युनिकोड
पूर्वाधार निर्माण तथा विकाससम्बन्धी आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न तथा ती आयोजनासँग सम्बन्धित मुद्दामामिलाको छिटोछरितो निरूपणका लागि तयार गरिएको ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ लाई अन्तिम रूप दिने विषयमा बिहीबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छलफल सम्पन्न भएको छ।
छलफलमा पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापा, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानालगायतको सहभागिता थियो।
यसअघि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले पूर्वाधार निर्माण तथा विकाससम्बन्धी आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न तथा मुद्दा-मामिलाको छिटोछरितो निरूपणका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधारका विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्न अध्ययन समिति गठन गरेको थियो।
उक्त समितिले सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो। सोही प्रतिवेदनका सिफारिसका आधारमा ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ तयार गरिएको हो।
छलफलका पछि विधेयकलाई थप परिमार्जन गरी अन्तिम रूप दिने विषयमा विस्तृत छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया