युनिकोड
नेकपा एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भूसालले एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको निधनपछि पार्टीमा जनताको बहुदलीय जनवादबारे छलफल नै हुन छोडेको बताएका छन्।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यक्रमिक तथा सङ्ठनात्मक प्रस्तावमाथि बुँदागत टिप्पणी गर्दै उपमहासचिव भूसालले जबजबारे आवश्यक छलफल नै नभएको बताए।
‘जनताको बहुदलीय जनवादबारे हामीले क. मदन भण्डारीको देहान्तपछि छलफल गर्न छोडेका छौँ। उहाँले जनताको बहुदलीय जनवादलाई कार्यक्रमको रुपमा अगाडि सार्नु भएको थियो,’ भूसालले भने, ‘छैठौँ महाधिवेशनमा त्यसलाई सिद्धान्त निर्माणको कुनै आधार नै नदिइकन सिद्धान्त भनियो।सातौँमा नयाँ केहि गरिएन। आठौँ महाधिवेशनमा जनताको बहुदलीय जनवादका विशेषता के के हुन् भनेर क. झलनाथ खनालले लामो व्याख्या गर्नु भयो तर सिद्धान्तको रुपमा त्यसको पुष्टि गर्नु भएन।’
जनताको बहुदलीय जनवादलाई हाम्रो क्रान्तिको सिद्धान्त बनाउँदा त्यसको परिभाषा ‘लोकतान्त्रिक बाटोबाट श्रमजीवी वर्गको पक्षमा समाजको रुपान्तरण’ भन्नु पर्छ भनेर मैले आठौँ महाधिवेशनमा आफूले प्रस्तुत गरेको भएता पनि त्यसबारे आवश्यक छलफल नै नभएको नेता भूसालको भनाई छ।
उपमहासचिव भूसालले जनताको बहुदलीय जनवादले उल्लेख गरेभन्दा धेरै विषय भइसकेको पनि तर्क गरेका छन्।
‘यसर्थ अब पनि कार्यक्रमका रुपमा त्यसले हामीलाई मार्गदर्शन गर्छ भन्नु अतिशयोक्ति हुन्छ,’ भूसालको टिप्पणी छ, ‘यदि सिद्धान्तको रुपमा यसले हामीलाई मार्गदर्शन गर्छ भन्ने हो भने माथि मैले उल्लेख गरेको परिभाषाका आधारमा जनताको बहुदलीय जनवादको व्याख्या गर्नु पर्छ। सङ्क्षेपमा, यसले अझै छलफलको माग गर्छ।’
उपमहासचिव भूसालले पार्टीमा दलाल पुँजीवादले नेतृत्व गरेको छैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताए।
‘पार्टीको हरेक सदस्य आफ्नै आर्जित आयमा बाँच्छ, आफ्नो आयमा राज्यले लगाएको कर इमानदारीका साथ चुक्ता गर्छ र आफुले तिरेको करको सदुपयोग सरकारले गरेको छ कि छैन भन्ने कुरामा सचेत रहन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्नु पर्छ।’
उनले उल्लेख गरेका छन्, ‘यसले पार्टीमा दलाल पुँजीवादले नेतृत्व गरेको छैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्छ, राष्ट्रिय पुँजीको विकासलाई सहज बनाउँछ। तर आफुले तिरेको करको सदुपयोग भएको छ कि छैन भन्ने कुरामा निरन्तर ध्यान दिने कुराले सामाजिक न्यायप्रति उसको प्रतिबद्धतालाई अभिव्यक्त गर्छ।’
उनले केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुले सदस्यले नीजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्दैनन् भन्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने बताएका छन्।
यस्ताे छ ओलीकाे प्रतिवेदनमाथि भूसालले पेस गरेकाे टिप्पणी :
प्रतिक्रिया