युनिकोड
विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ सुरु भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासमा याे रिटमा सुनुवाइ भइरहेको हाे। इजलासमा आज तीनवटा मात्रै मुद्दा पेसीमा छन्। ती मध्ये एउटा स्थिगित भइसकेको छ भने अर्को सुनुवाइ सकिएको छ।
शाक्यले आफूलाई प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशकमा फर्काउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा सोमबार रिट दायर गरेका हुन्।
शाक्य दोस्रोपटक विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशमा २०८१ चैत ११ गते नियुक्त भएका थिए। २०७७ सालमा पनि उनी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक दिए।
कुलमानलाई हटाउँदै हितेन्द्रलाई र हितेन्द्रलाई हटाउँदै कुलमानलाई प्राधिकरणको नियुक्ती दिने लफडा पटक पटक चल्दै आएको छ। पछिल्लो समय जेनजी आन्दोलनले अन्तरिम सरकारको उर्जामन्त्रीमा उनै कुलमान घिसिङ नियुक्त भएपछि हितेन्द्रलाई सरकारले उर्जा आयोगमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले असोज ५ गते शाक्यलाई हटाएर प्राधिकरणकै पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिसकेको छ।
तर, अघिल्लो सरकारले आफूलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको र कार्यकाल बाँकी रहँदै सुनुवाइको मौकासमेत नदिइ हटाएको भन्दै शाक्यले सरकारको निर्णय बदर गरी प्राधिकरणमै निरन्तरता दिन माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया