युनिकोड
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनको क्रममा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएका सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ।
प्रदर्शनका क्रममा ५१४ वटा सरकारी भवन तथा संरचनामा क्षति पुगेको विवरण सहरी विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको छ। तीमध्ये ४४० वटा भवन सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र ७४ वटा संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले पुनर्निर्माण गर्ने भएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार विभागमातहतका १४१ पूर्व, २१८ आंशिक र १४५ वटामा सामान्य क्षति पुगेको भने कार्यालय अन्तर्गतको ७ वटा पूर्ण, ४२ वटा आंशिक र १५ वटा भवनमा सामन्य क्षति पुगेको छ।
तीमध्ये केही भवन पुननिर्माण गर्न आवश्यक पर्ने डिजाइन तयार गर्न परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया मन्त्रालयले अघि बढाएको छ। यसका लागि मन्त्रालयले प्रारम्भिक रुपमा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र चिलिमे इन्जिनियरिङ एण्ड सर्भिसेज कम्पनी छनोट गरेको छ।
प्रदर्शनका क्रममा आंशिक रुपमा क्षति पुगेको भवन पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने डिजाइन सरकारी निकायमार्फत गराउने प्रयास स्वरुप परामर्शदाता चयन प्रक्रिया अघि बढाइएको सहरी मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनालीले जानकारी दिए।
भग्न सिंहदरबारको शिरमा फर्फराइरहेको नेपालको झण्डा
सरकारी भवनको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने डिजाइन तयार गर्ने परामर्शदाता छनोट गर्न आइतबार सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलको अध्यक्षमा मन्त्रालय, विभाग, मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय, परामर्शदाताका अधिकारीबीच छलफल भएको थियो।
उक्त छलफलका आधारमा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र चिलिमे इन्जिनियरिङ एण्ड सर्भिसेज कम्पनीलाई केही भवनको डिजाइन गर्न दिने सहमति जुटेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई छिटो र छरितो बनाउन मन्त्रालयले सरकारी निकाय मार्फत डिजाइन प्रक्रिया अघि बढाउन थालेको मैनालीले बताए।
‘खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट परामर्शदाता छनोट गर्दा धेरै समय लाग्छ। छिट्टै डिजाइनको काम सकेर निर्माण प्रक्रियामा जानु पर्ने अवस्था छ’, मैनालीले भने, ‘यस्तोमा अन्तर सरकारी निकायलाई डिजाइनको जिम्मा दिँदा समयको बचत हुन्छ।’
यो प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को परिच्छेद १० दफा ६६ मा विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ।
त्यसमा उल्लेख छ, ‘(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई तत्काल खरिद नगर्दा सार्वजनिक निकायलाई थप हानि नोक्सानी हुने अवस्था आइपरेमा सार्वजनिक निकायले तत्काल खरिद गर्न वा गराउन सक्नेछ।’
सार्वजनिक खरिद (चौधौँ संशोधन), नियमावली, २०८२ मा एउटा सार्वजनिक निकायले अर्को सार्वजनिक निकायलाई ठेक्का प्रदान गर्दा बोलपत्र आह्वान नगर्नुपर्ने प्रावधान छ।
सरकारी निकायको काम सरकारी निकायले गर्ने भएकाले कानुनी रुपमा बाधा नहुने खरिदविज्ञ सुरेश प्रधान बताउँछन्।
‘सार्वजनिक निकायका रुपमा परिभाषित भएको हकमा मिल्छ। यस्तो अवस्थामा बोलपत्र आह्वान गर्दा कम्तीमा ९० दिन लाग्छ। तर यसका लागि आवश्यक केही कानुनी प्रावधानहरु भने पालना गर्नु पर्ने हुन्छ’, प्रधानले भने।
सचिवस्तरीय निर्णयबाट यस्ता प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन सकिने उनले बताए।
कुन निकायलाई कति संख्यामा भवनको डिजाइन गर्न दिने संख्या करिब टुंगोमा पुगे पनि डिजाइन लागतको आकलन निकाल्न बाँकी रहेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मचाकाजी महर्जनले जानकारी दिए।
‘काम गर्ने र काम लगाउने दुवै सरकारी निकाय हुन्। डिजाइनको प्रारम्भिक लागत निकाल्न पनि अध्ययन गर्नु पर्ने हुन्छ। केही समय आवश्यक पर्छ’, महर्जनले भने, ‘भवनहरुलाई यथाशीघ्र प्रयोगमा ल्याउन द्रुतगतिमा डिजाइन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। समय र जनशक्ति परिचालनको मूल्यांकनका आधारमा भुक्तानी दिइनेछ।’
मन्त्रालयले प्रत्येक शुक्रबार परामर्शदातासँग छलफलको कार्याक्रम पनि राखेको छ। लागत रकमको सम्बन्धमा कुनै दुविधा उत्पन्न भएमा त्यही छलफलबाट टुंगोमा पु¥याउन सहज हुने उनको विश्वास छ।
प्रारम्भिक रुपमा परामर्शदाता छनोट गरिए पनि डिजाइनका लागि सम्झौता भने भइसकेको छ। सम्भवतः शुक्रबार बस्ने छलफलपछि परामर्शदाता र मन्त्रालयबीच डिजाइनका लागि सम्झौता हुने उनले जानकारी दिए। सम्झौता भएको मितिले २ महिनाभित्र परामर्शदाताले भवनको डिजाइन तयार गरेर बुझाउनुपर्ने शर्त मन्त्रालयले राख्ने जानकारी दिएको छ।
‘धेरै भवनहरु आगलागीमा परेका छन्। ती भवनहरुको बृहत् क्षति मूल्यांकन र ननडिस्ट्रक्टिभ टेस्ट (गैरविनाशकारी परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ’, महर्जनले भने, ‘उक्त क्षतिको आधारमा तयार हुने डिजाइनको आधारमा पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।’
कुन भवनको डिजाइन कसले गर्दै छन्?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आंशिक रुपमा क्षति पुगेका २६ वटा सरकारी भवनको डिजाइन तयार गर्नेछ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मोरङको उच्च अदालत कार्यालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयको २/२ भवन, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ४ भवन तथा जिल्ला मालपोत कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र विराटनगर भन्सार कार्यालय प्रमुखको निवास १/१ को डिजाइन गर्ने जिम्मा दिइने भएको छ।
सुनसरीमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय र राजस्व अनुसन्धान कार्यालय १/१, धनुषाको आन्तरिक राजस्व कार्यालयको ३ भवन र जनकपुर भन्सार कार्यालयको १ भवनको डिजाइनको पनि जिम्मा पाएको छ। काठमाडौं कलंकीस्थित नापी कार्यालय र मालपातो कार्यालय र हात्तीसार डिभिजन वन कार्यालयको १/१ भवन र डिल्लीबजार कारागार कार्यालयको २ भवनको डिजाइन गर्नेछ।
यस्तै सप्तरीको जिल्ला अदालत र उच्च अदालत जनकपुर इजलास तथा पर्साको आन्तरिक राजस्व कार्यालयको डिजाइन गर्नेछ।
इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले आंशिक रुपमा क्षति पुगेको ३३ वटा सरकारी भवनको डिजाइन तयार गर्नेछ। संस्थानले कास्कीको २९ र तनहुँको ४ सरकारी भवनको डिजाइन गर्ने जिम्मा दिने तयारीमा विभाग छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय १, लोकसेवा आयोग पोखरा कार्यालय ३, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की ७, आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखरा ४, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पोखरा १, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय कास्की १, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्की १, कास्की जिल्ला अदालत ८ र उच्च अदालत पोखरा ३ तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँ २, जिल्ला अदालत तनहुँ १ र जिल्ला सरकारी वकिलको कायाृलय तनहुँ १ को डिजाइन गर्नेछ।
चिलिमे इन्जिनियरिङ एण्ड सर्भिसेज कम्पनी लिमिटेडले आंशिक रुपमा क्षति पुगेको २३ वटा सरकारी भवनको डिजाइन गर्नेछ। जसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके ४, बाँके जिल्ला अदालत नेपालगन्ज २, उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलात ३, नापी कार्यालय, नेपालगन्ज, बाँके १ र नेपालगन्ज भन्सार कार्यालय बाँके २ भवनको डिजाइन गर्नेछ। यस्तै लोक सेवा आयोगको कार्यालय, बुटवल १, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली १, सरकारी वकील कार्यालय धनगढी, कार्यालय भवन १, नापी कार्यालय, सुर्खेत १, जिल्ला अदालत घोराही दाङ १, नापी कार्यालय घोराही दाङ१, उच्च अदालत तुलसीपुर दाङ २, ईलाका प्रशासन कार्यालय तुलसीपुर दाङ १ र लोकसेवा आयोग दाङ कार्यालय तुलसीपुर २ वटा भवनको जिम्मेवारी दिइने तयारी गरिएको छ।
यस्तै मन्त्रालयअन्तर्गतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय मातहतमा पर्ने ७४ वटा भवनमा क्षति पुगेको सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्जिनियर चक्रवर्ती कण्ठले जानकारी दिए।
कार्यालयले अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट पदाधिकारीको निवास व्यवस्थापन, सिंहदरबार परिसर निर्माण सुधार तथा व्यवस्थापन र सरकारी भवन निर्माण तथा मर्मत सम्भार गर्ने गर्छ। कंठका अनुसार कार्यालयले प्रधानमन्त्री आवास सचिवालय, सभाहल, सिंहदारबार भित्रका भवन, सिंहदरबार क्षेत्रका भवन, यातायात व्यवस्था विभाग, भैसेपाटी आवास, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग लगायतका २१ वटा भवनको तत्काल डिजाइन प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको छ।
कार्यालय मातहतका भवनहरु पनि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चिलिमे इन्जिनियरिङ एण्ड सर्भिसेज कम्पनी लिमिटेडलाई नै दिने तयारी छ।
प्रतिक्रिया