युनिकोड
सरकारले समाज कल्याण परिषद्ले लोकसेवा उत्तीर्ण नगरी नियुक्त भएका ४९ जनालाई बर्खास्त गरेको छ। बर्खास्त हुनेहरुमा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका भतिजा विक्रमबहादुर देउवा, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका भाञ्जीहरु दीक्षा आचार्य पनि छन्।
साथै परिषद्ले नेकपा एमाले, कांग्रेस, तत्कालीन माओवादीका नेताको आड भरोसामा नियुक्त भएकाहरुलाई पनि हटाएको छ। परिषद्को सञ्चालक समितिको असार १६ को निर्णयअनुसार कर्मचारी हटाइएको हो।
बर्खास्ती पर्नेमा प्रचण्डको सचिवालयका रमेश मल्लका भतिज लेखराज शाह र आनन्द थापा पनि रहेको परिषद्का एक जना कर्मचारीले नेपालखबरलाई बताए। परिषद् देशभरिका गैरसरकारी संस्थाहरुको नियामक निकाय हो।
राजनीतिक, सामाजिक सम्वेदनशीलता र ठूलो आर्थिक कारोबार हुने परिषद्को बेथितिबारे बालेन्द्र सरकारले सुरुदेखि चासो राख्दै आएको थियो। त्यसको नीतिगत ‘रिफर्म’ र कार्यशैली परिवर्तनका लागि विधि खोजी रहेको थियो।
परिषद् सञ्चालक समिति बोर्ड अध्यक्ष हाल महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सीता बादी छिन्। बोर्डमा चक्रबहादुर बुढा सदस्य सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधि तथा मन्त्रालयका अधिकारी सदस्य छन्। राजनीतिक नियुक्तिका एक जना विषय विज्ञ बोर्ड सदस्य रहने व्यवस्था रहे पनि हाल सो पद खाली छ।
गत असार १६ को बोर्डक बैठकले कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेको हो।
सुशीला कार्की सरकारले नियुक्त गरेका पनि हटाइए
परिषद् बोर्डको निर्णयले जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की सरकारले नियुक्त गरेका ३ जनालाई पनि बर्खास्त गरेको छ। त्यतिबेला सन्तोष महासेठले आईटी अफिसरको पद पाएका थिए। अनु महर्जन र सिर्जना राजथलालाई पनि जागिरमा लगाइएको थियो।
समाज कल्याणको यो निर्णयबारे नेपालखबरले मन्त्री बादीको सचिवालय, सदस्य सचिव चक्रबहादुर बुढा र यो निर्णय प्रक्रियामा सहयोगी भूमिकामा रहेका एक जना कर्मचारीसँग कुराकानी गरेको थियो। दलीय आबद्धता वा नेतासँगको निकटता हेरेर कर्मचारी नहटाइएको उनीहरू बताउँछन्। ‘बोर्डले ज्यालादारी, करार र अस्थायी कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय गरेको हो। को कसको मान्छे हुन् भनेर चलाएको होइन, त्यो हामीलाई थाहा हुने कुरा पनि भएन’, सदस्य सचिव चक्रबहादुर बुढाले नेपालखबरसँग भने।
परिषद्का महत्वपूर्ण शाखा तथा विभागहरु अस्थायी कर्मचारीको जिम्मामा थिए। करिब १०० जना कर्मचारी रहेको परिषद्मा आधा कर्मचारीलाई बर्खास्थ गरेपछि अब दैनिक काम कसरी चल्छ ? हामीले यो प्रश्न सदस्यसचिव चक्रबहादुर बुढालाई सोधका थियौँ। ‘परिषद् खारेज गर्ने, अर्को संरचना बनाउने, कार्य शैली फेर्ने कुरा भइरहँदा यो निर्णय भएको हो। दैनिक काममा असर पर्ने स्थिति छैन, निर्णय पुनःविचार हुँदैन।’
बुझ्न नमान्नेलाई ह्वाट्सएपबाट पत्र
परिषद्मा निरन्तरको राजनीतिक नियुक्तिको प्रत्यक्ष असर स्थायी कर्मचारीलाई पनि परिरहेको थियो। कतिपय स्थायी कर्मचारी बढुवा हुने समय भए पनि माथिल्लो पद राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरुले ओगटेपछि उनीहरूको पदोन्नति रोकिएको थियो।
पदमुक्त हुनेहरुलाई भने परिषद्ले चिठी दिन थालेको छ। ‘पदमुक्त गरिएकाहरुलाई चिठी दिइसकिएको छ’, निर्णय प्रक्रियामा सहभागी परिषद्का एक जना अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘केही कर्मचारीले अवकासपत्र बुझ्न मानेका छैनन्। उनीहरुलाई ह्वाट्सएपमा पठाइएको छ।’
बालेनसँगको समन्वयमा निर्णय
हामीले आइतबार साँझ विक्रम देउवासँग सम्पर्क गरी सोधेका थियौँ, ‘तपाइँहरुलाई बर्खास्त गरिएछ, अब के गर्नुहुन्छ रु’ उनले आफूलाई हटाएको बारे थाहा नभएको बताए, ‘म २–३ दिनदेखि कार्यालय गएको छैन, के भएको हो भोलि पर्सी थाहा होला।’
पदमुक्त हुनेहरु चालकदेखि सहायक निर्देशक तहसम्मका छन्। सदस्य सचिव चक्रबहादुर बुढाका अनुसार अस्थायी, करार र ज्यालादारीका कर्मचारी हटाउने निर्णय परिषद् ‘रिफर्म’ प्रक्रियाको एउटा पाइला हो।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सीता बादीको सचिवालयका अनुसार यो निर्णय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँगको समन्वयमै भएको हो। उनी पूर्ण रुपमा जानकार छन्।
परिषद् खारेज गरेर नयाँ संरचना बनाउन सरकारले गृहकार्य गरिरहेछ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा आर्थिक वर्ष २०८३/२०८४ को बजेट पेश गर्दा समाज कल्याण परिषद्सहित ३१ निकाय खारेज गर्ने बताएका थिए।
सरकारले विकल्पका रुपमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग गठन गर्ने भने पनि अझैसम्म त्यो काम थालिएको छैन।
प्रतिक्रिया