युनिकोड
तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचन्ड)नेतृत्वको सरकारले भलिबल खेललाई २०७४ जेठ ८ गते राष्ट्रिय स्तरको खेलको मान्यता दिएको थियो। राष्ट्रिय स्तरको खेलको मान्यता पाएपनि भलिबल खेलको प्रशिक्षणका लागि आफ्नै पुर्वाधार भने छैन।
नेपाल भलिबल संघले जग्गा खोजिरहेको बताउँछ तर अझैसम्म कुनै टुङ्गो छैन। त्यसैले राष्ट्रिय स्तरको भलिबल खेलको ओझ झुकिरहेको छ।
पुष्पकमल दाहाल सरकारको नेतृत्वमा भएका धेरै निर्णय मध्ये २०७४ जेठ ८ गते भलिबललाई राष्ट्रिय खेलको मान्यता दिने निर्णय पनि एक हो। नेपाल भलिबल संघको लामो कसरत र पछिल्लो समय देशमा देखिएको लोकप्रियताले भलिबल राष्ट्रिय खेलको रुपमा स्थापित भइसकेको छ।
सामान्य पूर्वाधारमा खेल्न सकिने र सबैलाई मनोरञ्जन दिने खेल भलिबलले राष्ट्रिय खेलको मान्यता पाएपनि अहिलेसम्म बामे सर्ने बाहेक केही उपलब्धी देखिएको छैन। भलिबल खेलका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आफ्नै सुविधा सम्पन्न खेल मैदान आवस्यक छ। तर नेपाल भलिबल संघले अहिलेसम्म जग्गा खोज्ने बाहेक केही काम गर्न सकेको छैन। नेपाल भलिबल संघका महासचिव जितेन्द्र बहादुर चन्दले जग्गा खोज्ने काम भइरहेको बताए।
भलिबल खेलमा नेपाली महिला टोलीको प्रदर्शनले निकै चर्चा पाएको पनि छ। नेपालमा सम्पन्न १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा महिला भलिबलले रजत पदक जित्दै उत्कृष्टताको संकेत दिइसकेको छ। जुन नेपाली महिला टिमका लागि निकै ठूलो सफलताको रुपमा हेरिएको छ। तर महिलाको तुलानामा पुरुष टोलीको प्रदर्शन भने सम्झन लायक बनेन।
त्यसको कारण नेपालको तयारी फितलो देखियो भने अन्य देशले भलिबलमा उल्लेख्य प्रगाति गरे। तयारी फितलो देखिनुको कारण भलिबलका लागि सामान्य पूर्वाधारमा खेल्नुपर्ने बाध्यता पनि हो।
साँघुरा पूर्वाधारलाई अधिकतम प्रयोग गर्दै आएको महिला टोलीलाई अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न पूर्वाधार अपुग देखिन्छ। जग्गा उपलब्ध भएपछि नेपालमा नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कोर्ट बनाउने महासचिव चन्दले बताए।
सरकारले राष्ट्रिय खेल घोषणा गरे पनि भलिबललाई सोही नजरमा नहेरेको पक्कै हो। बारम्बार नेपाल भलिबल संघले छुट्टै भलिबल कोर्ट बनाउनका लागि पहल गरे पनि अहिलेसम्म स्थल अभावमा भौतारिनु परेको छ।
उज्वल भविष्य देखिएको भलिबल खेलको पूर्वाधार विकास र प्रशिक्षणलाई सरकारले समयमा नै ध्यान दिन सके नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रै स्थान ओगट्न सक्ने छ।
प्रतिक्रिया