युनिकोड
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको हठी स्वभावले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शक्तिशाली सभापति रवि लामिछानेको छटपटी बढाएको निकटस्थ नेताहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री बालेनले पछिल्ला दिन गरेका दुईवटा निर्णय र त्यसको कार्यान्वयनबाट लामिछाने निकै असन्तुष्ट बनेका छन्।
रास्वपाका एक पदाधिकारीका अनुसार सुकुमवासीलाई हठात् विकल्पबिनै बासस्थानबाट उठाउने कदम र पासपोर्ट छपाइमा बालेनको सचिवालयबाट भएको अनावश्यक हस्तक्षेपप्रति लामिछाने रुष्ट छन्।
सरकार बनेको एक महिनामै बालेनले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा बसिरहेका सुकुमवासीलाई जबर्जस्ती हटाएका थिए। प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा वैशाख १२ गतेदेखि काठमाडौँका थापाथली, मनोहरा, गैरीगाउँ, शान्तिनगर, बल्खु, टेकु, बालाजु र माच्छापोखरी लगायतमा सुकुमवासीका बस्ती डोजर लगाएर खाली गराएको थियो।
रवि निवास पुगे बालेन, ४ विषयमा ४ घण्टा छलफल
उनीहरूलाई त्यसै हटाएर अलपत्र पारिएको थियो। विरोध हुन थालेपछि प्रमाणीकरणमा परेका २६ सय ८ जनालाई कीर्तिपूर, इचंगुनारायण, भक्तपुरको बोडे, नगरकोट र काभ्रेको बनेपामा रहेका होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको थियो।
तर, सुकुमवासीको अवस्था दयनीय पारिएको, खाना, पिउने पानीको राम्रो प्रबन्ध नगरिएको र होल्डिङ सेन्टर छोड्न दबाब दिइएपछि सरकारको आलोचना बढेको थियो। सरकारले अत्याचार गरेको भन्दै सुकुमवासीले रवि लामिछानेसँग याचना गरेका थिए।
तर, उनले केही गर्न सकेनन्। बालेन सरकार आफ्नो कदमबाट पछि हटेन।
‘प्रधानमन्त्री बालेनका मुख्य दुई निर्णयले हाम्रो सभापतिजीलाई ट्रिगर गरेको छ,’ लामिछानेले विश्वास गर्ने ती पदाधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘जबर्जस्ती सुकुमवासी हटाएर राम्रो व्यवस्थापन नगरेकोप्रति उहाँ आगो हुनुहुन्छ। अर्काे, पासपोर्ट छपाइ रोक्न प्रधानमन्त्रीकै टिमबाट जुन हर्कत भयो, जसलाई उहाँले गम्भीर रूपमा लिनुभएको छ।’
सहमहामन्त्री हरि ढकालले पनि सुकुमबासीको व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीले सभापतिको मन दुखेको बताए।
‘जसरी सुकुमवासी उठाइयो, त्यसको राम्रो व्यवस्थापन नहुँदा सभापति र धेरै नेताको मन दुखेको छ,’ उनले भने।
काठमाडौँ महानगरको मेयर हुँदा बालेनले पटकपटक सुकुमवासी बस्ती हटाउने प्रयास गरेका थिए।
२०७९ मंसिर १२ गते डोजर नै लगाएर थापाथलीको सुकुमवासी हटाउन खोजेका थिए। जसकारण अवस्था तनावपूर्ण बनेको थियो। महानगरका प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे घाइते भएका थिए।
त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए। संघीय सरकारको असहयोग भएपछि महानगर पछि हट्न बाध्य भएको थियो।
यसपछि मेयर बालेनले २०७९ माघ १२ गते गृहमन्त्री रहेका रवि लामिछानेलाई सिंहदरबारमै पुगेर भेट गर्दै सुकुमवासी हटाउन सहयोग मागेका थिए।
त्यसै उठाइहाल्ने कुरामा लामिछानेले पनि सकारात्मक नभएको त्यसबेला लामिछानेको सचिवालय हेर्ने रास्वपाका एक नेताले बताए।
‘सुकुमवासीलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने म क्याबिनेटमा कुरा राख्छु,’ रविले बालेनलाई भनेको कुरा उनले उधृत गर्दै भने, ‘तर, जबर्जस्ती उठाएर हुँदैन। व्यवस्थापनको योजना ल्याउनुस्। सरकारले सहयोग गर्छ।’
