युनिकोड
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले स्वास्थ्य बिमा सुरु भएको १० वर्ष पुगेको अवसरमा बुधबार ललितपुरको प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा कार्यक्रम आयोजना गर्यो। १० वर्षमा कति बिमामा आबद्ध भए, बिमा सेवा कसरी चलिरहेको छ भन्नेबारे प्रगति विवरण र समस्या बुझाउँदै शुभकामना मन्तव्य दिने कार्यक्रम चलिरहेको थियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालय र बिमा बोर्डका कर्मचारीको सहभागितामा भएको कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता भने कार्यव्यस्तताका कारण अनुपस्थित भइन्। स्वास्थ्यमन्त्री नआएपछि बोर्डका पदाधिकारीले श्रममन्त्री दीपककुमार साहलाई आमन्त्रण गरेका थिए। मन्त्री साह कार्यक्रम सुरु भएको १ घण्टापछि उपस्थित भए।
त्यहाँ साहलाई मन्तव्य राख्न भनियो। श्रममन्त्री साहले स्वास्थ्य मन्त्रालय र बिमा बोर्डका कर्मचारीलाई बिमा असफल बनाएको भन्दै आक्रोश पोख्न थाले। अलग मन्त्रालयका मन्त्री आएर आक्रोश पोख्नु कार्यक्रममा उपस्थित व्यक्तिहरूका लागि कल्पनाबाहिरको कुरा थियो।
श्रममन्त्री साहले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम खस्किनुमा स्वास्थ्य मन्त्रालय जिम्मेवार रहेको भन्दै बिमा चलाउन नसक्ने भए आफू मातहतको श्रम मन्त्रालयलाई दिनसम्म भन्न भ्याए। उनले पुनः संरचनाका लागि भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट खाका पनि मागे।
‘मैले सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम मिलाउने सोचेको थिएँ। स्वास्थ्य बिमालाई पनि त्यसै अनुसार राख्न सकिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसका लागि खाका बनाएर ल्याओस्,’ उनले भने।
‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्न सक्नुपर्यो कि म यो तरिकाबाट व्यवस्थित गर्छु। कि स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिमा श्रम मन्त्रालयलाई दिनुपर्यो। हामी राम्रो तरिकाले चलाउँछौँ। कि हामी दुवैले सक्दैनौँ। प्रधानमन्त्री या अर्थमन्त्रीलाई दिऊँ, त्यहाँबाट रकम आउँछ,’ उनले भने।
स्वास्थ्यकर्मी र अस्पतालका कारण तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम बढेको उनको टिप्पणी थियो। बिमामा अव्यवस्था हुनुमा बिमा बोर्ड र स्वास्थ्य मन्त्रालय जिम्मेवार भएको उनको जिकिर थियो।
‘स्वास्थ्य बिमा स्वायत्त संस्था हो भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहसचिवको भरमा बिमा बोर्डको निर्णय रोकिन्छ,’ श्रममन्त्री साहले भने।
परिकल्पना अनुसारको बिमा चलाउन सकिँदैन भन्दै उनले बिमा बोर्डका पदाधिकारीलाई १० वर्षमा के गर्नुभयो भन्दै प्रश्न समेत गरे।
‘आफ्नै तरिकाले बिमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन नसक्ने, स्थापना भएको १० वर्षसम्म स्थायी संरचना बनाउन नसक्ने, कर्मचारी कति चाहिन्छ भनेर ‘ओएन्डएम’ सर्वे गर्न नसक्ने? न्यूनतम काम त गर्न सकिन्छ नि,’ उनले प्रश्न गरे।
बोर्डका अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई तीन करोड नेपालीको स्वास्थ्यलाई हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने उनले बताए।
श्रममन्त्री साहले बिमा बोर्डले बिमा कार्यक्रम चलाउन सधैँ सरकार र अर्थ मन्त्रालयले रकम नदिएको भन्दै दोष लगाउने गरेको भन्दै आपत्ति जनाए।
