युनिकोड
हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ प्रा डा गोविन्द केसीलाई चिकित्सा शिक्षामा भएको विकृतिले सधैँ पिरोल्थ्यो। १३ वर्षदेखि एक्लै विकृतिविरुद्ध लडिरहेका उनले ६९ वर्षको उमेरमा कैलाली पुगेर २३ औँ सत्याग्रह सुरु गरेका छन्।
यतिबेला उनको शरीरले आराम खोजेको छ। तर, मन मान्दैन।
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै केसी २५६ दिन आमरण अनशन बसिसकेका छन्। उनको एक्लो प्रयासले नेपालको चिकित्सा शिक्षा धेरै सुधार भएको छ।
तर, सरकारले पुनः ती सुधारलाई उल्ट्याउन खोजेपछि केसीले सत्याग्रह सुरु गरेका हुन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएस, बीडीएस नर्सिङ, फार्मेसी लगायतका विषयमा निजी मेडिकल कलेजको चाहना अनुसार सिट संख्या बढाएको छ।
डा केसीले अनशन सुरु गरेको समयमा आयोगका अध्यक्ष समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा छन्।
केसीले ल्याएको परिवर्तन
२०७२ सालसम्म नेपालको मेडिकल शिक्षा निकै महँगो थियो। विश्वविद्यालयले आफूखुसी प्रवेश परीक्षा लिने र जसले बढी पैसा दिन्छ, सो विद्यार्थीलाई मात्र भर्ना दिने गरिन्थ्यो। एक मेडिकल कलेजले १५० जना एमबीबीएस पढाउन पाउँथे।
केसीको आन्दोलनका कारण निजी मेडिकल कलेजको मनोमानी रोकिएको छ। उनको पटकपटकको सत्याग्रहपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय सुझाव समिति गठन भयो। समितिले चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न ऐन बनाउनु पर्ने र चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्नुपर्ने सुझाव दियो। एकीकृत प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नगरी विदेश जाने बाटो पनि बन्द भयो। २०७२ सालपछि विश्वविद्यालयको एकीकृत प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेर विदेश जानु पर्ने नियम बन्यो।
मेडिकल कलेजको सिट संख्या क्रमशः घट्दै १०० मा झर्यो। १५० जना विद्यार्थी उत्पादन गर्ने मेडिकल कलेजले १०० विद्यार्थी पढाउन थाले। २०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन बन्यो। ऐन अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भयो। आयोगले चिकित्सा शिक्षा पढ्न आयोगको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु पर्ने र भर्ना पाउने ‘मेरिट’ प्रणाली सुरु गर्यो। चिकित्सा शिक्षा व्यवस्थित बन्दै गएको थियो।
डा केसीको आन्दोलनका कारण सरकारले मेडिकल शिक्षालाई सातै प्रदेशमा विस्तार गर्न थाल्यो। जुम्ला जस्तो भौगोलिक रुपमा विकट जिल्लामा मेडिकल कलेज खोलिएको छ।
तर, चिकित्सा शिक्षामा भएको उपलब्धिलाई सरकार आफैँले उल्ट्याउन थालेको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरी लामो समय लगाएर आफूले बसालेको प्रणाली पुनः भत्किएको बताउँछन्।
‘आयोगको पहिलो उपाध्यक्ष नियुक्त भएदेखि चिकित्सा शिक्षालाई प्रणालीमा राख्न दिनरात मेहनत गरेँ, धेरै उपलब्धि पनि हासिल गर्न सफल भएका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘बसिसकेको प्रणालीलाई पुनः भत्काउन खोजिएको छ।’
गिरी सिट संख्या बढाउने निर्णयले चिकित्सा शिक्षा पहिलेकै जस्तो अवस्थामा पुग्ने खतरा बढेको बताउँछन्।
यहीबेला केसी पुनः २३ औँ सत्याग्रहमा उत्रिएका छन्।
यहाँ हामीले उनले कहिले, के माग राखेर अनशन बसेका थिए भनेर हेरेका छौँ :
पहिलो अनशन
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)मा राजनीतिक पहुँचको भरमा डिन नियुक्त हुन थालेपछि डा केसीले २०६९ सालमा पहिलो सत्याग्रह सुरु गरेका थिए। उनले वरिष्ठताको आधारमा डिन नियुक्त गर्नुपर्ने प्रमुख माग राखेका थिए।
