नेपालले सिक्नुपर्ने युरोपको समानुपातिक प्रणाली, क्यानडाको बहुसांस्कृतिक नीति र स्क्यान्डिनेभियाको सामाजिक सुरक्षा

जेन–जी पुस्ताको नाममा जन्मिएको भाद्र २३–२४ को जनसामाजिक उथलपुथलले देशको राजनीतिक–सामाजिक मनोभूमि थप ध्रुवीकृत बनाएको छ। राजनीतिक दलहरू वैधानिक जनादेश नवीकरणको तयारी गर्दै चुनावका लागि सक्रिय देखिए पनि मतदाताको प्राथमिक चिन्ता भने मौलिक प्रश्नमा केन्द्रित छ– राष्ट्रले कुन संवैधानिक मूल्यमा आफ्नो राजनीतिक वास्तुशिल्प उभ्याउने? कुन शासन मोडेलले बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक सामाजिक संरचनालाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित र स्थिर राख्ने?

राजधानीमा सक्रिय थिङ्क–ट्यांकदेखि ग्रामीण तहका अनौपचारिक सार्वजनिक स्थानहरूसम्म एउटै विमर्श सुनिन्छ– आगामी निर्वाचन केवल सत्ताको हस्तान्तरण होइन; यो नेपालको राजनीतिक प्रणालीले कुन दिशामा संस्थागत उन्नति गर्छ भन्ने निर्णयविन्दु हो।

संविधानमा लिखित संघीयता, समावेशिता, सामाजिक न्याय र धर्मनिरपेक्षताका आधारभूत मान्यताहरू व्यावहारिक शासन–प्रणालीमा कत्तिको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भइरहेका छन् भन्ने विषय अहिले राष्ट्रिय राजनीतिक एजेन्डाको केन्द्रमा छ। लामो संक्रमणकालीन शासन अभ्यास, अधुरा आर्थिक सुधार र राजनीतिक अविश्वासको विस्तारले यी मूल्यहरूको भविष्य कता मोडिन्छ भन्ने प्रश्नलाई अझ संवेदनशील बनाएको छ।

संघीय पुनर्संरचनाको राजनीतिक अर्थशास्त्र
दीर्घकालसम्म केन्द्रीकृत शक्ति–सम्प्रेषणले नेपालजस्ता बहुसांस्कृतिक समाजमा शासनको उत्तरदायित्व र सेवा–प्रवाहमा गम्भीर असमानता पैदा गर्‍यो। यही असन्तुलन समाधानका लागि संघीय पुनर्संरचना ऐतिहासिक मोडेलका रूपमा उभिएको हो। संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच अधिकार र स्रोतको बहुस्तरीय विकेन्द्रीकरणले ‘स्थानीय स्वशासन’लाई राज्यको वास्तविक शासन–एकाइ बनाएको छ।

प्रदेश सरकारहरू अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार र सामाजिक सेवाको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा निर्णायक भूमिका खेल्न थालिरहेका छन्। स्थानीय तहले सेवा–डेलिभरी, आधारभूत पूर्वाधार तथा सामाजिक सुरक्षा योजनालाई नागरिक–केन्द्रित मोडेलमा रूपान्तरण गर्दै राज्यसँग नागरिकको प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया बढाएको छ।

यद्यपि संघीय व्यवस्थाको पूर्ण कार्यक्षमता अझै पनि ‘अधिकार सीमांकन’, ‘स्रोत साझेदारी’, ‘राजस्व वितरण सूत्र’, ‘कार्यगत समन्वय’ र ‘बजेट अधिकार’मा देखिएको अनिश्चितताले कमजोर बनाएको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूको मूल्यांकनमा संघीय मोडेलले वास्तविक संस्थागत स्थायित्व पाउन आवश्यक प्रशासनिक सुधार, अन्तर–सरकारी समन्वय र नीति–सुसंगतता अपरिहार्य छ।

समावेशी शासन मोडेल र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संरचनागत रूपान्तरण
नेपालको ‘मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम’–एकल बहुमत र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संयोजन–बहुजातीय समाजलाई राज्यका शक्ति संरचनामा संस्थागत रूपमा सहभागी गराउने उद्देश्यले निर्माण गरिएको हो। यो प्रणालीले महिलादेखि जनजाति, मधेसी, दलित, थारू, मुस्लिम तथा भौगोलिक रूपमा पिछडिएका समुदायलाई राज्यको निर्णय–स्तरमा औपचारिक स्थान दिलाएको छ।

