सरकारले कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना नगर्न र शुल्क नउठाउन शैक्षिक संस्थाहरुलाई पुनः निर्देशन दिएको छ।
सोमबार शिक्षा मन्त्रालयले एक सूचना प्रकाशित गरी प्याव्सन र एन प्याव्सनद्वारा असार ७ गते जारी वक्तव्यमा ध्यानाकर्षण भएको भन्दै ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७’ विपरितका क्रियाकलाप नगर्न/नगराउन अपील गरेको छ।
प्याव्सन तथा एन प्याप्सनले विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयमा अभिलेखिकरण (भर्ना) गर्न, २०७६ सालको बाँकी बक्यौता शुल्क भए चुक्ता गर्न र लकडाउनको अवधिको समेत मासिक शुल्क तिर्न अभिभावकहरुलाई दबाब दिएका थिए।
त्यसविरुद्ध विभिन्न विद्यार्थी संगठन तथा अभिभावकहरुले विरोध प्रकट गरेका छन्।
मन्त्रालयले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘अहिलेको विषम परिस्थितिमा निजी लगानीका विद्यालयहरुले भोग्नुपरेको समस्याहरुको विधिसम्मत निरुपणका लागि मन्त्रालयले सबै सरोकारवालाहरुसँग आवश्यक परामर्श तथा छलफल गर्ने’ जनाइएको छ।


प्रतिक्रिया