अनशनरत डा केसीसँग सरकारले आईओएममा वरिष्ठताको आधारमा डिन नियुक्त गर्ने सहमति गर्यो र उनको अनशन तोडियो। पहिलो अनशनको सहमति अनुसार वरिष्ठताका आधारमा डा कुमुदकुमार काफ्ले डिन नियुक्त भएका थिए। तर, डा काफ्लेले डिन भएको छोटो समयमै उमेर हदका कारण अवकाश पाए।
दोस्रो अनशन
सरकारले डा केसीसँग गरेको वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्ने सहमति लत्याउँदै वरिष्ठता सूचीमा ३२ औँ स्थानमा रहेका त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत नाक, कान, घाँटी रोग विशेषज्ञ डा धर्मकान्त बाँस्कोटालाई डिन नियुक्त गरेको थियो।
एक महिनापछि साउन २७ गते केसीले दोस्रो अनशन सुरु गरे। सरकार फेरि निर्णयबाट पछि हट्यो र वरिष्ठताका आधारमा डा प्रकाश सायमीलाई डिन नियुक्त गर्यो।
तेस्रो अनशन
२०७० पुस २७ देखि भने डा केसीले जथाभावी सम्बन्धनको विरोधमा अनशन सुरु गरे। त्रिविले काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज, पिपल्स डेन्टल तथा मेडिकल कलेज, मनमोहन मेडिकल कलेज र नेपाल प्रहरी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन खोजेको थियो।
केसीको अनशनपछि सो निर्णयबाट पनि सरकार पछि हट्यो।। सरकारले केसीसँग ४ बुँदे सहमति गर्यो। त्यसपछि ती कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया रोकियो।
चौथो अनशन
डा केसीले चौथो अनशन २०७० साल माघ २५ गतेदेखि सुरु गरेका थिए। ५ बुँदे माग राखेर अनशन सुरु गरेका डा केसीले उपत्यकाबाहिरका ग्रामीण क्षेत्रमा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने माग प्राथमिकता साथ उठाएका थिए।
पाँचौँ अनशन
२०७१ चैत्र ८ गते देखि १९ गते सम्म पाँचौँ अनशनका क्रममा ९ बुँदे माग राखेका थिए। चिकित्सा नीति र विश्वविद्यालय बनाउनुपर्ने लगायतका माग थिए।
केसीको अनशन तोडाउन सरकारले ११ बुँदे सहमति गरेको थियो। डा केसीको माग सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले २०७१ पुस १८ गते केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा आयोग गठन गर्यो।
छैटौँ अनशन
२०७२ भदौ ७ गते देखि १९ गते सम्म अनशनसम्म छैटौँ अनशन बसेका डा केसीले केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको समितिले बनाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने र यसअगाडि भएका सहमति पालना गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। यो अनशन अन्त्य गराउन सरकारले केसीसँग ११ बुँदे सहमति गरेको थियो।
सरकारले उच्चस्तरीय सुझाव समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो। समितिका.े सिफारिसबमोजिम सरकारले २०७२ सालमा मेडिकल कलेजको एमबीबीएस तहको सिट संख्या घटाउने निर्णय गर्यो।
आयोगले मेडिकल कलेजले १ सय सिटभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाउने, सिट र शुल्क निर्धारण गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन हुनुपर्ने र एकीकृत प्रवेश परीक्षा पनि आयोगले लिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो।
सातौँ अनशन
आफूसँग पहिले गरेको सहमति पालना हुनुपर्ने माग राखेर २०७२ असोज २ गते देखि १२ गते सम्म सातौँ अनशन सुरु गरेका डा केसीले असोज ३ गते संविधान जारी भएलगत्तै सुरु भएको नाकाबन्दी र मधेशमा चर्किएको विरोधका कारण असोज १२ गते फिर्ता लिए।
केसीले सरकारी मेडिकल कलेजमा निःशुल्क चिकित्सा शिक्षा पढाउनुपर्ने, काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन दिन नहुने माग राखेका थिए।
