युनिकोड
सरकार नेतृत्वकर्ता नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउन विवादित व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले गरेको जग्गादानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन सुनुवाइ गर्न आज (बिहीबार) का लागि पेसी तोकिएको छ।
विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक गुरुङले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन भनी गत असोज २५ गते काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका-२, मैत्रीनगरमा रहेको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेको घोषणा गरेका थिए। सोही दिन प्रधानमन्त्री ओलीको दम्पती र जग्गादाता गुरुङ दम्पतीले संयुक्त रूपमा एमाले मुख्यालय भवनको शिलान्याससमेत गरेका थिए।
मुलुकको कार्यकारी पदमा बसेर दानका रूपमा विवादित व्यवसायीबाट यति ठूलो सम्पत्ति दान लिनु भ्रष्टाचार नै भएको दाबी गर्दै ज्ञानकुमार बस्नेतले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
सोको सुनुवाइ गर्न आजका लागि पेसी तोकिएको रिट निवेदक बस्नेतले नेपालखबरलाई जानकारी दिएका छन्।
यसअघि सर्वोच्चका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले गरेको दरपीठ न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बदर गर्दै उक्त रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो।
‘के कति दान गर्न हुन्छ र हुँदैन भन्ने कानुनमै स्पष्ट हुनुपर्छ। कानुनअनुसार नियमन पनि गर्नुपर्छ,’ आफ्नो मागदाबीबारे अधिवक्ता बस्नेत भन्छन्, ‘देशको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा बसेर विवादित व्यवसायीबाट अर्बौँको दान लिने कुरा भ्रष्टाचारजन्य अपराध हो। पदीय दुरुपयोग हो। लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत हो। राष्ट्रविरुद्धको अपराध हो। यसले मान्यता पाउनु हुँदैन।’
आफूले दान गरेको जमिनमा अर्को वर्ष दसैँको घटस्थापनाका दिन उद्घाटन गर्ने गरी एमाले केन्द्रीय कार्यालय भवनसमेत बनाइदिने घोषणा व्यवसायी गुरुङले गरेका छन्। हालको प्रचलित बजार मूल्यअनुसार उनले दान गरेको जग्गाको मोल ७० करोड रुपैयाँ हाराहारी हुन्छ।
गुरुङ चर्चित ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणका मुख्य दोषी हुन्।
विशेष अदालतले उनलाई २ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। त्यस्तै सोही प्रकरणमा जिल्ला अदालतमा पनि लिखत कसुर (किर्ते) सम्बन्धी मुद्दा पनि विचाराधीन छ। यस्तै भ्याट छली प्रकरणमा पनि उनी दोषी ठहर भएका छन्।
विवादित व्यवसायीबाट जग्गादान लिएको विषयमा एमालेभित्रै पनि आलोचना भइरहेको छ। आलोचना गर्नेमध्ये दुई नेता विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सिनालाई एमालेले कारबाही प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छ।
प्रतिक्रिया