गत निर्वाचनहरूमा महिलाको सहभागिता ऐतिहासिक स्तरमा पुगेको छ भने दलित, जनजाति र मधेसी समुदायको उपस्थितिले संसद् र स्थानीय सरकारमा ‘प्रतिनिधित्वको पुनर्सन्तुलन’ गरेको छ। यसले नेपाललाई समावेशी शासनतर्फ धकेलेको प्रस्ट संकेत दिन्छ।

तर समानुपातिक सूचीमा देखिने नाम मात्रै समावेश गर्ने प्रथाले समावेशिताको गुणस्तरमाथि प्रहार गरिरहेको छ। नेतृत्व विकास, क्याडर प्रशिक्षा र राजनीतिक दक्षतालाई बेवास्ता गरी केवल सांकेतिक प्रतिनिधित्व गर्ने प्रवृत्तिले समावेशिताको राजनीतिक विश्वसनीयता कमजोर बनाइरहेको आलोचकहरूको तर्क छ।

राजनीतिशास्त्रीहरूको मूल्यांकनमा, प्रतिनिधित्वले मात्र असमानता घटाउँदैन; दक्षता, क्षमता निर्माण र नीति–संलग्नतामा समान पहुँच सुनिश्चित नभएसम्म समावेशी शासनले अपेक्षित सामाजिक रूपान्तरण दिन सक्दैन।

धर्मनिरपेक्षता, बहुसांस्कृतिक नागरिकत्व र राज्यको वैधानिक तटस्थता
नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको अवधारणालाई लामो समयदेखि गलत व्याख्या गरिँदै आएको छ। संविधानले धर्मनिरपेक्ष भन्नाले 'राज्य कुनै पनि धर्मको संरक्षक नबनी सबै धर्मप्रति तटस्थ रहने' सिद्धान्त अपनाएको हो। हिन्दु सांस्कृतिक धरोहर नेपालको सामाजिक पहचानको मूल प्रवाह भए पनि बौद्ध, मुस्लिम, किरात, क्रिस्चियन तथा अन्य समुदायहरूको सांस्कृतिक–धार्मिक अधिकारलाई वैधानिक मान्यता दिने संवैधानिक संरचना बहुलवादी राज्यको आधार हो।

तर राजनीतिक क्षेत्रमा धर्मनिरपेक्षता संवेदनशील एजेन्डा बनेको छ। परम्परा जोखिममा पर्नसक्ने आशङ्का राख्ने समूह र समान धार्मिक स्वतन्त्रता खोज्ने समूहबीच कहिलेकाहीँ वैचारिक द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ। यद्यपि राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, विविध धार्मिक–सांस्कृतिक समुदायलाई समाहित गर्ने संस्थागत क्षमता नै राज्यको स्थिरता र सामाजिक सहअस्तित्वको प्रमुख पूर्वसर्त हो।

अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले देखाउँछ– धार्मिक स्वतन्त्रता, राजनीतिक तटस्थता र सांस्कृतिक समानताको संयोजन बहुलवादी लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भ हो। नेपालले यही सन्तुलन कायम राखे दक्षिण एसियाको समावेशी लोकतान्त्रिक अभ्यासका रूपमा उभिन सक्छ।

सामाजिक न्याय, अवसर संरचना र कल्याणकारी राज्य निर्माणका पूर्वसर्तहरू
वर्ग, जात, भूगोल, भाषा र लिङ्गका आधारमा कायम रहेको संरचनागत असमानता नेपालका सामाजिक–आर्थिक समस्याको जरो हो। नीति निर्माण, स्रोत पहुँच, सेवा–डेलिभरी र अवसर वितरणमा विद्यमान असमानताले राज्यको सामाजिक न्याय कार्यक्रमलाई पूर्णतया प्रभावकारी हुन अवरोध पुर्‍याइरहेको छ।

कल्याणकारी राज्य निर्माणका लागि रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक अवसर र सामाजिक गतिशीलतामा केन्द्रित नीति–ढाँचाको आवश्यकता बढ्दै गएको छ। आधुनिक शासन–अर्थशास्त्रका दृष्टिले विकास केवल पूर्वाधार निर्माण होइन; मानव–केन्द्रित क्षमतावृद्धि, सामाजिक सुरक्षा र अवसर समानताको संयोजन हो।

तर स्रोत–साधनको सीमितता, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव र वैचारिक असंगतिले सामाजिक न्यायका कार्यक्रमहरूलाई संस्थागत रूपमा कमजोर बनाइरहेको छ। स्क्यान्डिनेभियन मोडेलहरू प्रेरणादायी भए पनि नेपालले तिनलाई भौतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक संरचनासँग अनुकूलन गरेर मात्रै प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न सक्छ।

संवैधानिक उपलब्धि र संस्थागत कमजोरीको दोहोरो यथार्थ
संविधानले नेपाललाई समावेशी, संघीय र धर्मनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा संस्थागत गरेपछि राजनीतिक संरचना पुनर्संतुलित भएको छ। स्थानीय तह सुदृढीकरण, महिलाको राजनीतिक नेतृत्व, दलित–जनजाति–मधेसी प्रतिनिधित्व, नागरिक अधिकार तथा बहुसांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण संस्थागत उपलब्धि हुन्।

तर वैधानिक अधिकार व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको अनुभूति समान रूपमा बलियो छ। दलगत अभिजात वर्गको नियन्त्रण, पहिचान राजनीतिबाट उत्पन्न हुने सामाजिक ध्रुवीकरण, अन्तर–सरकारी समन्वयको कमजोरी, राजनीतिक भ्रष्टाचार र नीति कार्यान्वयनको सुस्तीले राज्यको संस्थागत विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको छ।

'कसले परिवर्तनलाई वास्तविक अर्थमा कार्यान्वयन गर्छ' भन्ने नागरिकको मूल जिज्ञासाको उत्तर अहिलेसम्म फेला परेको छैन।

भविष्यको दिशा
नेपालले संघीयता, समावेशिता, बहुसांस्कृतिक नागरिकत्व र धर्मनिरपेक्षताको अभ्यासमा विश्वका सफल उदाहरणबाट प्रशस्त सिक्न सक्छ। युरोपेली समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको गुणस्तर, भारत–स्विट्जरल्यान्डको अन्तर–सरकारी समन्वय मोडेल, क्यानडा–अष्ट्रेलियाको बहुसांस्कृतिक नीति तथा स्क्यान्डिनेभियन सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नेपालका लागि सान्दर्भिक प्रेरणा हुन्।

तर तिनको प्रत्यक्ष नक्कल होइन, नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक संरचना, सामाजिक विविधता र आर्थिक क्षमता अनुरूप ‘सन्दर्भानुकूल अनुकूलन’ आवश्यक हुन्छ भन्नेमा सबै विज्ञ एकमत छन्।

नेपाल संक्रमणकालीन रूपान्तरणको केन्द्रीय मोडमा छ, जहाँ जातीय, भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक विविधता राष्ट्र–पहिचानको मौलिक आधार हो। संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र सामाजिक न्याय केवल राजनीतिक नारा होइन; राज्यको स्थिरता, समान अवसर र दीर्घकालीन सामाजिक सद्भावका संरचनागत स्तम्भ हुन्।

आगामी निर्वाचनले यी सबै संवैधानिक मूल्यहरूको दिशा र भविष्यमाथि निर्णायक प्रभाव पार्नेछ। मतदाताले चयन गर्ने राजनीतिक शक्ति कति हदसम्म समावेशी, संघीय र आधुनिक लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति प्रतिबद्ध रहन्छ–त्यसले नै नेपालका संस्थागत यात्रालाई नयाँ मोड दिनेछ।

अब नेपालका अगाडि विकल्प स्पष्ट छ– केन्द्रीकृत संरचनामा फर्किने जोखिमपूर्ण बाटो रोज्ने कि बहुसांस्कृतिक, समावेशी र भविष्य–मुखी लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई मजबुत बनाउने? अन्ततः मतदाताको जनादेशले नै नेपालको आगामी राजनीतिक वास्तुशिल्प तय गर्नेछ।