आठौँ अनशन
आठौँ अनशनमा उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग राखेका थिए। तत्कालीन आयुक्त कार्कीले किष्ट मेडिकल कलेजको सिट बढाउन दबाब दिएको आरोप थियो।
नवौँ अनशन
२०७३ असोज १० गते संसदबाट चिकित्सा शिक्षा ऐन पास हुनु पर्ने र माथेमा आयोगले दिएको सुझाव बमोजिम चिकित्सा शिक्षाको शुल्क तोकिनु पर्ने माग राखेर अनशन सुरु गरेका थिए।
चार बुँदे मागसहित नवौँ अनशन बसेका केसीले चाडबाडको समय भएका कारण असोज २२ सरकारसँग सहमति नगरी स्थगित गरेका थिए।
१० औँ अनशन
दसौँ अनशनसम्म आइपुग्दा पनि केसीले अघिल्लो अनशनका क्रमका अधिकांश मागलाई दोहोर्याइरहेका थिए। मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि तोकिएको शुल्क तोकिनुपर्ने, विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य हुनुपर्ने, हरेक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गरिनुपर्ने लगायतका माग दोहोर्याए।
०७३ कात्तिक २८ मा दसौँ अनशन बसेका थिए। सरकारले केसीको माग कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि मंसिर १९ मा अनशन तोडे।
११ औँ अनशन
२०७४ साउन ९ गतेदेखि ९ बुँदे माग राखेर केसी एघारौँ अनशन बसेका थिए। यो अनशनमा केसीले माथेमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग राखेका थिए।
चिकित्सा शिक्षा आयोग नबनुन्जेलसम्म मेडिकल शिक्षाका सबै तहको शुल्क विश्वविद्यालयले नभई सरकारले तोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारेका थिए। सो समय देशभर बाढी पहिरो गएपछि केसीले यो अनशन सरकारसंग कुनै सहमति नगरीकनै तोडे।
१२ औँ अनशन
०७४ असोज ९ गतेदेखि बसेको बाह्रौँ अनशनमा उनले अघिल्लो अनशनमा कार्यान्वयन नभएको मागलाई यथावत राखेर केही नयाँ माग थपेका थिए।
जुम्लामा स्थापना भएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल अध्ययन–अध्यापन सुरु गर्ने गरी बजेट तथा अन्य व्यवस्था गर्नुपर्ने, कैलाली र दाङका सरकारी मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाउनुपर्ने, डोटी–डडेल्धुरा, धनुषा–महोत्तरी, उदयपुर, पाँचथर–इलाम आदि ठाउँमा तत्काल सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग थपेका थिए।
तर, नजिकिँदो दशैँलाई कारण देखाउँदै उनले ३ दिनमै अर्थात् असोज ११ मा अनशन तोडे।
१३ औँ अनशन
१२ औँ अनशनकै माग राखेर केसीले २०७४ असोज १९ गते देखि १३ औँ अनशन सुरु गरेका थिए।
निःशुल्क तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने, निजी मेडिकल कलेजमा शुल्क तोक्ने, सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नेलगायत ९ वटा विषयमा सहमति भएपछि केसीले ०७४ कात्तिक १ मा तेह्रौँ अनशन तोडेका थिए।
१४ औँ अनशन
१४ औँ अनशनका क्रममा केसीले स्वास्थ्य क्षेत्र मात्र नभई अरु विषय पनि आफ्ना मागमा समेटेका थिए। २०७४ पुस २४ गते देखि अनशन सुरु गरेका डा केसीले प्रधानन्यायधीश गोपाल पराजुलीलाई पदबाट हटाउने मागलाई आफ्नो पहिलो माग बनाएका थिए। यसबाहेक चिकित्सा शिक्षा आयोग तत्काल गठन गर्नुपर्ने सहित १३ बुँदे माग राखेका थिए।
१५ औँ अनशन
२०७५ असार १६ गतेदेखि अनशन सुरु गरेका डा केसीले २७ दिन लामो अनशन बसेका थिए। उनले १५ औँ अनशनका क्रममा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस अध्यापन गराउनुपर्ने माग राखेर जुम्लाबाट नै अनशन सुरु गरेका थिए।
साथै माइतीघर मण्डल क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने, छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी संस्थाहरूमा समेत चिकित्साको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गर्नुपर्ने राखेका थिए।