‘सबै अरुलाई दोष थोपरेर मात्र हुन्छ? सरकारले पैसा दिएन, अर्थ मन्त्रालयले दिएन भन्दै हिँड्ने, आफैँले सुधार गर्न नसक्ने, सधैँ ‘डम्फु’ मात्र बजाएर केही हुँदैन। बोर्डले काम नगर्ने अनि सरकारले पैसा दिएन भनेर दोष दिन बन्द गर्नुहोस्। सरकारले कसरी पैसा दिन सक्छ? आगामी आर्थिक वर्ष १२ अर्बको बजेट बनाइएको छ। १५ अर्ब तिर्नै बाँकी छ। कसरी सरकारले रकम दिन सक्छ,’ उनले भने।
अलग मन्त्रालयको कार्यक्रममा आएका श्रममन्त्री साह यतिमा मात्र रोकिएनन्। उनले कर्मचारीतन्त्रले काम गर्न रोकेको समेत आरोप लगाए।
‘पहिला देश नेताले बिगारेजस्तो लाग्थ्यो। अब मन्त्री बनेपछि थाहा पाएँ, देश त नेताले होइन कर्मचारीले पो बिगारेका रहेछन्,’ उनले भने, ‘नेतालाई घुमाउने काम बन्द गर्नुहोस्।’
उनले बोर्डका सदस्यहरूको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाए।
‘बोर्डका सदस्यलाई कुन निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको छु भन्ने पनि थाहा हुँदैन,’ आक्रोशित हुँदै उनले भने, ‘सदस्यलाई ‘रबर स्ट्याम्प’ बनाउने काम बन्द गर्नुहोस्। उनीहरूलाई पनि हरेक निर्णयमा जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुहोस्।’
श्रममन्त्री साहले सदस्यको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउनुको कारण स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा उनकी श्रीमती जुनु श्रेष्ठ फेरि जान खोज्नु रहेको बोर्डका सदस्यहरू बताउँछन्।
२०८० सालमा बोर्ड सदस्यमा नियुक्ति पाएकी श्रेष्ठ १ वर्षदेखि बोर्ड बैठकमा जान छाडेपछि बोर्डले उनलाई सदस्य पदबाट हटाएको थियो। उनी पुनः स्वास्थ्य बिमा बोर्ड आउन चाहन्छिन्।
शक्तिको आडमा पुनः बोर्डको सदस्यमा जान खोजेपछि हाल विरोध भइरहेको छ।
‘सरकारले सबै नागरिकलाई आबद्ध गराउन सक्नुपर्छ’
श्रममन्त्री साहले बिमा कार्यक्रम असफल हुनुमा बोर्डका पदाधिकारीलाई जिम्मेवार ठहर्याएपछि बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सबै नागरिकलाई बिमामा आबद्ध गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
बिरामी भएपछि मात्र बिमामा आबद्ध हुने प्रणालीका कारण आर्थिक खाडल बढेको भन्दै उनले सरकारले बिमा ऐन २०७४ लागू गर्नुपर्ने बताएका थिए।
‘स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ लागू गराउने हो भने बिमा राम्रोसँग चल्न सक्छ। नयाँ सरकारलाई सबै नागरिकलाई बिमामा जोड्न म आग्रह गर्छु,’ उनले भने, ‘निजामती क्षेत्रका कर्मचारीदेखि सबै नागरिकलाई बिमामा जोड्नुपर्छ। यो जोड्ने काम नयाँ सरकारले गर्नुपर्छ।’
उनले सरकारले रोगको उपचार, रोगथामका लागि वार्षिक छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा ३६ अर्ब रकम खर्च गर्ने गरेको भन्दै त्यो रकम बिमामा ल्याउन सके त्यसैबाट धेरै काम गर्न सकिने बताए।
‘छरिएका स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा राखेर कार्यान्वयन ल्याउने भनेर गत वर्षको बजेटमा नै राखिएको थियो। कार्यान्वयन भएन,’ उनले मन्त्रीलाई सुनाए।
त्यस्तै उनले बोर्डको स्थायी संरचना २०७७ सालमै बनाएर स्वास्थ्य मन्त्रालय पठाए पनि स्वीकृत नभएको जानकारी समेत दिए।
