युनिकोड
गृह मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणमार्फत व्यापक प्रशासनिक पुनर्संरचनाको तयारी गरेको छ। मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीले ओएन्डएमको सैद्धान्तिक सहमति लिएर पुनर्संरचनाको काम भइरहेको बताए।
‘ओएन्डएम नै त भइरहेको छैन। तर, हामीले ओएन्डएमको सैद्धान्तिक सहमति लिएका छौँ। महाशाखा, विभाग र सहसचिव दरबन्दी भएको केही जिल्लाको दरबन्दी कटौतीको छलफल भएको छ निर्णयमा पुगिसकेका छैनौँ,’ उनले भने।
गृह मन्त्रालय मातहतका निकायको पुनर्संरचना हुने निश्चित भए पनि केकति दरबन्दी कटौती हुने हो, अन्तिम टुंगो लागिनसकेको पराजुलीले नेपालखबरलाई बताए।
मन्त्रालयका अर्का अधिकारीले भने गृह मातहत सहसचिवको १२ वटा दरबन्दी कटौती गर्ने प्रस्ताव तयार भएको बताए। ती उपसचिवका अनुसार हाल सहसचिवको दरबन्दी भएका ९ जिल्लामा उपसचिवको दरबन्दी कायम गर्ने गरी प्रस्ताव तयार भएको छ। सहसचिव दरबन्दी रहेका ६१ जिल्लामध्ये कोसी प्रदेशका खोटाङ, भोजपुर, लुम्बिनी प्रदेशको रोल्पा, कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, जाजरकोट, सल्यान र सुदूरपश्चिम प्रदेशका बैतडी, डडेलधुरा, अछाममा अब उपसचिवको दरबन्दी कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भए ती ९ जिल्लामा आगामी दिनमा उपसचिवले नै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्। उक्त जिल्लाहरूको सुरक्षा नेतृत्व प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)ले गर्ने हुनाले प्रशासनिक नेतृत्व पनि उपसचिव तहबाट सञ्चालन गर्दा कार्यसम्पादनमा समस्या नपर्ने गृह प्रशासनको निष्कर्ष छ। हाल १६ जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा उपसचिव कार्यरत छन्। सहसचिवको दरबन्दी कटौतीले २५ जिल्लाका सीडीओमा उपसचिवको दरबन्दी कायम हुने छ।
गृह मन्त्रालयलाई यी ९ जिल्लामा सहसचिवलाई सीडीओको जिम्मेवारी दिएर पठाउन सकस हुने गरेको छ। सहसचिवको दरबन्दी भएका यी ९ मध्ये अधिकांशमा उपसचिवले नै सीडीओको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। विगतमा राजनीतिक पहुँच भएका उपसचिवहरूले बढुवाका लागि मन्त्रीको जोडबलमा सहसचिवको दरबन्दी कायम गरिएको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सहसचिव दरबन्दी सिर्जना गरिएको थियो।
यस्तै मन्त्रालयमा रहेको कानुन र विपद् महाशाखा पनि कटौतीको प्रस्ताव छ। यसलाई समेत समेटेर सहसचिव तहको संरचना पुनर्गठन गर्ने गृह मन्त्रालयको तयारी छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गृह मन्त्रालयका हाल रहेका ६ वटा महाशाखालाई घटाएर ४ वटामा सीमित गर्न निर्देशन दिएपछि कानुन र विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा हटाउने प्रस्ताव तयार भइरहेको ती उपसचिवको भनाइ छ।
मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र, सुरक्षा संवेदनशीलता र प्रशासनिक जिम्मेवारीलाई दृष्टिगत गर्दै महाशाखा निर्धारण गरिएको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कामको प्रकृति एउटै छ। मन्त्रालय र प्राधिकरणको समन्वयका लागि एउटा शाखा तोकिने र कानुन महाशाखालाई पनि एउटा शाखामा खुम्च्याउनेगरी काम भइरहेको ती उपसचिवको भनाइ छ।
मन्त्रालयले ओएण्डएम प्रतिवेदन टुंग्याएर स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा चाँडै पठाउने तयारी छ।
सहसचिवको दरबन्दी कटौती हुँदा उपसचिवलाई सीडीओमा मौका मिले पनि बढुवामा भने धक्का लाग्ने छ। १२ वर्षभन्दा लामो समयदेखि बढुवाको पर्खाइमा रहेका उपसचिवहरूलाई दरबन्दी कटौतीले धक्का लागेको छ। उनीहरूको बढुवा थप अनिश्चित हुने देखिएको छ।
सरकारले विभिन्न मन्त्रालयको संगठन संरचना पुनर्संरचना गर्ने क्रममा १० सचिव, ३५ सहसचिव, ६५ उपसचिव, ७० शाखा अधिकृतसहित करिब ६ सय कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रालयहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण तथा दरबन्दी पुनरावलोकनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तत्कालीन सचिव किरणराज शर्माको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले मन्त्रालयभित्र प्रशासनसम्बन्धी कार्यलाई एकीकृत गर्न प्रशासन महाशाखा स्थापना, दरबन्दी सिर्जना तथा संगठन संरचना पुनर्संरचना गर्ने प्रस्तावसमेत गरेको छ।
उक्त प्रस्तावकै आधारमा विभिन्न मन्त्रालयमा संगठन संरचनाको पुनर्संरचना भइरहेको छ।
उक्त कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य थिए। उनीहरूको प्रतिवेदन अनुसार दरबन्दी कटौती हुँदा कर्मचारी व्यवस्थापन सकस देखिएको छ। कर्मचारी व्यवस्थापन जटिल बनेपछि सरकारले लोकसेवाको नयाँ भर्नामा रोक लगाएको छ।
नयाँ ओएन्डएमअनुसार स्वीकृत भएको दरबन्दीमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले विद्यमान कर्मचारीको आन्तरिक मिलान गर्ने र यसरी मिलान गर्दा बढी हुन जाने (फाजिल) कर्मचारीलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय कार्यालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी रिक्त स्थानमा कामकाजमा खटाउने व्यवस्था मिलाउने गृहकार्य भइरहेको छ।
प्रतिक्रिया