१५ औँ अनशनमा डा केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएपछि सरकारले बल प्रयोग गरेर जुम्लाबाट हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ ल्याएको थियो। तत्कालीन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङले अब कहिल्यै अनशन बस्नु नपर्ने भन्दै अनशन तोडाएका थिए।
१६ औँ अनशन
आफ्नो माग विपरीत संसदबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएपछि आक्रोशित केसीले २०७५ पुस २५ गते इलाम नगरपालिकाको फुलगाछीमा रहेको सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयको पुरानो भवनमा आफ्नो १६ औँ अनशन सुरु गरेका थिए। १६ औँ अनशमा पनि डा केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि उनलाई इलामबाट काठमाडौं ल्याइएको थियो।
संसदबाट विधेयक पारित भइसकेकाले फरक तरिकाले संघर्ष गर्ने भन्दै केसीले यो अनशत तोडेका थिए।
१७ औँ अनशन
डा केसीले १७ औँ अनशन डडेल्धुरा पुगेर बसेका थिए। २०७६ कात्तिक १९ गते देखि २६ गतेसम्म अनशन बसेका उनले अगाडि भएका सम्झौता कार्यान्वयनको माग राखेका थिए।
यो अनशनका क्रममा नेपाल भारतबीच सीमा विवाद चलिरहेको थियो। सरकारसँग कुनै सहमति नै नगरी अनशन स्थगित गरेका थिए।
१८ औँ अनशन
केसीको यो सबैभन्दा छोटो अनशन थियो। २०७७ जेठ २० र २१ गते दार्चुला सदरमुकाम खलंगामा १८ औँ अनशन बसेका केसीले सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूको समृद्धि, नेपालको सार्वभौम सत्ताको रक्षा तथा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबैको पहुँचका हुनुपर्ने माग माग राखेका थिए।
डडेल्धुरा, बर्दिवास, उदयपुर, इलाम लगायतका स्थानमा मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया छिटो अघि बढाउनु पर्ने माग पनि उनले यो अनशनका क्रममा राखेका थिए। दुई दिने यो अशन सरकारसँग कुनै सहमति नै नगरी टुंगिएको थियो।
१९ औँ अनशन
केसीले १९ औँ अनशन जुम्लाबाट सुरु गरेका थिए। सरकारले पटकपटकको सम्झौतापछि पनि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु नगरेपछि डा केसीले प्रतिष्ठानमा नै १९ औँ अनशन बसेका थिए।
२०७७ भदौ २९ गते देखि केसी २८ दिन लामो अनशनमा बसेका थिए। १९ औँ अनशन डा केसीको सबैभन्दा लामो अनशन हो। अनशनको आठौँ दिनमा केसीको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएपछि उनलाई हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ ल्याइएको थियो। केसीसँग सरकारले ८ बुँदे सहमति गरेपछि यो अनशन टुंगिएको थियो।
२० औँ अनशन
२० औँ अनशन धनगढीस्थित कृष्ण मन्दिरमा बसेका थिए। २०७९ भदौ २७ गतेदेखि अनशन बसेका उनले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नियम विपरीत भएका नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने, प्रतिष्ठान छाता ऐन जारी गर्नुपर्ने, सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको स्वार्थ द्वन्द्व रोक्न कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने लगाएतका माग राखेका थिए। तर, स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनलाई सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। पछि काठमाडौँ ल्याएर उपचार गरिएको थियो।
डा केसीले २१ औँ अनशन पनि धनगढीबाट नै सुरु गरेका थिए। पछिल्लो समय २०८१ वैशाख २९ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग राखेर अनशन सुरु गरेका थिए। अहिले निजी मेडिकल कलेजको सिट कटौतीको माग राखेर २३ औँ अनशन सुरु गरेका हुन्।
प्रतिक्रिया