‘२०७७ सालमै बोर्डको संरचना बनाएर स्वास्थ्य मन्त्रालय पठाइएको थियो। अहिले ०८३ साल लाग्न थालिसक्यो, त्यो संरचना पास भएर आएको छैन। कहाँ पुग्यो समेत थाहा छैन होला,’ उनको प्रश्न थियो।
स्थायी संरचना नहुँदा जिल्लामा बोर्डका कर्मचारी बस्न र काम गर्न असुविधा भएको अध्यक्ष क्षेत्रीले जानकारी दिए।
‘स्थायी भवन नहुँदा कर्मचारी पानी चुहिने संरचनामा बसेर काम गर्नु परेको छ। स्थायी संरचना पास नहुँदा विज्ञ व्यक्ति बोर्डमा ल्याउन सकिएको छैन, त्यसले पनि काम प्रभावित भएको छ,’ उनले थपे, ‘नयाँ सरकारलाई छिटो स्थायी संरचना पास गर्न आग्रह गर्छौँ।’
बिमा सफल बनाउन बोर्डले मात्र नसक्ने, जसका लागि सरकार लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
बिमितको संख्यामा तीव्र वृद्धि भए पनि नवीकरण गर्ने कम हुँदै
२०७२ सालदेखि सुरु भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा बिमितको संख्या १७८ गुणाले बढेको छ।
कैलाली जिल्लाबाट सुरु भएको कार्यक्रममा सुरुमा ३२ हजार व्यक्ति आबद्ध भएका थिए। स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अनुसार १० वर्षमा बिमितको संख्या बढेर ९८ लाख ७४ हजार ४१५ पुगेको छ।
७७ जिल्लामा नै विस्तार भएको बिमा ७५० स्थानीय तहमा लागू भएको छ। देशभर ४२५ प्रथम सेवा बिन्दु तोकिएका छन्। ४४१ सरकारी र ३९ निजी गरी ५०५ सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था यसमा जोडिएका छन्।
सरकारले बिमा कार्यक्रममार्फत अति गरिब, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि जोडेको छ। ती व्यक्तिहरूको बिमा प्रिमियम पनि सरकारले नै तिर्ने गरेको छ। जसमा १२ लाख ३६ हजार ५८१ जना ७० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक छन् भने १ लाख ९२ हजार ८६५ अति अशक्त र अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन्।
कार्यक्रममा बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा कृष्ण पौडेलले कुल बिमित र सक्रिय बिमितबीच ठूलो खाडल रहेको जानकारी दिए। उनले स्वास्थ्य बिमामा ९८ लाख ७४ हजार आवद्ध भए पनि ५९ लाख ७० हजारले मात्र नवीकरण गरेको बताए।
कार्यकारी निर्देशक पौडेलले स्रोत सुनिश्चितता सबैभन्दा ठूलो चुनौती देखिएको जनाए।
‘आम्दानी र खर्चबीचको सन्तुलन नमिल्दा आगामी आर्थिक वर्षमा अर्बौँ रुपैयाँ रकम भुक्तानी गर्न बाँकी हुने छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म २५ अर्ब २६ करोड रकम भुक्तानी हुन बाँकी हुने अनुमान गरेका छौँ,’ उनले भने।
सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई रकम बुझाउन नसक्दा सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिन थालेको र केही सरकारी अस्पतालले बन्द गरेको उनले बताए।
‘अहिलेको अवस्थामा बिमितले तिर्ने ३५ सय योगदान रकमले २५ प्रतिशत उपचार खर्च मात्र धान्न सकिने अवस्था छ। दैनिक ८ करोड रुपैयाँ र मासिक २ अर्ब ५ करोड रकम दाबी आउने गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा बिमा चलाउन गाह्रो छ।’
उनले करार जनशक्तिबाट बिमा चलाइएका कारण सेवा प्रदायक संस्थाबाट आउने दाबी परीक्षण गर्न समस्या भएको पनि बताए।
‘न्यून जनशक्ति हुँदा भुक्तानी गर्न दाबी आएको रकम परीक्षण गर्न सकिएको छैन। दैनिक ५० हजार दाबी आउने गरेको छ। त्यसमा जम्मा १० हजारवटा मात्र दाबी परीक्षण गरिन्छ,’ उनले भने।
प्रतिक्रिया