युनिकोड
अधिकारकर्मी सुनिलबाबु पन्तले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको लागि छुट्टै स्वायत्त आयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्।
मायाको पहिचान नेपालले आइतबार आयोजना गरेको ‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको राजनीतिक र सामाजिक समावेशिता’ विषयक कार्यक्रममा उनले छुट्टै स्वायत्त आयोग वा विभाग गठन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। हालसम्म लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको मुद्दा उठाउने संस्था नभएको उनले बताए।
महिला, दलित, मधेसी, जनजाती आयोग जस्तै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको पनि आयोग गठन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। छुट्टै स्वायत्त आयोग गठन गर्न सम्भव नभए महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गत छुट्टै विभाग वा डेस्क स्थापना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उक्त संरचनाले यस समुदायको इतिहास अभिलेखीकरण गर्ने, तथ्याङ्क संकलन गर्ने, समस्या पहिचान गर्ने र त्यसका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न सघाउने उनले बताए। उनले यस समुदायको वैज्ञानिक जनगणना र स्पष्ट वर्गीकरण समेत हुन नसकेको बताए।
हालको तथ्य संकलन विधि प्रभावकारी नभएको उल्लेख गर्दै उनले परम्परागत ढंगले घर–घर पुगेर टाउको गनेर मात्र वास्तविक तथ्याङ्क नखुल्ने बताए। उनकाअनुसार समुदायका धेरै सदस्य सामाजिक दबाब र भेदभावका कारण खुल्न नसक्ने भएकाले लुकेर बसेको जनसंख्याको पहिचानका लागि विशेष प्रकृतिको अध्ययन आवश्यक छ।
पन्तले तथ्याङ्क संकलनका लागि फरक मोडालिटी, गोपनीयता सुनिश्चित गर्ने प्रणाली र विश्वास निर्माण गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले सरकारको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई कहिल्यै प्राथमिकता नराखेको पनि गुनासो गरे।
उनकाअनुसार विदेशीले सहयोग गरेमा काम हुने, नगरेमा नहुने अवस्था रहेको छ। उनले यस समुदायको डिजिटल र भौतिक दुवै सुरक्षा सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पनि राज्यको पहुँचमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ नै समावेशी सहभागिता रहेको उल्लेख गर्दै उनले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको सार्थक सहभागिताबिना नेपालको लोकतन्त्र पूर्ण हुन नसक्ने बताए।
उनले भने, ‘लुकेर बसेको यो जनसंख्याको अर्कै खालको स्टडी गर्नुपर्छ। यस्ता मुद्दाहरुमा नेपाल सरकारको कम प्राथमिकता परेको देखिन्छ, विदेशीले सहयोग गरेमा काम हुने र नगरेमा नहुने गरेको छ। यो समुदायको जनगणना त राम्रो सँग भएको थिएन, अध्ययन पनि नहुने भयो। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको लागि स्वायत्त आयोग छुट्टै बनाउनुपर्छ। होइन भने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयभित्र छुट्टै विभाग बनाउनुपर्छ।’
उनले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय उपस्थिति न्यून रहेको बताए। पुराना तथा ठूला राजनीतिक दलमा यस समुदायमा उम्मेद्वार नै नभएको उनको भनाई छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने दुई जनालाई उम्मेद्वार बनाएको उनले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया