन्। उनीहरूले जहाँ अतिक्रमण गरेर बसेका छन्, त्यही जग्गाको लालपुर्जा दिने सरकारी योजना यसअन्तर्गत पर्छ। उनीहरूलाई कुनै न कुनै दल वा नेताको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त छ।
कतिपय ठाउँमा राजनीतिक आडमा संगठितरूपमै जग्गा कब्जा गरिएको छ। कुनै दल वा नेताविशेषले तिनलाई ‘भोट बैंक’को रूपमा उपयोग गरेका छन्। धेरै ठाउँमा अतिक्रमणलाई वैधता दिनका लागि नजिकै विद्यालय, अस्पताल, प्रहरी चौकीजस्ता सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाका कार्यालय खोलिएका छन्। केही ठाउँमा जिल्ला सदरमुकाम वा स्थानीय तहका मुकाम बनाइएका छन्। केही प्रदेशको राजधानी तोक्दा समेत अव्यवस्थित बसोवासी र जग्गा व्यवसायीको हितबाट निर्देशित निर्णय भएका छन्।
प्रतिक्रिया