युनिकोड
मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) का विषयमा सत्तारुढ नेकपाभित्र मात्र रहेको विवाद क्रमशः संसदमा रहेका अरु प्रमुख दलहरुमा समेत देखिन थालेको छ।
अमेरिकासँग भएको यो आर्थिक अनुदान सम्झौतालाई संसदमा लगेर अनुमोदन गर्ने विषय गएको ९ महिनादेखि रोकिएको छ। तर, अनुमोदनको समय घर्किंदै जाँदा नेकपाबाहेकका अन्य दलभित्र पनि एमसीसीका प्रावधान परिमार्जन गरिनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा), समाजवादी पार्टीका केही सांसदहरुले अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने बताउन थालेका छन्।
‘एमसीसीका कतिपय प्रावधान विभेदकारी छन्,’ एक कांग्रेस सांसदले नेपालखबरसँग भने, ‘हाम्रो सार्वभौमसत्तामाथि नै प्रश्न उठ्ने केही विषय पनि छन्। यसलाई त्यत्तिकै अनुमोदन गर्न मिल्दैन।’
कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले एमसीसी छिटो अनुमोदन गर्नुपर्ने बताएको छ। तर, केही सांसदहरुले यस विषयमा संसदीय दलमा प्रश्न उठाउने तयारी गरेका छन्।
‘एमसीसी संसदको कार्यसूची बनेपछि संसदीय दलमा छलफल हुनसक्छ,’ ती सांसदले भने, ‘त्यसबेला कुरा उठाउने हाम्रो योजना छ।’
२०७४ मा नेपाली कांग्रेसकै सरकारको पालामा एमसीसी सम्झौता भएको थियो। असार ४ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमसीसीबारे बोल्दै कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपालको कानुनलाई असर पर्ने कुनै प्रावधान त्यसमा नभएको जिकिर गरेका थिए।
०७४ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका बेला कार्कीले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
‘एमसीसी एकै रातमा सम्झौता भएर बन्द कोठाबाट आएको होइन, यसले विद्युतमा ‘गेमचेन्जर’को भूमिका खेल्छ,’ प्रतिनिधिसभामा कार्कीले भने।
संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको सो सम्झौताका विषयमा कांग्रेसको संसदीय दलमा कुनै छलफल नभएको ती सांसदले बताए।
कांग्रेसका प्रभावशाली नेता शेखर कोइराला एमसीसीका विषयमा पार्टीभित्र छलफल नै नभएको बताउँछन्।
‘एमसीसीलाई पार्टीभित्र बुँदागत रुपमा छलफल गर्न आवश्यक छ,’ कोइरालाको भनाइ उधृत गर्दै उनका स्वकीय दिनेशचन्द्र थपलियाले भने, ‘देशको हितअनुकूल छ भने पास गरौँ, नभए पास नगरौं।’
थपलियाका अनुसार सरकारले संसदमा एमसीसी अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्नुपर्ने कोइरालाको मत छ।
संसदमै रहेका साना पार्टीहरु संयुक्त जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी लगायतले एमसीसीको चर्काे विरोध गरिरहेका बेला प्रमुख पार्टीहरुमा समेत त्यतिकै अनुमोदन गर्न नहुने मत बलियो हुन थालेको हो।
साझा पार्टीले त यसका कतिपय प्रावधानले राष्ट्रियता नै कमजोर हुने निष्कर्ष निकालेको छ। राप्रपाको विद्यार्थी संगठनले पनि एमसीसीका केही प्रावधान संशोधन नगरी संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने भन्दै नेतृत्वलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले पनि एमसीसीलाई त्यत्तिकै अनुमोदन गर्न नहुने चर्चा धेरै भएकाले व्यापक छलफल गर्नुपर्ने बताए।
‘एमसीसीबारे गोलमाल सुनिदैँछ,’ महतोले नेपालखबरसँग भने, ‘यसमा गम्भीर त्रुटि छन्, यथास्थितिमा पास गर्न ठीक छैन भन्ने सुनिदैँछ, नमिलेको कुरा संशोधन नगरी हुँदैन भन्ने सुनिएको छ।’
पार्टीमा छलफल गरेर राजपाले आधिकारिक धारणा बनाउने उनले बताए।
समाजवादी पार्टीका सांसद पनि एमसीसीलाई त्यत्तिकै अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा छन्। सांसद तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले एमसीसीका कतिपय प्रावधानले मुलुक बन्धकी बनाउने बताए।
‘देशलाई बन्धकी बनाउने नेपालको कानुन र संविधानभन्दा हुने एमसीसी चाहिँदैन,’ उनले भने, ‘आवश्यक संशोधन सहित राष्ट्रहितमा हुने हो भने मात्र यसलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ।’
समाजवादी पार्टीकी सांसद रेणु यादवले पार्टीको बैठक नबसेकोले अहिले नै समाजवादीले आधिकारिक धारणा नबनाएको बताइन्।
‘एमसीसी बारेमा केही स्पष्ट भएको छैन, पार्टीको बैठक नबसी हुँदैन, बैठक बसेर यसबारेमा धारणा सार्वजनिक गर्छौँ,’ उनले भनिन्।
पार्टीभित्रकै सांसदहरुले छलफलको माग गरिरहेपनि कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत भने एमसीसीको विपक्षमा कुनै पनि सांसद नउभिने दाबी गर्छन्।
‘हाम्रो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले एमसीसीका पक्षमा उभिने निर्णय गरिसकेको छ,’ महतले नेपालखबरसँग भने, ‘पार्टी निर्णयको विरुद्धमा कोही पनि सांसद उभिदैनन्।’
उनले एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउने विषय समेत केपी ओली सरकारले थपेको बताए।
‘संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भनेर ओली सरकारको पालामा उनीहरुले नयाँ सर्त थपेका हुन्, तिमीहरुको देशमा सबै पार्टीले स्वामित्व लिएन, ५ वर्षमा काम सक्नुपर्छ भनेर त्यस्तो प्रावधान राखिएको हो,’ महतले भने, ‘हाम्रो सरकार हुँदा त्यो राखिएको थिएन।’
एमसीसीलाई संसदको कार्यसूचीमा राखेपछि त्यहीँ छलफल हुने उनले बताए।
सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले पनि एमसीसीको विरुद्धमा सांसदहरु नरहेको बताए।
‘सबै सांसदहरुको एक मत छ, कोही पनि पार्टी निर्णय बाहिर जाँदैनन्,’ उनले भने।
प्रतिक्रिया