यद्यपि, मेयर बालेन सुकुमवासी व्यवस्थापनको योजना लिएर फेरि मन्त्रालय नगएको ती नेता बताउँछन्।
आफ्नै पार्टीको एकल सरकार बनेको र प्रधानमन्त्री बालेन भएकाले सुकुमवासीको विषय फेरि उठ्छ भन्नेमा लामिछाने सचेत थिए। त्यही भएर उनले सुकुमवासीको पहिचान गर्न र व्यवस्थापनको विकल्प सारेर मात्र कदम चाल्न भनेका थिए।
‘जबर्जस्ती हटाउनु हुँदैन भन्ने उहाँको जोड थियो,’ ती नेताले भने, ‘यति भनेपछि प्रधानमन्त्रीले जबर्जस्ती गर्नुहुन्न भन्ने विश्वासले सभापतिजीले सुकुमवासीमाथि केही भए आफूले छाती थाप्ने बताउनुभएको हो। तर, सरकारले सभापतिकै छातीमा कुल्चियो। आफ्नै नेतृत्वको सरकारले सभापतिको भावनामा ठेस पुर्यायो।’
विगतको सरकारले असहयोग गरेको ठानेका बालेनले योजनाबद्ध रूपमा नभई ‘इगो’का आधारमा सुकुमवासीसम्बन्धी कदम चालेको हुनसक्ने लामिछानेको बुझाइ छ।
‘सुकुमवासीको समस्या छिटो समाधान गर्न सभापतिज्यूले सुझाव दिनुभएको छ,’ भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले भनिन्।
त्यस्तै, पासपोर्ट छपाइका विषयमा बालेनको सचिवालयबाट गरिएको अमर्यादित व्यवहारले पनि रवि लामिछाने असन्तुष्ट बनेको नेताहरूले जानकारी दिए।
जर्मन कम्पनीलाई दिएको पासपोर्ट छपाइको ठेक्का रद्द गराएर फ्रान्सेली कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन बालेनको सचिवालयका असीम शाह, विवेक मिश्र र माधव खनाल लागेको सार्वजनिक भएको थियो।
असार १ गते परराष्ट्र सचिव अमृतकुमार राई र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई सहितका आयुक्तलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर बन्धक बनाई मिश्र र खनालले अभद्र व्यवहार गरेका थिए। र, अन्ततः राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनिलकुमार केसीलाई सोही ठाउँबाट पक्रा गरिएको थियो।
तर, जर्मन कम्पनीलाई दिइएको ठेक्का अघि बढाउने परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको निर्णयमा सभापति लामिछानेले बलियो साथ दिए। अन्ततः प्रधानमन्त्रीको सचिवालय टोली पछि हटेको थियो।
तथापि, सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका केही सदस्यले गरेको व्यवहारले पार्टीलाई क्षति पुर्याएको गुनासो आफूनिकटसँग गरेका छन्।
‘सरकारबाट गलत भयो भनेर बोल्ने ठाउँ छैन, प्रतिरक्षा गर्ने अवस्था पनि छैन। नबोलौँ, गलत भइसक्यो, बोलौँ, ठाउँ नै दिएनन्। उहाँ उकुसमुकुस र छटपटीमा हुनुहुन्छ,’ ती नेताले थपे।
आफूतिरै प्रश्न सोझिन थालेपछि सभापति लामिछाने नाजवाफ हुने गरेको उनको भनाइ छ।
पछिल्लो समय लामिछानेले बालेन निरंकुश बन्नसक्ने भन्दै प्रतिनिधि सभा संसदीय दलको नेताबाट जुनसुकै बेला हटाउन मिल्नेगरी पार्टी विधानमै व्यवस्था गरेका छन्। यसरी बालेनमाथि अंकुश लगाए पनि आफूमाथि लागेको सहकारी ठगी मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुञ्जेल उनले कुनै कदम उठाउन नसक्ने विश्लेषकहरूको तर्क छ।
यही अवस्थामा प्रधानमन्त्री बालेनले सभापति लामिछानेसँग आइतबार झण्डै चार घण्टा छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री भएपछि उनीहरूबीच यति लामो छलफल भएको पहिलो पटक हो। यसअघि पार्टी एकता गर्ने विषयमा गत पुस १२ गते उनीहरूबीच लामो छलफल भएको थियो।
छलफलको मुख्य विषय सुकुमवासीको व्यवस्थापन, सरकार सञ्चालन, रास्वपाको मनोनीत गर्न बाँकी पदाधिकारी, सचिवालय सदस्य र केन्द्रीय सदस्यका लागि नाम छनोट, आदि थिए।
प्रतिक्रिया